रामेछाप –पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछापको गेट नजिकै निर्माण गरिएको सडकको काम पनि गुणस्तरहिन भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४ ले जुनसुकै विकास निर्माणका योजना तथा सार्वजनिक चासोका योजनामा सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहले कार्यस्थलमा जानकारीमूलक सूचना पाटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सुशासन ऐन २०६४ मा ५ लाखभन्दा बढीका आयोजना सञ्चालन गर्दा कहिले सुरु भएर कहिले अन्त्य हुने, लागत, निर्माण व्यवसायी वा उपभोक्ता समितिका विषयमा जानकारी दिन सूचना पाटी (होर्डिङ बोर्ड) राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, पूर्वाधार विकास कार्यालयकै अगाडि निर्माण भएको योजनामा सूचना पाटी नराखिएको मात्र होइन, योजनाको बारेमा जानकारी माग्दासमेत कार्यालयले जानकारी दिन अस्वीकार गरेको स्थानीले पाण्डप सुवेदीले बताए ।
कार्यालयकै अगाडी गुणस्तहिन आपारदर्शी काम भएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछाप मार्फत सो सडक निर्माणको लागि बागमती प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो आयोजनाबाट मन्थली नगरपालिका–१ सानीमदौस्थित सामुदायिक सिकाइ केन्द्रदेखि करिब १ सय २० मिटर सडक ढलान गरिएको छ । तर काम पारदर्शी र गुणस्तरीय नभएको स्थानीयको आरोप छ ।
स्थानीय पाण्डव सुवेदीकाअनुसार २१ मिटरभन्दा बढी सडक क्षेत्रमा सोलिङ नै नगरी ढलान गरिएको छ । सोलिङ गरिएको ठाउँमा पनि राम्रोसँग गरिएको छैन । सो काम कति लागतमा भयो भन्ने जानकारीसमेत कार्यालयले स्थानीयलाई दिन मानेको छैन । ‘योजनाबारे जानकारी माग्दा कार्यालयले सूचना दिएन, बरु कार्यालय प्रमुखले दादागिरी शैलीमा दुव्र्यवहार गरे,’ सुवेदीले भने ।
सडक बनाउने क्रममा स्थानीयले प्रयोग गर्ने गोरेटो बाटोसमेत भत्काइएको छ । ‘हामीले वर्षौदेखि प्रयोग गर्दै आएको बाटो बिगारियो, पहिलो सो बाटो संरक्षणको लागि टेवा पर्खाल र सिँढी राखिदिने कुरा भएको थियो तर काम भएन, सोध्न जाँदा जहाँ जानु छ जानु , जे गर्न सकिन्छ गर्नु भन्ने जवाफ आयो’, सुवेदीले गुनासो गरे ।
योजना कार्यान्वयनमा निर्माण व्यवसायी र कार्यालयबिच मिलेमतो रहेको दाबी गर्दै स्थानीयले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने र सडकको गुणस्तर परीक्षण गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । अर्का स्थानीय हेमन्त पौडेलले सडक निर्माण भएको भएपनि अपेक्षित गुणस्तर नपुगेको बताउनुहुन्छ । ‘बजेट आयो, निर्माण भयो, तर अपेक्षाअनुसारको काम भएन,’ उनले भने ।
उनले सडकको स्ट्यान्डर्ड के हो, त्योअनुसार काम भएको छ वा छैन भन्नेबारे परीक्षण हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले स्थानीयले जानकारी माग्दा कार्यालयले सूचना नदिनु नै शङ्काको विषय भएको बताए । स्थानीय सोभिता न्यौपाने सुरुमा उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्न खोजिएको भएपनि पछि कार्यालय आफैँले टेण्डर लगाएर काम गरेको बताइन् । कार्यालय आफैँले काम गर्छु भनेपछि हामीले छाडिदियौँ, कार्यालय आफैँले काम लगायो, के कतिमा काम भयो थाहा छैन’, उनले भनिन् । स्थानीय बासिन्दाले सडक योजनामा भएको लापरबाही, अपारदर्शिता र जबाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउँदै योजनाको यथाशीघ्र प्राविधिक परीक्षण गर्न र सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन माग गरेका छन् ।
स्थानीयवासीका गुनासो र आरोपपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछापका सूचना अधिकारी इन्जिनियर दोर्णबहादुर चौधरीलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा, कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचना अधिकारीको मोबाइल नम्बर स्वीचअफ थियो । त्यसपछि कार्यालय परिसरमा झुण्ड्याइएको बोर्डमा उल्लेख गरिएको नम्बर ०४८–५४०७१२ मा फोन गर्दा सब–इन्जिनियर महेन्द्र साहले फोन उठाए । उनलाई स्थानीयको गुनासो र मागबारे जानकारी गराएपछि उनले भने “सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुख दुबै जना काठमाडौँ जानुभएको छ । अहिले कार्यालयमा निमित्त सूचना अधिकारी पनि तोकिएको छैन । अझै ३/४ दिन लाग्छ होला, बिहिवारतिर कार्यालय प्रमुख आउनुहुन्छ, त्यसपछि सम्पर्क गर्नुस् न ।”