
रामेछाप- रामेछापका प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) ले आफूलाई रामेछापको विकासको चिन्ता रहेको बताए । सांसद तामाङले बुधवार रामेछापको सदरमुकाम मन्थलीमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै भने “मलाई रामेछापको विकासको चिन्ता छ, भोली सांसदको टिकट पाइएला कि नपाइएला भन्नेमा मलाई कुनै चिन्ता छैन ।” मैले टिकट नपाए पनि र सांसद, मन्त्री नभए पनि रामेछापको विकासमा लागिरहने छु, सांसद तामाङले भने ।
सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटरमा रामेछाप जिल्लामा अन्याय गरेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा संसदमा पनि आफूले कुरा उठाइरहेको बताए । मन्त्रालयले रामेछाप जिल्लाका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।
पूर्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्रीसमेत रहेका सांसद तामाङले उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क भ्रामक रहेकोसमेत दाबी गरेका छन् ।
सांसद तामाङले यही असार ८ गतेको संसद बैठकमा रामेछाप जिल्लामा शहरी विकास मन्त्रालयले कम बजेट विनियोजन गरेको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । त्यसको जवाफमा मन्त्री सिंहले जनसङ्ख्या र बजेटको अनुपात मिलाएर बजेट बाँडफाँट गरिएको बताएका थिए । तर मन्त्री सिंहले संसदमा दिएको उक्त जावाफ तथ्यहीन भएको सांसद तामाङको दाबी छ ।
उपप्रधानमन्त्रीले २०८२/८३ मा ६६ वटा शीर्षकमा ८४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए पनि तीमध्ये थुप्रै योजनाहरु गोरखा क्याम्पस, थर्पु, बेलडाँडा, बेलटारी सडकजस्ता अन्यत्रका योजनासमेत समेटिएको बताए । साथै, न्यायिक फैसलाअनुसार भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवसायीहरूका पूँजीगत दायित्वसमेत त्यसैमा समावेश गरिएको सांसद तामाङले बताए ।
शहरी विकास मन्त्रालयको रातो किताबअनुसार, रामेछाप जिल्लाका लागि शीर्षक सङ्ख्या ५७ मात्रै रहेको र तीमध्ये २६ वटा पुराना योजनामा ५५ करोड ७८ लाख र नयाँ ३१ वटा योजनामा ९ करोड ५१ लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्रै बजेट बिनियोजन गरिएको बताए । यसमा कुल बजेट ६५ करोड २९ लाख मात्रै हुने र मन्त्री सिंहले संसदमा प्रस्तुत् गरेको ८४ करोडको विवरण गलत भएको सांसद तामाङले बताए ।
मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको जनसङ्ख्याको आधारमा ०.८ प्रतिशत जनसङ्ख्याका लागि ०.७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको भन्ने तर्कसमेत तथ्यहीन रहेको उनको भनाइ छ । रामेछापको लागि नयाँ योजनाको नाममा जम्मा ९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको हो तामाङले भने । यो अन्यायपूर्ण वितरण हो, संसदमा भ्रमपूर्ण विवरण प्रस्तुत गरेर जनप्रतिनिधि र आम जनतालाई गुमराहमा पार्ने प्रयास भएको पनि सांसद कान्छाराम तामाङले बताए ।