उपेन्द्र झा
उच्चस्तरको समाज विकास तथा मानव जीवनशैलीमा प्रशंसनीय परिवर्तन ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहकारी संस्थाले आफ्नो राम्रो पहिचान कायम गरि सकेको छ । बेलायतको म्यानचेष्टरबाट सन् १८४४ मा स्थापना भएको पहिलो सहकारी संस्थाले आफ्नो प्रभावकारी भूमिकाको माध्यमले जर्मनीलाई पनि आकर्षित ग¥यो । सन् १८५२ मा जर्मनीमा बचत तथा ऋण सहकारी संंस्था खुल्यो । जनस्तरमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाउने, जनताको अपेक्षालाई यथाशक्ति सम्बोधन गर्ने सहकारीको महत्वपूर्ण आकर्षणका कारण जनस्तरमा सहकारी लोकप्रिय हुँदै गयो । आफ्नो प्रभावकारी भूमिकालाई बढाउँदै सहकारीले विश्वस्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ को रूपमा विकसित भएको छ । १०७ देशका ३०७ सदस्य संस्था आबद्ध सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सन् १९२३ देखि प्रत्येक वर्ष जुलाईको पहिलो शनिवार सहकारी दिवस मनाउने चलन शुरू भयो । सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा सहकारीको प्रभावकारी योगदानलाई कदर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि १९९५ देखि संयुक्त रूपमा सहकारी दिवस मनाउन शुरू गरेको हो ।
अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा सहकारीको महत्वपूर्ण भूमिका देखेर नेपालमा पनि वि.सं. २०१३ साल चैत २० गते चितवनमा बखानसिंह गुरूङले बखानपुर सहकारी संस्थाको स्थापना ग¥यो । त्यसैलाई आधार मानेर नेपालमा चैत २० गते सहकारी दिवस मनाउन थालिएको हो । जनस्तरमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सहकारीको दाँजोमा अरू वित्तिय निकाय लोकप्रिय हुन सकेन । बैंक तथा अन्य वित्तिय निकायको जटिल सेवा प्रक्रियाले जनस्तरमा प्रभावकारी भूमिका जमाउन सकेन । सहकारीको लोकप्रियता बढ्दै जाँदा सहकारी दर्ता गराउने क्रम तीव्र गतिमा शुरू भयो ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात् सरकारले आर्थिक उदारिकरणको नीति लिएपछि सहकारी क्षेत्र तीव्र रूपले विकास ग¥यो । आर्थिक क्षेत्रमा सहकारीलाई तेश्रो खम्बाको रूपमा परिभाषित गरेपछि सहकारीको प्रतिष्ठा बढ्न थाल्यो । सहकारी विधागको तथ्याँक अनुसार हालसम्म दर्ता भएका सहकारीको संख्या ३४ हजार ५ सय १२ पुगेको छ । सहकारीले ३ खर्ब २ अर्ब २६ करोड रूपियाँ निक्ष्ोप संकलन गरि २ खर्ब १४ अर्ब ऋण पनि लगानी गरेको छ । देशका ६ लाख ३० हजार नागरिक सहकारीमा आबद्ध रहेकोमा ५१% महिला सहभागिताले लैंगिक सशक्तिकरणमा उल्लेखनीय योगदान गरेको देखिन्छ ।
ग्रामीण स्तरमा सहकारीको लोकप्रियता बढे पनि सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीको अभावमा सहकारीमा क्रमिक रूपमा विकृतिहरू भित्रिन थाल्यो र सहकारीले जन सम्पर्क बढाएपनि सेवामुखीभन्दा नाफामुखी प्रवृतिको विकास गराएपछि समग्र सहकारी क्षेत्र नै बदनाम भयो । १४ हजार वचत र ऋण सहकारी संस्था तथा ४ हजार ३ सय बहुद्देशीय सहकारी संस्थाले निक्षेप संकलन गरि आर्थिक अनियमितताका शिकार भई समग्र सहकारी क्षेत्रमा बदनामी कमाएका छन् । आर्थिक अनियमितताका कारण केही सहकारी संस्था कार्रवाहीमा परि अस्तित्व गुमाएका छन् भने सोही क्षेत्रमा केही सहकारीले आशातीत सफलता पनि हासिल गरेका छन् । १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाहेक अन्य विषयका सहकारीहरू पनि बचत र ऋण कारोवारमै संलग्न देखिएका छन् । सहकारी संस्थालाई नाफा कमाउने उद्देश्यका साथ निक्षेपलाई व्यक्तिगत रूपमा उपयोग गर्ने प्रवृति मौलाउँदै जाँदा केही स्वार्थका लागि सिंगै सहकारी क्षेत्रमा कलंक लागेको अवस्थालाई सरकारले क्रमशः व्यवस्थित पनि गर्दै आएको छ । नाफा कमाउने लक्ष्य लिएर दर्ता हुने सहकारी प्रदेश नं. ३ मा सबभन्दा बढि ११,५७७ संस्था खुलेका छन् । त्यसपछि प्रदेश नं.२ मा ५,८५७, प्रदेश नं. १ मा ५,१४४, प्रदेश नं. ५ मा ३,७६३, प्रदेश नं. ४ मा ३,६७८, प्रदेश नं. ७ मा २,३६२ र प्रदेश नं. ६ मा २,१२२ सहकारी संस्था दर्ता रहेका छन् । सहकारी क्षेत्रले ३ खर्ब २१ अर्ब निक्षेप संकलन, ७३ अर्ब ७७ करोड शेयर पूँजी संकलन गरि २ खर्ब ७३ अर्बको ऋण लगानी गरेको छ ।
आर्थिक क्षेत्रमा टेवा दिने भनेर जारी गरिएको सहकारी ऐन–०४८ को प्रस्तावनामा ग्रामीण क्षेत्रका गरिब, भूमिहीन, किसान, महिला, जनजाती तथा दलित उत्थानका लागि सहकारी दर्ता गरिने उल्लेख छ । तर पनि लक्षित उद्देश्यमा काम नगरि आर्थिक अनियमिततातिर उन्मुख भए । सहकारी क्षेत्रको आर्थिक अनियमिततालाई रोक्न गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरि सरकारले कतिपय सहकारी कार्रवाहीमा परेर खारेज भए । कतिपय कार्रवाही भोग्दै छन् । सहकारी क्षेत्रलाई अधिक व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन–०७४ ले सहकारी दर्ता, संचालन तथा कार्रवाहीको व्यवस्थामा कडाई गरेको छ ।
बेरोजगारी हटाउन, युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न सरकार सहकारीमार्फत अनुदान दिएर स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन भयो तर आर्थिक बेथितिको शिकार भएर यो क्रार्यक्रम कुनै उपलब्धि दिन सकेन । सरकारको करोडौं रकम जोखिममा प¥यो । सहकारीमा संस्थागत विकास भई रहेको आर्थिक बेथितिलाई समूल नष्ट गर्ने सरकारका प्रयासहरू भएपनि अपेक्षित सफलता भने पाउन सकेको छैन । सहकारीलाई कृषि र सहकारीका विभिन्न निकायबाट अनुदान सहयोग हुँदै आएको छ । कृषि र सहकारी मन्त्रालय अहिले एक भएकोले अनुदानको दुरूपयोग रोक्न कारगर हुने सम्बन्धित निकायले आशा लिएको छ ।
उत्पादन बढाउन, स्वरोजगार गर्न लक्षित समुदायमा केन्द्रीत भई कार्य संचालन गर्न सरकारले आ.व. २०६५÷०६६ देखि सहकारीलाई अनुदान दिने कार्यक्रम संचालन गरेको हो । अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी विभागले निर्देशिका जारी गरेको छ । यो निर्देशिकाले दुर्गम क्षेत्रका लक्षितवर्गका लागि ८०% र अन्य क्षेत्रमा ६०%सम्म र महिला सहकारी संस्थालाई दुर्गममा ९५%, अन्यमा ७५% अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
ठूला सहकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीबोधका साथ सहकारी क्षेत्रमा रहेको आर्थिक बेथितिलाई हटाउन जेठ २६ गते शनिवार केन्द्रस्तरको भेला आयोजना गरि सहकारीको बचत तथा शेयरपूँजीलाई संरक्षण गर्दै, उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी वृद्धि गराउने १२ बून्दे प्रतिबद्धताका साथ २ दिने भेला सम्पन्न गरेको छ । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा काठमाण्डौंमा भएको केन्द्रीय भेलामा देशभरका ६०० सहकारी संस्थाको सहभागिता थियो । आलोचित भई रहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न बोलाईएको यो भेलाले आत्मालोचनाका साथै सहकारीको पूँजीलाई उत्पादनको क्षेत्रमा, वित्तीय पहुँच नभएको कमजोरवर्गलाई समेट्न, उद्यमशीलतालाई बढाउन तथा स्वरोजगारका लागि कमजोरवर्गसम्म सहकारीको विस्तार गर्न र सहकारीमा रहेका बेथितिलाई हटाउन सहकारीकर्मी पूर्ण इमान्दार बन्नु पर्ने संकल्प लिएका छन् । आत्मालोचित भई आफैले सुधारका संकल्प लिने सहकारी संस्थाको यो कदम प्रशंसनीय नै मान्नु पर्दछ ।
देशको आर्थिक विकासको क्षेत्रमा, सामाजिक जीवनस्तर विकासको क्षेत्रमा, उत्पादनशीलताको क्षेत्रमा सहकारीको योगदान विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले २०१४ मा १४५ वटा देशको सहकारीमा सर्वे गरेको थियो । न्युजिल्याण्डका सहकारी विश्व कै सर्वोत्कृष्ट सहकारी अर्थव्यवस्थामा घोषित भएको थियो । न्युजिल्याण्डको सहकारीले त्यहाँको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २० प्रतिशत योगदान गरेको पाईयो । फ्रान्स र नेदरल्याण्डका सहकारीले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १८ प्रतिशतका दरले योगदान गरेको छ भने फिनल्याण्डको सहकारीले १४ प्रतिशतले योगदान गरेको छ । नेपालमा त्यस्ता सर्वे नभएपनि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत रहेको अर्थविद्हरूको अनुमान छ ।
विश्वस्तरमा सहकारीको योगदान उल्लेखनीय रहेको कुरा उपरोक्त तथ्याँकले देखाएको छ । ठूला वित्तीय संस्थाहरूसंग सर्वसाधारणको पहुँच नरहेको अवस्थामा सहकारीको महत्व बढ्न गएको हो । ६ दशक पार गरि सकेको सहकारीको अभ्यास अहिले पनि राष्ट्रिय उत्पादनमा आफ्नो ठाउँ बनाउन सकेको छैन । तर सहकारी क्षेत्रमा रहेको आर्थिक बेथितितिर सहकारीको ध्यान गएको सुधारको दिशामा ठूलो पहल भएको छ । स्थानीयस्तरमा जन सम्पर्कसंग प्रत्यक्ष जुडेको सहकारी, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा निकै सहयोगी भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था छ ।
विश्वभर दर्ता भएका २६ लाख सहकारीमा १ अर्ब २० करोड मानिस संगठित छन् । विश्वका २८ करोड मानिस सहकारीबाट लाभान्वित भएका छन् । आफ्नो देशमा सहकारीले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २० प्रतिशतले सहयोग गर्नु त्यहाँको सहकारीको दक्ष व्यवस्थापन, कुशल कार्यान्वयन तथा सक्रिय अनुगमनको नतिजा हो । विश्वकै सहकारी क्षेत्रको प्रेरणा स्रोतको रूपमा देखिएको न्युजिल्याण्ड, फ्रान्स, नेदरल्याण्ड र फिनल्याण्डका सहकारी रहेका छन् । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)