उपेन्द्र झा
अन्ततोगत्वा राज्यले मधेशलाई आन्दोलनमा पठाई छाड्यो । मधेश आखिर अस्वीकृत अवस्थामा पुनश्च आन्दोलित हुन पुगेको छ ।
शताब्दियौंदेखि राज्यको मधेशप्रतिको रंगभेद नीति, कट्टरपन व्यवहार परिवर्तित परिवेशमा पनि रूपान्तर हुन नसक्नु कथित लोकतान्त्रिक पद्धतिको यस्तो कलंकित पाना हो जसलाई मधेश कहिल्यै बिर्सिने छैन । खस शासकीय मनोवृतिको एकाधिकारमाथि मधेशले गरेको अधिकार आन्दोलनको प्रहारलाई अधिकारबाट सम्बोधन नगरि प्रतिशोधको मार्गलाई नै अनुशरण गरेको देखियो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएर अस्तित्वमा ल्याएदेखि मधेशको लागि गोहीको आँसु चुहाउने माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेस एमालेको विरोधमा जान सकेन । वर्गीयहितलाई ध्यानमा राखी मधेशको मुद्दामा मौन बसेर चुनावलाई अगाडि बढायो । एक थान संविधान काँखी च्यापेर शासकवर्गहरू ०७४ बैशाख ३१ गते चुनाव गराउन मैदानमा उत्रेका छन् । मधेशले आगो बाल्न शुरू गरेको छ । मधेश र चुनावको के दशा हुने हो, हेर्न बाँकी छ ।
शासकले गरेको मधेशको विश्लेषणः– १८ प्रतिशत जनसंख्या भएको शासकले मधेशलाई नियंत्रण गर्न बसाई सराई गराई गैर मधेशीहरूलाई विर्ता दिएर मधेशमा बास गरायो । काठमाण्डौंसम्म पहुँच हुने जमिंन्दारहरू मधेशमा शताब्दियौं राज गरे । यिनको उत्पीडन सह्न नसकेर आदिवासी जनजातीहरू पलायनको अवस्थामा पुगे । मधेशीलाई अल्पमतमा पार्ने रण्नीति अन्तर्गत मधेशमा गैरमधेशी जनसंख्या बढाउँदै लगेर अहिले भन्न थाले – “मधेश मधेशी दलको ठेकेदारी होईन । मधेश अहिले हाम्रो कब्जामा छ । दोश्रो संविधान सभामा संविधान लेख्न मधेशले हामीलाई जनादेश दिएको छ । नेपाली काँग्रेसलाई ५५ सीट, एमालेलाई ४० सीट र माओवादी केन्द्र्रलाई १२ सीटको तथ्याँक देखाएर मधेशमा हाम्रो प्रभूत्व छ भन्न थालेका छन् । मधेशमा मधेशी भनिने ३० प्रतिशत मात्र हो । त्यसकारण दुई चारवटा व्यक्तिको लागि संविधान संशोधन हुँदैन । मधेशप्रतिका यी अभिव्यक्तिहरू विगतका क्रूर शासकहरूको होईन, अहिलेका लोकतान्त्रिक उदार शासकका हुन् ।
प्रचण्ड सरकार अस्तित्वमा आएदेखि मधेशका दलहरूसंग छलफल नगरि आफनै मनले संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएर मधेशलाई धर्मसंकटमा राखि आज चुनावको घोषणा गर्दा प्रचण्डको जीत भयो कि हार स्वयं उसले पनि बुझ्न सकेन । तर मधेशले त धोखा नै बुझ्यो । संविधान सभा स्थापनाकालदेखि नै शासकवर्गको साजिशको श्रृँखला हेरेर आफनो अधिकार पाउन मधेशको लागि आन्दोलनको केही विकल्प थिएन । तर संविधान सभा मधेशले नै ल्याएकोले यसको अन्तसम्म प्रतीक्षा गर्नु धर्म थियो । आखिर संविधान सभालाई मधेशको विरूद्धमा नै उता¥यो । यहाँसम्म आई पुग्दा मधेशलाई आन्दोलन नै हात लागेको छ । मधेश विद्रोहदेखि नै राज्य मधेशको विरूद्धमा षडयन्त्र शुरू गरि सकेको थियो । त्यसैले राज्यले मधेशलाई संविधान सभा स्थापनाकालदेखि नै षडयन्त्रको शिकार बनायो । राज्यको नियतलाई मधेशका उन्मादित दलहरूले बुझ्न नसकेको बेग्लै कुरा हो ।
मधेशी दल मधेशमा शक्तिहीन भई सकेको दम्भमा सरकार चुनावको घोषणा गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । उपरोक्त तथ्याँकको आधारमा चुनाव हुने निश्चित ठानी सरकारले मधेशलाई बलपूर्वक ठेलेर अगाडि बढेको छ । रैथाने मधेशी र भारतीय मधेशीको वर्गीकरण गरि रैथानेको सहयोग र भारतीय मधेशीलाई पेलेर चुनाव गराउने रणनीति सफल हुने नहुने आगामी दिनले नै देखाउँछ । मधेश र सरकार दुवैको अग्नि परीक्षा शुरू भएको छ । वरिपरि रहेका शक्तिहरू धर्मसंकटमा छन् । चुनावलाई समर्थन गर्ने कि बहिष्कारमा जाने । मधेशमा आफ्नो अधिपत्य रहेको आधारमा चुनावको निर्णय लिनु अस्वाभाविक होईन । तर राज्य असफल भयो भने न्यायको घेरामा आउने कि न आउने ? मधेशमा गैर मधेशी पार्टीबाट जीतेर आएकाले धरातलीय यथार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्छ भने उनी आन्दोलनको औचित्यलाई समाप्त पार्नेछ । त्यस अवस्थामा सरकारको जीत निश्चित छ । आन्दोलनले चुनाव हुन दिएन भने गैर मधेशी पार्टीहरूको दावी मिथ्या हुनेछ र आन्दोलन झन् आक्रामक अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । असलमा सरकार द्वन्द्व भडकाउने दिशामा बढि प्रेरित रहेको नियत पनि हुन सक्दछ ।
स्थानिय निकाय झण्डै दुई दशकदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । एक दशक नेपाली काँग्रेस र एमालेको सरकार हुँदा तथा अर्को एक दशक माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आई सकेपछि पनि स्थानिय चुनाव गराउने नैतिक दायित्व कसैले बुझेन । अहिले एक दशकदेखि अधिकारको सम्बोधन विषयमा प्रतीक्षामा रहेको मधेशलाई पछाडि धकेल्न चुनावी औचित्यको पाठ पढाउन खोजिएको हो । मधेश आफनो प्रभावमा रहेको दावा अनुसारको चुनाव गराउने रणनीति हो वा देशमा असहज परिस्थिति ल्याएर यो संविधान फालेर अर्को शक्ति स्थापित गर्ने नियत ? फागुन १० गतेदेखि मधेशमा आन्दोलन शुरू भएको छ । यसपालीको आन्दोलनले तीनै शक्तिको दावा विरूद्ध चुनावको सशक्त विरोध हुने सम्भावना प्रवल छ । मधेशी मोर्चाले आह्वान गरेको आन्दोलनको १५ दिन पूर्वदेखि सी.के.राउतको गिरफ्तारीसंगै उनका समर्थकको प्रदर्शन शुरू भएको छ । दुवै आन्दोलन एक अर्काका परिपूरक रूपमा रह्ने निश्चित छ । मधेशको आन्दोलित परिस्थितिले दुवै आन्दोलनकारीलाई प्राकृतिक रूपमै जोडि दिने पक्का छ । दुवै जोडियो भने मधेशका साँसदलाई पनि संसद छोड्नु पर्ने बाध्यता आउँछ । आन्दोलनको सशक्त दबावले सरकारलाई दमन प्रक्रियामा आउन बाध्य गर्छ र यसरी आन्दोलनको सशक्तता बढ्दै जान्छ ।
ठीक यसको विपरित सरकारको चुनावी दावा कमजोर हुँदै जान्छ र चुनावको मिति अगाडि अगाडि सर्दै जान्छ । यो आन्दोलन मधेशको विकल्पहीन आन्दोलन भएकोले यो अस्तित्वको लडाईमा परिणत हुनेमा किञ्चित शंका छैन । एक दशकदेखि ठेलिंदै पेलिंदै आएको मधेशको अधिकार आन्दोलन यसपाली निस्तेज भयो भने त्यसपछि मधेश विखण्डनमा जाने सम्भावनालाई कसैले रोक्न सक्दैन । पराश्रित तीन दल त तमाशे मात्र हुनेछ । मधेशलाई पहाडिया शासकीय मनोवृतिले जसरी व्यवहार गर्दैछ, मधेश विखण्डनको बिगुल फुक्न किञ्चित पनि हिच्किचाउँदैन । मधेशीलाई मधेशमा पनि अल्पमत रहेको तथ्याँक देखाएर जसरी अपमानित गरिंदैछ मधेश विखण्डनमा जान बाध्य हुनेमा शंका छैन । मधेशबाट विखण्डनको आवाज घनीभूत रूपमा उठाएर मधेशलाई पेलेर ठीक पार्ने नेपालको शासकीय शैतानियत रणनीति पनि हुन सक्दछ । एउटा शैतानले अर्को शैतानलाई नै जन्म दिए जस्तै नहोस् ।
आन्दोलनको शुरूवातसंगै मोर्चाका साँसदहरूलाई इमान्दारीपूर्वक आन्दोलन संचालन गर्ने आवाज पनि जोडदार ढंगले उठ्न थालेको छ । यथास्थितिवादी अवस्थामा रमाउने मधेशका नेतृत्ववर्गलाई आन्दोलनका लागि प्रष्ट हुन चारैतिरबाट आवाज उठ्नु स्वाभाविक पनि हो । जहाँ मधेशलाई आफनो प्रभावमा भन्ने गैरमधेशी दलहरूको विरूद्ध मधेशलाई उचाल्ने मधेशी नेतृत्व आफै पनि इमान्दार हुन जरूरी छ । सशक्त, निर्णायक आन्दोलनका लागि धरातलमा १७ वटा प्वाल पारेर आन्दोलन चलाउनु मान्छे मार्ने आरोप खेपी रहेका मोर्चा अब पनि प्रष्ट भएन भने मधेशबाट बढारिनेमा कुनै शंका छैन । पहिले निर्विकल्प शक्तिको रूपमा मनोवाँछित आदर्श छाँटेर मधेशीलाई झुक्याएपनि अहिले सि.के.राउतको आन्दोलन पनि मधेशमा तीव्रतर रूपमा अगाडि बढि रहेको छ । आफनो प्रभूत्वको मधेशलाई भक्ति गराउने प्रवृति राज्य जस्तै मधेशमा पनि नजन्मेका होईनन् । तर प्रभूत्व जमाउने अवस्था उद्देश्य प्राप्ति पछिको हो । अहिले होईन । अहिले देखाए सत्तापक्षलाई फायदा पुग्ने कुरा लुकाउन कठीन छ । विगतमा उत्कर्षमा रहेको नाकाबन्दी आन्दोलनलाई शर्मनाक ढंगले फिर्ता लिने अनुहार संदिग्ध रहेकोले मधेशले रगत दिनका लागि नेतृत्वसंग ईमान्दारीको प्रमाण माग्नु अस्वाभाविक होईन । सडक र सदन दुवैलाई प्रयोग गरि अति विशिष्ट लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेर दुवैतिर नाम कमाउने दोहोरो चरित्रबाट मधेशले अहिलेसम्म केही नपाएको उदाहरण कम छ र ?
मधेश आन्दोलन घोषणासंगै मधेशलाई कुनै द्विविधा नरह्ने गरि मधेशका दलहरूलाई पारदर्शी र ईमान्दारीका साथ रणनीति बनाएर जानु पर्दछ । भत्ता र आन्दोलन दुवै संगसंगै चलाउनु निर्णायक आन्दोलनका लागि राजनीतिक बेईमानी हुन्छ । त्याग र ईमान्दारिताले मात्र आन्दोलन संगठित भएर सशक्त बन्दछ । पार्टीको छुट्टाछुट्टै आन्दोलन विभाजित मनःस्थितिमा रह्ने भएकोले यसले परिणाम दिन सक्दैन । विगतको आन्दोलनले यही देखाएको छ । यो आन्दोलन मधेशको हो कि राजनीतिक दलको ? यसलाई पनि प्रष्ट्याएर आन्दोलनमा जानु पर्दछ । आन्दोलनकारीहरूको ज्यान दलहरूको स्वार्थपूर्ति, राजनीतिक प्रतिष्ठा आदिमा बलिदान हुने हो भने त्यस आन्दोलनको कुनै अर्थ छैन । राजनीतिक दलसंगै मधेशले पनि बुझ्नु पर्दछ । यसपालीको आन्दोलनको असफलता मधेशलाई कमसे कम ५० वर्ष पछाडि धकेलिने कुरामा दुईमत छैन ।
बिना निष्कर्षको आन्दोलन मान्छे मार्ने साजिश हो । यसलाई आन्दोलन भनिदैन । कसैले यस्तो आन्दोलन चलाउँछ भने त्यो अपराधी हो । आन्दोलन आम जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यले आएको हुन्छ । व्यापक अर्थ राख्ने आमहितको लागि आएको आन्दोलनलाई संसारका शक्तिले पनि समर्थन गर्दछ । त्यसकारण पनि हचुवाको भरमा आन्दोलन संचालन गर्नु आत्महत्या सरह नै हुने कुरामा शंका छैन । यहाँ पैसाका लागि को कसको एजेण्ट हो छुट्याउन कठीन रहेको अवस्थामा मधेशका वीर सपूतको ज्यान निरर्थक फाल्नु कुनै बुद्धिमानी हुँदैन । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
