ओमप्रकाश सर्राफ
२०७२ सालदेखि हालसम्म पनि जारी मधेश आन्दोलन–३ को संवैधानिक उपलब्धि हुन सकेको छैन । दुई वर्ष पहिला सुरू भएको सडक आन्दोलनको प्रारम्भिक समय करिब छ महिना लगातार मधेश पूर्णरूपमा ठप्प रहेको थियो भने सो आन्दोलनबाट सिङ्गो मुलुक नै प्रभावित रहेको थियोे । आन्दोलनको राप र तापलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि महत्व दिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले उक्त आन्दोलनलाई महत्व र चासो दिने क्रममा कतिपय मुलुकले आफ्नो सदनमा पनि बहसको विषय बनाउन पुग्यो ।
सशक्त आन्दोलनको दरमियान राज्यबाट भएको दमनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विभिन्न एजेन्सीहरूको ध्यान आकृष्ट गर्यो । विभिन्न चरणमा भएको वार्ता संवादले पनि निकास दिन सकेन । अहिले पनि असन्तुष्ट पक्ष कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलन जारी नै राखेको छ । जसको कार्यक्रम बेला बखत सडकमा पनि देखिदै आएको छ । दुई तिहाईको खेलमा अल्झेको संशोधनले आन्दोलनरत पक्षलाई पनि आन्दोलनको विकल्प दिन सकेको छैन ।
वर्तमान सरकारले आन्दोलनको प्रभावरहित तीन वटा प्रदेशमा स्थानीय निर्वाचन गराएर एमाले र आन्दोलनरत पक्षमा दबाब सिर्जना गर्न सफल भए पनि हालको अवस्थालाई बारिकीले नियाल्दा दोस्रो चरणको चुनाव संविधान संशोधन बिना चुनौतीपूर्ण छ । तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा आबद्ध एक घटक पहिलो चरणको चुनावमा सहभागी भएर दोस्रो चरणका लागि सरकारलाई अलि सहयोग गरे पनि मोर्चामा आबद्ध छ दलको एकीकरणबाट बनेको राजपाले भने सम्बोधन बिना चुनावमा सहभागी नहुने अडान कायम राखेकोले दोस्रो चरणको निर्वाचनको वातावरण तत्कालै बन्ने अवस्था देखिदैन ।
पाँच दर्जनभन्दा बढी आन्दोलनकारीलाई शहीद बनाएको मधेश आन्दोलन–३ बिना सम्बोधनको मुद्दा बिसर्जन गरेर राजपा नेपाल चुनावमा गए पनि प्रमुख दलका स्थानीय कार्यकर्ता राजपालाई उल्टै मधेश विरोधी साबित गर्न चुक्दैन । यदि चुनावमा राजपा प्रतिको क्रेज ब्यालेटबाट अवसान हुने गरी परिणाम आयो भने मधेश मुद्दा पनि तत्कालको लागि हार्नेछ ।
यदि आन्दोलनरत पक्ष दोस्रो चरणको चुनावलाई आन्दोलनको माध्यमले अवरोध, विरोध गरी स्थगित वा विथोल्न सफल भयो भने राजपा नेपाल प्रतिको मधेशमा लोकप्रियता, आस्था र बिश्वास बढ्ने छ र फोरम नेपालको अस्तित्व र एजेन्डामा प्रश्नवाचक चिन्ह लाग्ने छ । संविधानलाई कार्वान्वयन गरी भइरहेको स्थानीय चुनाव गराउन नसकेको अवस्थामा सरकार ‘ब्याक फुट’मा त जान्छ नै साथै एमालेलाई पनि झनै दबाब बढ्ने छ ।
यदि सरकार राजपालाई बाइपास गरि चुनाव गराउन सफल भयो भने मधेशी भोट बैंकको रोजाइमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम र बिजय कुमार नेतृत्वको पार्टी हुन सक्छ । निर्वाचन पश्चात् स्थानीय तहमा कब्जा जमाएका पार्टीप्रति तत्कालमा जनताको झुकाव बढ्ने छ । आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई एवं जनतालाई विभिन्न ललिपप वा अवसर प्रदान गरि संरक्षण गर्न सफल हुने छ ।
निर्वाचनबाट बाहिर रहेका राजपा ग्रास लेबलमा कमजोर हुने अवस्था सृजना हुन सक्छ । मधेश मुद्दालाई थाती राखी संविधान कार्यान्वयन गर्न सहयोग हुने गरि निर्वाचनमा भाग लिएका मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई तत्कालमा लाभ त हुने छ तर यसको दूरगामी परिणाम यी पार्टीहरूको अनुकुल नहुन पनि सक्छ ।
निर्वाचनलाई अवरोध गर्न असफल भए राजपा राज्य शक्तिको स्रोत साधनबाट बनवास गए पनि राजा महेन्द्रद्वारा कांग्रेसलाई बनवास पठाएको तीस वर्षे लामो यात्रा चाहिँ हुँदैन । राजपा आफ्नो अडानमा कायम रहि निर्वाचनलाई अवरोध गर्न सफल भयो भने मधेश मुद्दा स्थापित गर्न संविधान संशोधन गर्न प्रमुख दलहरूलाई बाध्यात्मक अवस्था आउँछ र यो पनि यो आन्दोलनरत पक्षको नैतिक विजय हुनेछ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने प्रदेशहरूमा हाइवे जस्ता ठाउँहरू जुन पहाडी बाहुल्य क्षेत्र हो त्यो ठाउँमा मात्रै सरकारले चाहेर पनि निर्वाचन गराउन सक्दैन उक्त ठाउँमा अवरोध गर्न कानुनले पनि आन्दोलनरत पक्षलाई सहयोग गरेको छ । कुनै पनि प्रदेशको केही भागमा मात्रै निर्वाचन गराउन कानुनले बन्देज गरेको छ जसकारण बाँकीको सबै प्रदेशको केही न केही भूभागमा आन्दोलनरत पक्षको प्रभाव रहेको छ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई अवरोध गर्न राजपा लगायत आन्दोलनरत पक्षलाई त्यति सहज भने हुँदैन, यो आन्दोलनमा राज्य पक्षको सुरक्षा निकायको सामना गर्नुको साथै निर्वाचनमा सहभागी भएका दलहरूसँगको मुठभेडलाई परास्त गर्न सक्नु पर्छ । सबभन्दा चुनौती त यो छ कि हिजोसँगै सडक तताएका फोरम नेपाल जस्ता मोर्चाका प्रमुख घटकसँग पनि भिड्नु पर्ने अवस्थाले कलियुगको महाभारत मंचन हुने सम्भावना सिर्जना हुनेछ ।
निर्वाचन अवरोध गर्न आन्दोलन तय गर्दा आन्दोलनरत पक्षले अवलम्बन गर्ने नीतिहरू निम्न प्रकार भयो भने आन्दोलन सफल हुने प्रचुर सम्भावना हुन्छ ।
१) राजपाले तत्कालै एकीकृत पार्टीको एकताको अनुभूति कार्यकर्ता एवं जनजनमा प्रवाह हुने गरि नीति बनाइ कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्छ ।
२) अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचनको तयारीमा लागेका कार्यकर्ताहरूलाई आन्दोलनको तयारी गर्न आह्वान गर्नु पर्छ ।
३) बिना संशोधनको स्थानीय तहको निर्वाचन मधेश विरोधी हो भन्ने सन्देश जनजनमा पुर्याउनु तत्कालको आवश्यकता हो ।
४) छ वटै राष्ट्रिय अध्यक्ष एवं शीर्ष नेताहरू आन्दोलन हुने प्रमुख जिल्ला वा ठाउँहरूमा कमान्डरको रूपम खटिनु पर्छ ।
५) सुस्ताएका आन्दोलनकारीहरूलाई एवं आम मधेशीलाई विश्वासमा लिन जरूरी छ ।
६) न्युनतम् धनजनको क्षतिमा अधिकतम् प्राभावकारी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्नु पर्छ ।
७) प्री–आन्दोलन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संघसंस्थाहरूलाई निगरानीका लागि विशेष पहल गर्नुपर्छ ।
अतः दोस्रो चरणको निर्वाचनले मधेश मुद्दाको दशा र दिशा तय गर्ने हुनाले राज्य र आन्दोलनरत पक्षको विवेक र समझदारीले नेपालको जीत तय गर्नेछ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
