रामेछाप– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मिलेमतोमा बद्नियतपूर्ण ढंगले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरि संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै निर्मम प्रहार गरेको विपक्षी गठबन्धन रामेछापले आरोप लगाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा दोस्रो पटक गरिएको संसद विघटनालाई प्रतिगामी कदमको संज्ञा दिँदै मुलुक नयाँ राजनीतिक ध्रुविकरण र जटिलतातर्फ धकेलिएको उनीहको भनाई छ । विपक्षी गठबन्धन रामेछापका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका माधव नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभालाई रातारात विघट गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यको घोर भत्सर्ना गर्दछौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रतिगमन कार्यको विरुद्धमा एकजुट भई नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदान स्थापित भएको नेपालको संविधान २०७२ को हित र रक्षाका लागि दृढतापूर्व अगाडि बढ्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल तथा आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिद्धारा आह्वान गरिएको समयसीमाभित्र नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष बहुमतको दावि प्रस्तुत गरिएको थियो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित पेश गरिएको दाबीमाथि संविधानतः निर्णय गरी राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति मिलेर प्रतिनिसभा नै गैरसंवैधानिक रुपमा विघटन गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
