कृष्ण उफान
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको (Covid-19) कोरोना भाइरसको कारण विश्वको अर्थतन्त्र डामाडोल बनायो नै यसले शिक्षा क्षेत्रमा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । नियमित रुपमा शैक्षिक जगत् सञ्चालन भएको भए हालसम्म विद्यालय तहका प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रदेखि कक्षा १० सम्मको विद्यार्थी भर्ना गरिसकेर प्रथम त्रैमासिक परीक्षा पनि सम्पन्न भएसक्ने समय भएको छ । त्यसैगरी कक्षा १२ र ११ को परीक्षा सम्पन्न गरी कक्षा ११ का विद्यार्थी कक्षा १२ मा भर्ना भएर नियमित रुपमा पठनपाठन कार्यको सुरुवात भइसक्ने अवस्था थियो । त्यसैगरी विश्वविद्यालयमा पनि विभिन्न तहका विभिन्न संकाय र सेमेष्टरका विद्यार्थीहरुको सेमेष्टरगत रुपमा परीक्षा सञ्चालन गरी अर्को सेमेष्टरमा नियमित कक्षा सञ्चालन भइसक्ने अवस्था भइसकेको छ । तर विद्यालय तह तथा विश्वविद्यालय तहको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार कुनै काम सम्पन्न हुन पाएन । विश्वविद्यालयका विभिन्न तहका परीक्षाहरु हालसम्म सञ्चालन हुने सकेको छैन । त्यसैगरी कक्षा १२ को परीक्षाको अन्यौलता अझैसम्म कायम नै छ । कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयलाई नै जिम्मा दिने गरी कार्यविधि बनेको छ ।
बन्दाबन्दीको १०० औँ दिन पार गरिसक्दा पनि बैशाख महिनाको १५ गतेभित्र भर्ना भई नियमति पठनपाठन कार्य सुरुभई पहिलो त्रैमासिक परीक्षा पनि सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पनि विद्यालय तहले विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय तहमा भर्ना गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । गएको असार १ गतेबाट नियमित विद्यालय प्रशासन सञ्चालन गर्ने, बैकल्पिक रुपमा सिकाइलाई सञ्चालन गर्ने भनिए पनि विद्यालय भन्दा टाढा टाढा घर हुने शिक्षकहरु साउनको पहिलो हप्तासम्म विद्यालयमा पुग्न सकेको अवस्था छैन । टोलटोलमा, घरघरमा गएर विद्यालय तहका बालबालिकाहरुलाई शिक्षा दिने बैकल्पिक मार्ग अपनाए पनि सोचे जस्तो प्रभावकारिता भएको देखिदैन । भन्नलाई जति सजिलो छ । कार्य गर्न भने जस्तो सजिलो छैन । टोलटोलमा गएर एकक्षण गृहकार्य दिदैमा र गृहकार्यको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दैमा बालबालिकाहरुको पठनपाठनलाई प्रभावकारी बनाउन सोच्नु कतिको सान्दर्भिक होला ।
विद्यालयको वार्षिक कार्यतालिका तथा कार्य पात्रो अनुसार विद्यालय नियमित सञ्चालन गर्ने अवस्था भएको भए पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको सिकाइ उपलब्धि समयमा नै हासिल गर्न सम्भव थियो । तर विषम परिस्थिति सृजना भएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुपर्ने दिन भन्दा ३ महिना पार भइसक्दा पनि सहज परिस्थिति नबनेकोले सम्पूर्ण बालबालिकाका अभिभावकहरु अव आप्mना बालबालिकाहरुलाई कसरी शिक्षा प्रदान गर्ने र आगामी दिनको कस्तो अवस्था सृजना हुने हो भनेर अन्यौलता पैदा गरेको छ । शिक्षाविदहरुले ३ ओटा विकल्प अघि सारेका छन् । एक जोर÷विजोर रोल्नंको आधारमा बालबालिकाहरुलाई सामाजिक दूरी कायम गर्दै विद्यालयमा नियमित रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने, अर्को जोर विजोर कक्षालाई जोर तथा विजोर बारको आधारमा विद्यालयमा नियमित रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने र अर्को बिहान तथा दिउसो दुई सिप्mटमा कक्षा सञ्चालन गरेर सामाजिक दूरी कायम गर्दै विद्यालय सञ्चालन गर्ने विकल्पहरु अघि सारेका छन् ।
शिक्षाविदहरुले अघि सारेका विकल्पहरुलाई अहिलेको सन्दर्भमा सान्दर्भिक देखिन्छन् तर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थुप्रै चुनौतिहरुको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । कतिपय बिद्यालयमा कक्षागत रुपमा शिक्षक दरबन्दीको कमी भएर विकल्पको रुपमा बहुकक्षा शिक्षण गरी विगत वर्षहरुमा समस्यालाई समाधानको बाटोको रुपमा कार्य भइरहदा झन् दुई सिप्mटमा कक्षा सञ्चालन गर्न कतिको सम्भव होला । त्यसैगरी विषयगत शिक्षक दरबन्दीको अभावमा माध्यमिक तहका योग्य तथा सक्षम शिक्षकको अभावमा सोचे जस्तो रुपमा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप नियमित रुपमा हुन नसकेको अवस्थामा झन् दुई सिप्mटमा कक्षा सञ्चालन हुँदा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिन्न ।
पछिल्लो समयमा आएर बैकल्पिक शिक्षाको रुपमा अनलाइन शिक्षाको माध्यमबाट सुरु गर्नुपर्ने बहसले गाउँ सहर तताएको छ । छापा माध्यम र विद्युतीय मिडिया तथा अनलाइन पत्रिकाका वालहरुमा निकै बहस चलेको पाइन्छ । आजको दिनमा आइपुग्दा कतिपय स्कुल, कलेजले यसको सुरुवात पनि गरिसकेका छन् । यद्यपि यसको सम्भाव्यता अध्ययनमा सम्बन्धित निकायको चासो देखिएको छैन । नेपालमा २५ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । ६३ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेटको सामान्य पहुँच त पुगेको छ तर त्यसको “व्यान्डविथ” र “क्वालिटी अफ सर्भिस” सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको न्यूनतम मापदण्डअनुरुप नरहेको अवस्था छ । शहरमा बसोवास गर्ने केही बालबालिकाहरु इन्टरनेटको पहुँचमा भएपनि धेरै बालबालिकाहरु इन्टरनेटको पहुँच भन्दा धेरै पर छन् । त्यसैले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरी नियमित पठनपाठन गर्न खोज्नु धेरै मुस्किल पर्दछ । शहरमा सञ्चालनमा आएका इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरुले गुणस्तीय सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैनन् । जसका कारण अनलाइन कक्षामा बालबालिकाहरुले पनि सोचेजस्तो लाभ लिन सकेको छैनन् ।
अर्को कुरा गाउँघर दुरदराजमा बसोवास गर्ने आम शिक्षकहरु प्रविधिबाट धेरै टाढा छन् । उनीहरुको पहूँचभन्दा परको कुरा भएको छ ल्यापटप तथा इन्टरनेट । त्यसैले बन्दाबन्दी पछि सञ्चालन हुने विद्यालयलाई प्रभावकारी तवरमा सञ्चालन गर्नको लागि सबै स्थानीय तहले विशेष प्याकेजको रुपमा विद्यालयमा इन्टरनेट, प्रोजेक्टर ल्यापटप, कम्प्युटरको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रविधिबाट टाढा भएका शिक्षकलाई प्रविधि मैत्री बनाउन तालिम प्याकेज पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ । सकिन्छ भने सबै शिक्षकलाई ल्यापटपको व्यवस्था गरिनु पर्दछ र कक्षाकोठामा यसको अधिकतम प्रयोग भए नभएको समय समयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनु पर्दछ । त्यसैगरी स्थानीय तहले शिक्षक दरबन्दी कम भएको विद्यालयमा विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सबै स्थानीय तहले शिक्षक बैंकको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कुनै दरबन्दी खाली भएको खण्डमा तत्काल नै अर्को शिक्षकको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसरी विशेष महत्वका साथ स्थानीय तह, शिक्षक अभिभावक तथा शिक्षकसँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुले शिक्षालाई विशेष महत्व दिएर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ ।
पठनपाठनलाई प्रभावकारी तवरबाट अगाडि बढाउनको लागि सम्पूर्ण अभिभावकहरुले पनि विशेष रुपमा सहयोग गर्नु पर्दछ । घरमा बसेका आप्mना बालबालिकाहरुलाई समय तालिका बनाएर पढ्ने वातावरण सृजना गरिदिनु पर्दछ । शिक्षा जीवनको ज्योति हो । शिक्षा विना जीवन अन्धकार हुन्छ भन्ने कुरालाई विचार गरी अन्य कुरा भन्दा आप्mना बालबालिकाको पढाइलाई महत्व दिएर विहान वा बेलुकाको समयमा बालबालिकासँग पठनपाठनमा समय विताउनु उपयुक्त होला । टेलिभिजनमा झुम्मिने, इन्टरनेटमा रमाउने, अन्य मनोरञ्जनमा समय व्यथित गर्ने, अनावश्यक गफ गरेर समय विताउनुको सट्टा आप्mना बालबालिकाहरुले गृहकार्य गरे नगरेको चेकजाँच गर्ने, गृहकार्य गर्न सहयोग गर्ने, तह, कक्षा, विषय वस्तुसँग सम्बन्धित कुराहरु इन्टरनेटको माध्यमबाट खोज गरेर उनीहरुको पठनपाठन सुधार गर्न सहयोग पु¥याउने किसिमका भिडियोहरु खोजेर उनीहरुलाई हेर्न दिने, अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य काममा भुलाएर समय विताउन नदिने, उनीहरुलाई आवश्यक शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था मिलाइदिने, फकाइ फुल्याइकन पठनपाठनमा तल्लिन हुने गरी प्रेरित गर्ने काममा लागि पर्नु देखिन्छ ।
समस्या परेपछि समाधानको उपायहरुको खोजी गरिन्छ, गरिनु पनि पर्दछ । वर्तमान अवस्थामा प्रत्यक्ष कक्षामा निर्भिक भएर कक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले विभिन्न विकल्पहरुको सोचाइ आएको हो । वर्तमानको यथार्थता बुझेर भावी दिनहरुमा कसरी जान सकिन्छ भनेर दीगो योजनासहित अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा दुर्गम क्षेत्रमा ९५ प्रतिशत विजुलीको पहुँच भएता पनि नेपालको भौगोलिक बनोट र वस्तुस्थितिले गर्दा हावाहुरी, बाढीपहिरो, चट्याङले यसलाई धेरै नै प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । यस्ता पूर्वाधारसहित के नेपालमा अनलाइन शिक्षा आज नै सुरु गर्न सकिएला त ? अझ गम्भीर कुरा त नेपाली परिवारका हरेक घरमा विद्यार्थीलाई अनलाइन शिक्षाका निम्ति एक व्यक्ति, एक ट्याब, एक पढ्ने कोठा उपलब्ध गराउन सम्भव छ त ?
वैकल्पिक उर्जाको हरेक घरमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? साधारण मनोविज्ञानका साथ अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई अनलाइन मनोविज्ञानमा कसरी प्रेरित गर्ने ? विदेशीले बनाइदिएका अनलाइन शैक्षिक प्लेटफर्म, जस्तै– जुम, गुगल क्लास, मिट जस्ता प्लेटफर्ममा कहिलेसम्म विश्वस्त हुने ? साथै यस्ता अनलाइन प्लेटफर्मको डाटा सेक्युरिटी सम्बन्धी प्रश्न उठिरहेकाले यसमा पनि सचेत हुन जरुरी छ । अनलाइन शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षकहरुको आइटी टे«निङ कसरी गर्न सकिन्छ ? समान, सर्वसुलभ र निःशुल्क शैक्षिक नीति अवलम्बन गरेको नेपालको शिक्षा हुनेखानेका लागि वरदान र निम्न वर्र्गीयका लागि यही कुरा अभिसाप सावित हुन सक्छ र चर्को शैक्षिक शुल्क असुल्ने निजी शैक्षिक संस्थालाई शुल्क बढाउने नीतिगत बहाना बन्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्नँ ।
माथि उल्लेखित बहाना र अवस्थाकै आधारमा सधैँ पुरातन शैक्षिक प्रणाली अवलम्बन गर्दा यसले नेपालको विकासमा अंकुशो लगाउने निश्चित छ । त्रिभूवन विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गरे तापनि माथि उठेका कुनै पनि प्रश्नको सम्बोधन गरेको पाइँदैन ।
नेपालमा कहिले भूकम्प, कहिले महामारी त कहिले अनेकौँ प्राकृतिक प्रकोपले असर गरिरहेको अवस्थामा देश जस्तै शिक्षालाई पनि बन्दाबन्दी हुन नदिन अनलाइन शिक्षा प्रणाली सुरु गर्नु आजको आवश्यकता छ । तसर्थ पहिलो चरणमा अत्याधिक नेपालीको सुलभ पहुँच भएको रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट सबै तहका कक्षाको सुरुवात गर्न सकिन्छ ।
त्यसैगरी नेपालका सबै भुभागमा आगामी १ वर्षमा “डेडिकेटेड ब्याण्डविथको इन्टरनेट” र “वैकल्पिक व्यवस्था सहितको बिजुली व्यवस्थापन” गर्न सरकारी निकाय तत्पर हुनुपर्ने देखिन्छ । देशका दक्ष आईटी तथा इन्जिनियरको प्रयोग गरी आफ्नै “राष्ट्रिय अनलाइन शैक्षिक प्लेटफर्म” निर्माण गर्न देशकै ठूलो त्रिवि अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई जिम्मा दिनु अपरिहार्य छ । “एक शिक्षक एक ट्याब, एक विद्यार्थी एक ट्याब” का अवधारणासहित शिक्षा मन्त्रालय तथा हरेक स्थानीय तहले शिक्षाको महत्व बुझेर बजेटको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
देश संघीयतामा गएपछि विद्यालयको प्रायः सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई आइसकेको छ । विद्यालयहरु कस्तो बनाउने, कसरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धि अधिकार नै स्थानीय तहमा आइसकेको छ । तयसकारण बन्दाबन्दी पछि विद्यालयहरु कसरी सञ्चालन गर्ने, के के योजनाहरु निर्माण गर्ने, के कति अर्थ चाहिन्छ, त्यसको व्यवस्था कसरी गर्ने भनेर स्थानीय तहले सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ । स्थानीय तहले अन्य कुराहरुलाई कम महत्व दिएर भएपनि शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष प्याकेज तयार गरी अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । सामाजिक दूरी कायम गर्दै दुई सिप्mटमा कक्षा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षकको व्यवस्था, निर्धारित समय भन्दा अतिरिक्त समय शिक्षकलाई काम लगाउने भए ओभरटाइम वापतको केही भत्ताको व्यवस्था, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रदेखि कक्षा ५ सम्म मात्र दिवा खाजाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिदै कक्षा १२ सम्म नै दिवाखाजाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । समय अनुसार प्रति विद्यार्थी दिवाखाजाको पैसा बृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ । सबै शिक्षकहरुलाई ल्यापटपको व्यवस्था र प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर तथा प्रोजेक्टर र इन्टरनेटको लागि बजेटको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अर्को कुरा बजेटको व्यवस्था गरेपनि विद्यालयले बजेटको दुरुपयोग गर्दै अर्कै शीर्षकमा खर्च गर्न लागि पर्दछन् । त्यसैले बजेटको सदुपयोग भएको छ या छैन भनेर तत्काल नै अनुगमन तथा निरीक्षण पनि गरिनु पर्दछ । भवन, फर्निचर, शौचलाय, खानेपानी जस्ता भौतिक सुविधा नभएका वा कम भएका विद्यालयलाई तत्काल व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
बन्दाबन्दी पछिको समयमा विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यालय प्रशासन, अभिभावक, स्थानीय तह र शिक्षासँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण सरोकारवाला संघसस्था तथा व्यक्तिले हृदयदेखि नै मनन गरेर साँच्चै नै शिक्षामा लगानी गर्नु पर्दछ । शिक्षालाई विशेष ध्यान दिनु पर्दछ भनेर लाग्नु पर्ने देखिन्छ । कोरोनाले पारेकोका प्रभाव तथा चुनौतिहरुलाई चिर्दै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको भौतिक सुविधा विस्तार गर्ने र प्रविधिमैत्री बनाउने, अनलाइन शिक्षाको लागि पूर्वाधारहरु तयार गर्ने यो एउटा दर्विलो अवसर हो । यसलाई समयमा नै बुझेर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा २०७८ को शैक्षिक सत्रमा आवश्यक पर्दा पूर्ण रुपमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न पूर्वाधार पुग्ने देखिन्छ ।
(लेखकः नागकन्या माध्यमिक विद्यालय गडवारीका शिक्षका हुन्)