रामसुकुल मण्डल
असमानता, अन्याय र रंगभे
दको विरोधमा २००८ सालमा नेपाली काँग्रेसका नेता वेदानन्द झाले सुरू गरेको अभियान २०७४ सालसम्म आइपुग्दा पनि जारी छ । यसबीच थुप्रै नेताहरूले काँग्रेस परित्याग गरी वेदानन्द झाले अनुसरण गरेको बाटो पच्छयाए पनि अहिलेसम्म कुनै उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन ।
नेपाली काँग्रेस देशकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक शक्ति भए पनि मधेशप्रति उसको अनुदार नीतिकै फलस्वरूप थुप्रै नेताहरू विद्रोही भएर पार्टीबाट निस्किए । २०१५ सालमा मधेशी जनक्रान्ति दल गठन गरेर रघुनाथ ठाकुरले विद्रोह गरे भने २०४६ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंहले पार्टीको नीतिको विरोध गर्दै आफ्नै पार्टी बनाए । काँग्रेस भित्र विद्रोह गर्ने क्रम जारी रहँदा पनि त्यसको नेतृत्व वर्गमा चेत भने खुलेन र परिणामतः २०६४ सालमा महन्थ ठाकुर पनि विद्रोह गर्न बाध्य भए ।
ती सबै विद्रोही छवि भएका नेताहरूको एउटै लक्ष्य छ–पार्टीको विभेदकारी नीति जो मधेशसँग सम्बन्धित छ । यद्यपी काँग्रेसको गढ भनेको नै मधेश हो तर उसले कहिले पनि मधेशलाई विश्वासमा लिन सकेन÷जानेन । मतका लागि मात्र मधेशलाई हेर्ने संकीर्ण र अतिवादी सोचले गर्दा नै आम मधेशी समुदायमा काँग्रेसप्रति वितृष्णा जागृत भएको तथ्य नेतृत्वले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन ।
काँग्रेसले मधेशको मत पाएर २०४६ सालपछि थुप्रै पटक सरकारको नेतृत्व गरेपनि उसको अनुदार नीतिमा अहिलेसम्म कुनै फेरबदल आएको छैन । यसबीचमा उसले मधेशका राजनीतिक दलहरूसँग थुप्रै पटक विभिन्न खालका सम्झौता र सहमति गरे पनि ती सबै रद्दीको टोकरीमा फालिएको छ ।
अहिले काँग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ र गठन पूर्व मधेशी दलहरूसँग फेरि एक प्रकारको सम्झौता गरिएको छ । यद्यपी ती सम्झौता प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवालाई जिताउन मधेशी दलहरूको मन जित्ने एउटा उपक्रम मात्र हो भन्दा अतिश्योक्ति नहोला । किनभने पूर्व सहमति र सम्झौताहरू आजको मितिसम्म कार्यान्वयन नुहुनुमा काँग्रेसको नेतृत्व वर्ग जति दोषी छन् मधेशी दलहरू पनि उत्तिकै दोषका भागिदार छन् ।
काँग्रेसले सम्झौता गर्न मात्र जानेको छ र त्यसको इमान्दार कार्यान्वयनप्रति चासो छैन भने किन फेरि सम्झौता गर्न हतार ? यावत प्रश्नहरू तबसम्म तेर्सिरहन्छ जबसम्म दुवै पक्ष (काँग्रेस स्वयं र मधेशी दलहरू) आ–आफ्नो स्थानमा उभिएर गहन समीक्षा गर्दैनन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न सघाउने क्रममा मधेशमा आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले एउटै प्रकृतिका अलग अलग पत्रमा सम्झौता गरेका छन् । सम्झौतमा कुनै नयाँ कुरा नभइ पुरानै मुद्दा दोहोरिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतापत्रमा राजपाका तर्फबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुर बाहेक अन्य शीर्ष नेताहरूको हस्ताक्षर छ भने संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई मत हाल्न केही घण्टा अघि भएको तीन बुँदे सहमतिले कुन आधारमा मधेशी नेताहरूको मन जितेको छ त्यसका जबाब मधेशसँग छैन तर यसले मधेशमा भइरहेको आन्दोलनप्रति प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
संविधान संशोधन बिना निर्वाचनको विरोध गरिरहेका दलहरू कुन आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मत हाल्न पुगे ? यद्यपी उनीहरू प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मत हालेको पहिलो पटक होइन । संविधान जलाएर र संविधानको अपनत्व स्वीकार नगर्नेहरूले त्यहि संविधानअनुसार बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई मत दिनु मधेश आन्दोलनप्रतिको धोका हो वा होइन, त्यो अर्कै बहसको विषय होला तर जब संविधान संशोधनको मुद्दा पटक पटकको प्रतिवद्धताका बाबजुद पनि पूरा नभएको छनक देख्दा देख्दै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मत दिनु गैरराजनीतिक चरित्र भएको भन्न सकिन्छ ।
मधेशी दल खास गरी राजपाको पछिल्लो निर्णय मधेशको जनमत र अपेक्षा विपरीत हो । मधेशी जनताले उनीहरूलाई मुद्दा छाडेर सम्झौता गर भनेको होइन तर जब सत्ता समीकरणको नयाँ अध्याय सुरू हुन्छ तब तब मधेशी दलहरू मुद्दालाई पछि धकेल्दै त्यस समीकरणको गोटी बन्न जान्छ ।
यसपटक राजपाले किन भन्न सकेन–जसरी संविधान संशोधन बिना चुनावमा जाँदैनौ त्यसरी नै प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भाग नलिइ तटस्थ बस्छांै ? के तीन बुँदे मधेशको मागलाई सम्बोधन गर्न आधार तयार गरेको छ ? कदापी छैन । पुरानो विषयलाई नयाँ कलेवरमा ढालेको मात्रै हो र यसले सत्तासीन दल, सरकार तथा विपक्षीमाथि कुनै प्रकारको दबाब सिर्जना गर्दैन ।
यो सही हो ६ मधेशी दलहरू एकीकृत भएर बनेको राजपाको आगमनपछि मधेशको मुद्दा सबल बनेको छ । किनभने राजपाको गठन पछि ठूला दलहरूले पनि संशाधनको विषयलाई महत्व दिन थालेको छ । संविधान संशोधनमा अडकिएको राजनीतिले मधेशमा चुनावी वातावरणसमेत देखिएको छैन । दोस्रो चरणको चुनाव मुखमै आइ सक्दा पनि मधेशमा चुनावको वातावरण नबन्नु र बन्न नदिनु पछाडि ठूलो रहस्य रहेको प्रतीत हुन्छ । मधेशमा ठूला दलहरूले समेत चुनावी तयारी गर्न डराइरहेका छन् । यसर्थ, अब मधेशी दलहरू खासगरी राजपा र संघीय फोरमले आफ्नो मुद्दालाई बाच्य राख्न सरकारसँग सम्झौतापरस्त नभइ बुँदागत रूपमा छलफललाई केन्द्रित गरी आन्दोलनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ तर, यसको अर्थ दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई पनि अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्नु पर्छ । मधेश दर्पण फिचर सेवा)