रामेछापमा दुई महिनामा करिब ५० करोडको खाद्यन्न आयात

नवराज विश्वकर्मा

रामेछाप । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को दुई महिनाको अवधिमा रामेछापमा करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको अत्यावश्कीय खाद्यन्न आयात भएको छ ।
गएको साउन र भदौँ महिनामा चामल, कनिका, ढुटो, मैदा, आटा, दाल, गेडागुडी, तेल, घ्यू, चिनी, चाउचाउ र विस्कुट लगायतका ९ हजार पाँच सय मेट्रिक टन अत्यावश्यकीय खाद्यान्न सामाग्री जिल्लमा आयात भएको रामेछाप उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष श्याम थापाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार जिल्लामा एक महिनाको अवधिमा ४ हजार ५ सय मेट्रिकटन अत्यावश्यकी खाद्यन्नका सामाग्री भित्रिने गर्दछ । एक महिनामा मात्रै करिब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको चामल, कनिका, ढुटो लगायतका तीन हजार पाँच सय मेट्रिक टन खाद्यान्न जिल्लामा भत्रिने गरेको थापाले बताए ।
यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा जिल्लामा वार्षिक रुपमा ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न भित्रीने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । दुई नगरपालिकासहित आठ स्थानीय तह रहेको रामेछापको कुल क्षेत्रफल १५४८ वर्ग किलोमिटर छ । हिमाली जिल्ला रामेछापमा ५०९ दशमलव ०८ वर्ग किलोमिटर खेतीयोग्य जमिन छ ।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार रामेछापको कुल जनसंख्या दुई लाख एक हजार ४ सय २३ रहेको छ । जसमध्ये एक लाख ९ हजार २४० महिला र ९२ हजार १ सय ८३ जना पुरुष छन् । कृषि, नागरिकको ध्यान आकर्षण गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख एजेण्डा मध्येको एक हो । कृषि क्रान्तिका कुरा राजनीतिक दलका नेताहरुको भाषणमा जोडतोडले उठाउने गर्छन् । तर, राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको बेलमा जिल्लालाई कृषिमा आत्मानिर्भर गराउँछौँ भनि गरेका भाषण, भाषणमै सीमित रहेको छ । बेलाबेलामा बाँझो जमिन राख्न नपाइने कुरा संसदमा समेत उठ्ने गरेका छन् । संघ, प्रदेशदेखि स्थानीय तहको बजेट कार्यक्रममा समेत कृषिका एजेण्डा मुख्य एजेण्डामा समावेश हुन्छन् । तर, व्यवहारतः ती कुराले सार्थकता पाउन अझैँ सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले त झन् पाखा बारी बाँझो राखेर नागरिक विलाशिता जीवन बिताउँन थाले भनेर सार्वजनिक फोरममा नै गुनासो पोख्ने गरेका छन् । बाझिँदै गएका भीर पाखाबारी जमिनको अवस्थाको अध्ययन गरेर माटो सुहाउँदो बाली लगाउने विषयमा भने स्थानीय तहसँग कुनै मास्टर प्लान देखिदैन । रामेछापलाई कृषिमा आत्मानिर्भर बनाउने हो भने समग्र कृषियोग्य जमिनको अध्ययन गरेर हावा, पानी र माटो सुहाउँदो खेतीका लागि नागरिकलाई उत्प्रेरित गर्नतर्फ स्थानीय सरकार जुट्नुपर्ने जानिफकारहरु बताउँछन् ।
स्थानीय तहले कृषिमा प्रदान गर्दै आएका अनुदान पनि राजनीतिक पार्टी कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने प्रयोजनका लागि नभई वास्तविक कृषकसामू पु¥याउने कुरामा जनप्रतिनि तथा कर्मचारीको समेत ध्यान जानु आवश्य रहेको समाजिक अभियन्ताहरुको भनाई छ ।