रमेश प्रसाद लामिछाने
नजिक नजिक विद्यालयहरु भएपछि विद्यार्थी संख्या कम हुने नै भयो ! विगतमा विभिन्न स्वार्थका कारणले अनावश्यक ठाउँमा पनि विद्यालय खोल्ने प्रतिस्पर्धाको लहरले ल्याएको एउटा अवस्था हो यो । कतिपय ठाउँमा विद्यार्थी भन्दा शिक्षक धेरै भए ! अर्को तर्फ निजी विद्यालयहरु व्यवसायिक चिया पसल झैं शुरु भए । शिक्षण संस्था स्थापनाका विद्यमान कानूनहरुको कुनै अर्थ रहेन । यो स्थितिको सुधार गर्ने भनेर सरकारले स्कूल मर्जको निति ल्यायो । विगत झण्डै एक दशक देखि मर्जको हल्ला व्यापक बनाईएता पनि ब्यवहारमा यो प्रभावकारी नभएकै हो । विद्यालय मर्ज गर्नै हुँदैन भन्नेहरुले पनि विश्वसनीय विकल्प दिन नसकेकै हो । शिक्षक तथा भौतिक सम्पत्तिको उपयुक्त ब्यवस्थापन गर्न नसकेर वा नचाहेर मर्जको योजना थलापरेको तथ्य स्विकार्नै पर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को बजेट विवरण नं. ३३ मा रु. ४७ करोडको व्यवस्था सहित विद्यालय समायोजन तथा एकिकरण कार्यक्रम प्रस्तुत भएको थियो । अवधि सकिन मात्र २ महिना बाँकि हुँदा मिति २०७७ साल जेठ ११ गते शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवम् एकिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि —२०७७ स्विकृत गरि जारीगर्दा थप रहस्य र आशंका उत्पन्न हुनु अन्यथा होईन । काम गरेर देखाउने भन्दा कागजी औपचारिकताले बढि महत्व पाउने कुराको पुष्टि गरेको छ । विद्यालय समायोजन गर्न जरुरी महसुस भएकै हो भन्ने पत्याउन गाह्रो बनेको किन पनि हो भने दश महिना सम्म वास्ता नहुनु र हालको कोरोना कहरको मौका छोपेर उक्त निर्देशिका जारी हुनुले नियतमा खोट स्पष्टै छ । शिक्षा ऐनको दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको उक्त कार्यविधिले ७ वटा परिच्छेद अन्तर्गतका जम्मा १७ बुँदाहरुमा प्रस्तुत उक्त निर्देशिकाले सार्वजनिक विद्यालयहरु र सार्वजनिक विद्यालयसंग निजी विद्यालयहरु समेतको समायोजन गर्न सकिने भनिएको छ । सार्वजनिक विद्यालयहरु बीचको मात्र एकिकरण अलपत्र परेको अवस्थामा कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो नितान्त निजी सम्पत्ति सिधै सरकारलाई बुझाउन जाने कुरा पत्याउन नसक्ने मात्र नभै हास्यास्पद नै भन्न सकिन्छ । एकाध दानी दाताहरु बाहेक कर तिर्न त नपरोस् भनेर छल्ने उपाय खोज्नेहरुले अवसर हेरेर बरु सरकारी विद्यालय निजीमा मर्ज गर्ने उपयुक्त मौका आएको भन्न थालिसकेका छन् । मर्ज गर्दा शिक्षक ब्यवस्थापनको स्पष्ट खाका यो निर्देशिकाले पनि दिन चाहेन । फर्निचर लगायतका सम्पत्ति मर्ज भएकै विद्यालयकै नाममा दर्ता गर्ने विधि कतै उल्लेख छैन । कतिपयले हाम्रो वडाको वा स्थानीयतहको सम्पत्ति अर्को वडाको वा भिन्न स्थानीय तहको सम्पत्ति बन्नै नसक्ने जिकिर समेत गर्न लागेका छन् । उपयोगको सवालमा भने सहजताको लागि समझदारी पनि बन्न सक्छ ।
विद्यालय समायोजन तथा एकिकरण कार्यान्वयनको लागि महत्वपूर्ण शर्त भनेको यसका आधारहरु नै हुन् । उक्त निर्देशिकाले पहिलो आधार विद्यालय र विद्यार्थीको दूरी ५ कि.मि. वा आधा घण्टामा पैदल पुग्न सकिने अवस्थाका बिचमा मर्ज गर्ने भनिएको छ । दोस्रो आधारको रुपमा विद्यार्थी संख्यालाई किटानी गरिएको छ । भूगोलका दृष्टिले तिन क्षेत्र हिमाल, पहाड र तराईरउपत्यकामा कक्षा १ —३ को हकमा क्रमशः ३०, ४५ र ६० त्यस्तै कक्षा १—५ को हकमा क्रमशः ५०, ७५ र १०० अनि कक्षा ६—८ को हकमा क्रमशः ३०, ४५ र ६० जना र कक्षा ९— १२ को हकमा क्रमशः २०, ३० र ४० जना भन्दा कम भएका विद्यालयहरु मर्ज गर्नै पर्ने भनिएको छ । जनसंख्या, विद्यालयको स्तरवृद्धि, आवासीय स्कूल, नमूना विद्यालय विकास र विद्यालय नक्शाङ्कन गरी जम्मा ८ वटा आधारहरुका साथै विद्यालय समायोजन पश्चातका आधारभूत पूर्वाधारका ब्यवस्थाका बारेमा समेत विषय उठान भएको छ । उक्त निर्देशिकाको परिच्छेद—४ मा शिक्षा मन्त्रालय देखि विद्यालय सम्मको भूमिका तोकिएको छ । अनि मर्ज पश्चातका शिक्षक तथा विद्यालयका ब्यवस्थापन संगै एकिकृत विद्यालय प्रोत्साहन अनुदान र अनुगमनका कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिका एउटा औपचारिकता मात्र हो वा कार्यान्वयनका लागि पनि हो भन्ने सवाल अहिले चर्चामा छ । विभिन्न आशंका बिच समय गुजारेर प्रस्तुत निर्देशिकाले ब्यवस्था गरे बमोजिमका विद्यालयहरु समायोजन हुनेमा विश्वस्त बन्ने आधार कतै भेटिदैंन । यद्यपि आकर्षणका लागि अनुदानको चारा छर्ने भनिएको छ । एकिकरणका विकल्पहरुका बारेमा व्यापक बहस र विश्लेषण पर्याप्त भएन । विद्यालय समायोजन विकल्परहित स्थिति हो भन्ने विषयको टु¨ो लगाउनु जरुरी छ । जब सम्म स्थानीय तह यो विषयमा विश्वस्त हुदैंन तबसम्म कार्यान्वयन सम्भव छैन । यहाँ स्थानीय तह भन्नाले वडास्तर भन्ने बुझ्नु पर्छ । समायोजनमा जाने विद्यालयहरुलाई उपयुक्त उपयोग गर्नै पर्ने प्रावधान जरुरी छ । विगतमा गरिएका विद्यालय मर्जको प्रभावकारिता बारे सुक्ष्म विश्लेषण अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । कमजोरीको ठोस निदान गरेर मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन सहज बन्न सक्छ । नीति र योजना कार्यान्वयन गर्न बनाईन्छ न कि कागजमा देखाउन ।
संविधानले शिक्षा व्यवस्थामा किटानीका साथ स्थानीय तहको अधिकार उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कुन विद्यालयमा कुन मर्ज किन गर्ने हो भनेर बहसका साथ निर्णय लिन बिलम्व भै सकेको छ । निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिम साँच्चै कार्यान्वयन गरेर देखाउने हो भने शिक्षामा नयाँपन आउन सक्छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका तमाम प्रशासनिक संयन्त्रहरुले आवश्यक सहजीकरणको अभ्यास थालनी गर्न जरुरी महशुस भएको छ । यसमा प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रत्यक्ष भूमिका अन्तर्गत जिल्लाको शिक्षा व्यवस्थामा अपेक्षित रुपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना व्यापक देखिन्छ । जिल्ला विकास समन्वय समितिले जिल्लाका सबै स्थानीय तह बीचमा नाम अनुसारको समन्वय गरेर शिक्षामा समयानुकूल योजना निर्माण र सो को कार्यान्वयनको लागि आवश्यकता बमोजिम संयन्त्र समेत निर्माण गर्न जरुरी हुन सक्छ ।
सामुदायिक र निजी स्कूल बीच मर्ज सहज नहोला बरु निजी र निजीबीच नै सहकार्य सम्भव छ भने उहि प्रकृतिका भएकाले पहल गर्दा अन्यथा नहुन सक्छ । त्यस्तै एकिकरण प्रक्रिया विद्यालयहरुमा मात्र सिमित नगरी समान विषयका कलेजस्तरमा र प्राविधिक शिक्षालयहरुमा समेत थालनी गर्ने हो भने भविष्यमा शैक्षिक ब्यवस्थापन सहज र प्रभावकारी बन्न सक्छ । शिक्षक, प्रशिक्षक तथा कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन नसकेर महिनौं हैन दुई चार वर्ष नै बक्यौता भन्दै सामुदायिक कलेजहरु खासगरी तत्कालिन उच्च मा.वि.हरु बोर्डमात्र झुण्ड्याएर अस्तित्वको संघर्ष गरिरहेको तथ्य जगजाहेर छ । यस्ता बिचल्लीमा परी बेवारिस बन्दै गएका शिक्षण संस्थाहरुको अभिभावकत्व ग्रहण गरी आवश्यक ब्यवस्थापन सहित उपयुक्त निर्णय लिन अब स्थानीय तहले नै पहल लिन पर्छ ।