पर्सा- स्थानीय सरकारका रूपमा परिणत भएपछि वीरगन्ज महानगरपालिकाले हदैसम्म कर बढाएर सेवाग्रहीहरूसँग रकम अशुल्न थालेको प्रमाण फेला परेको छ। आर्थिक ऐनसँग संबन्धित अस्थायी हाट बजार वा घुम्ती व्यवसायमा पटके करका रुपमा लिने कर ३१ गुणा भन्दा बढी बढाएर सेवाग्राहीसँग रकम असुल्न थालेको प्रमाण फेला परेको हो। अस्थायी हाट बजार वा घुम्ती पसल तथा मालसामान व्यवसाय कर उठाउन ठेक्का पाएको पृथ्वीतारा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले गएको साउन ४ गते कुखुरा लोड भएको ना। ४ च ५२४५ नम्बरको गाडी नगर प्रवेश गर्दा साविकमा लिंदै आएको ४०० शुल्क बढाएर साउन ६ गते सोही गाडीसँग लिएको १२ हजार ५०० करले वीरगन्ज महानगरपालिकाको करको दायरा कति बढाएको रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ। इनिसिएटिभ ट्रेडर्सको सो कुखुरा लोड गरिएको सवारीलाई आइतबार पृथ्वी तारा कन्स्ट्रक्सनका कर्मचारीले वीरगन्जकै सुख्खा बन्दरगाहानजिक साढे ३ घण्टा रोकेर साढे १२ हजार लिएरै छाडेको व्यवसायी रामजी प्रसाद कुर्मीले बताए। दुईदिन अघिको ४०० लिएको रसिद हेराउँदा पनि उनीहरूले वीरगन्ज महानगरपालिकाले आफूहरूलाई नयाँ आर्थिक वर्षबाट उठाउने करको लिष्ट उपलब्ध गराएकोले सो भन्दा कम लिन नमिल्ने भनी उनीहरूले कम शुल्क लिन नमानेको उनको भनाइ छ। यत्रो असमान करको विषयमा कुरा नमिले पछि हामीले प्रहरीलाई खबर गरेर हेराउँदा पनि घटनास्थल पुगेका प्रहरीले महानगरको परिपत्र देखेपछि आफूहरू केही गर्न नसक्ने भने भन्दै पछि हटेको कुखुरा व्यवसायीहरूले बताए। अन्तिममा केही नलागेपछि तत्काललाई ऋण काढेरै शुल्क तिरेर गाडी छुटाएको व्यवसायी कुर्मीले बताए। तातो घाममा ३ घण्टा गाडी रोकिदिएपछि धेरै कुखुरा मर्दा ३ सय ४२ केजी ६०० ग्राम घाटा समेत व्योहोर्नु परेको उनको तर्क छ। यस्तो अचाक्ली कर मुलुकका अरू कुनै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि नबढाएको कुखुरा व्यवसायी संघ पर्साका अध्यक्ष मुनाप्रसाद चौरसियाले बताए। सडकमा ढाट राखेर बसेका पृथ्वीतारा कन्स्ट्रक्सनका कर्मचारीले प्रत्येक दिन १५ देखि २० वटासम्म कुखुरा बोकेका गाडी गुड्ने सडकमा दुई दिनमा ३ वटा मात्र बिल काटेको रसिद नम्बरले यसमा पनि डबल बिल प्रयोग नभएको होला भन्ने छैन। लुकाउने बिलको रकमबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीको घरसम्म पैसा नपुग्ला भन्ने आधार नभएको कुखुरा व्यवसायीहरूको आरोप छ। व्यापारिक पृष्ठभूमिका नगरप्रमुख र अधिक पढाइको फूर्ति झारी टाइसुटमा सजिने डा। भिष्मकुमार भुषालले सर्वसाधारणलाई कडा गरे जस्तो गरी अप्रत्यक्ष रुपमा रकम पच गर्ने रणनीति बनाएको उनीहरूको भनाइ छ। नगरप्रमुखका पनि स्वकीय सचिव तथा वीरगन्ज महानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन श्रेष्ठले भने व्यवसायीले लगाए आरोप सत्य नभएको दावी गरे। उक्त शुल्कको दररेट त वीरगन्ज महानगरपालिकाले बढाएको करको नमूना मात्र हो। घरजग्गाको करदेखि लिएर नगर क्षेत्रभित्र व्यवसाय गर्ने अधिकांश क्षेत्रमा सेवाग्राहीहरूको करको रकम हदैसम्म बढेको महानगरपालिकाका कर्मचारीहरू आफै बताउँछन्। गत वर्षसम्म साढे १२०० कर बुझाएको यो पटक घर जग्गाको कर ९० हजार तिर्नुपर्ने भयो। अब के गर्ने महानगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा समेत रहेका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए। यस्तै हो भने गणतान्त्रिक मुलुकमा अब कसरी बाँच्ने रु एउटा कर्मचारीको तलवले घर परिवार पाल्ने कि घर बेचेर कर तिर्ने उनले प्रश्न गरे। उनको जस्तो भनाइ अधिकांश नगरवासीको छ। यता, यति धेरै कर किन बढाउनु भएको रु भनी वीरगन्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख शान्ति कार्कीसँग बुझ्दा महानगरपालिकाले यति धेरै कर उठाउने बारे कतै निर्णय नभएको उनले बताइन्। कर बढाउने भन्ने कुरा भएको हो। तर कुन बस्तुमा कति कर लगाउने भन्ने केही निर्णय भएको छैन उनले भनिन्। कसरी यत्रो बढाएर कार्यान्वयनका लागि सर्कुलर गरियो रु उनले आश्चर्य हुँदै थपिन्। सँगै भेटिएका वीरगन्ज महानगरपालिका(४ का वडाध्यक्ष जगत साह कानुले पनि यो निर्णय भएको वडाध्यक्षहरूलाई पनि थाहा नभएको बताए। जिल्लाको अरू निकायहरूमा पनि सेवाग्राहीहरूसँग लिने शुल्कमा बृद्धि भए पनि यतिधेरै शुल्क बढाउने वीरगन्ज महानगरपालिका जिल्लाकै पहिलो हो। वीरगन्ज महानगरपालिकाले अप्रत्यासित रुपमा हरेक कुरामा करको मूल्य बढाएपछि वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संंघले त्यसको विरोध गरेको छ। संघले आयस्रोत फरक फरक भएका सबै तहका जनताका लागि समान हुने कर, शुल्क, दस्तुरको दर अत्याधिक नबढाई सो कर, शुल्क, दस्तुर दर नभई दायरा बढाउन महानगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ। संघले एक विज्ञप्ति नै प्रकाशित गरी कर वृद्धिको घोर विरोध समेत गरी करको दायरा बढाउन भनिएको वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले बताए। मालपोत कार्यालय, पर्सा र वीरगंज महानगरापालिका कार्यालय दुबै नेपाल सरकारका निकाय हुन्। तर दुबै निकायले गरेको एउटै क्षेत्रको जग्गाको मूल्यांकनमा असमान अन्तर रहेको छ। मालपोत कार्यालयले उही जग्गाको एक करोड ५० लाख मूल्यांकन गरेकोमा सोही जग्गालाई वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयले जनताबाट अत्याधिक कर असुल गर्ने अभिप्रायले ८ करोड मूल्यांकन तोकेर जनताको सेवामुखी हुनुको सट्टा जनतामारा मात्र भएको संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। उद्योगी, व्यापारीका साथै सर्वसाधारण जनताको जीवनयापनमा समेत गम्भीर असर पर्ने गरी वीरगन्ज महानगरपालिकाद्वारा आब २०७५र०७६ को लागि लागु गरिएको कर, शुल्क, दस्तुरको दर सम्पतिको मूल्यांकनमा पुर्नविचार गर्न संघले महानगरलाई अपिल गरिएको वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल केडियाले बताए। उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूलाई समेत थाहा नहुने गरी नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुषालको मिलिभगतमा बढाइएको अस्थायी हाट बजार वा घुम्ती व्यवसाय पसल करअन्तर्गत सुख्खा तरकारी, प्याज, आलु, भुँइमा बेच्नेले प्रतिदिन १५ रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने, टोकरीमा तरकारी तथा फलफूल बेच्नेले प्रति दिन १० रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने, खसीको मासु पसलले ५० रुपैयाँ, बंगुरको मासु पसलले ४०, राँगा( भैंसी ओसार पसारमा १००, पाडा(पाडी ७५, अन्य चौपाया ५० र हाँस, कुखुरा आदिमा प्रतिगोटा २५ लिने भनी दररेट कायम भएको उल्लेख गरिएको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकाले नगरसभाबाट नगरक्षेत्रमा चल्लने सवारीमा पनि अत्याधिक कर लगाउने तयारी गरिरहेको लगायतका कुरालाई मध्य नजर गरी प्रदेश २ सरकारले समेत आफ्नो दायरा ननाघी काम गर्न सूचित गराउँदा पनि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको आर्थिक नीतिगत दायरालाई मिच्दै वीरगन्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा बढी कर उठाउन हौसिएको प्रतिस्थानीय भने आक्रोशित भएका छन्।
