रामेछाप- सङ्घीय संसदमा टेबुल भइसकेको “संघीय शिक्षा ऐन २०८०” को केही प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै रामेछाप जिल्लाका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सङ्घीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
निजी विद्यालयहरूको छाता संगठनहरू एनएम एशोसिएसन, एपेन, हिसान, नेशनल प्याब्सन, र प्याब्सनका केन्द्रीय कार्यस मितिहरूको तर्फबाट हस्ताक्षरित सो ज्ञापन पत्रमा शिक्षा ऐनको वर्तमान मस्यौदाले निजी विद्यालयहरूका अधिकार, व्यवस्थापन, र सञ्चालन प्रणालीमा प्रतिकूल असर पार्ने खालका व्यवस्था समावेश गरिएको भन्दै संशोधनको माग गरिएको छ ।
शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको सङ्घीय शिक्षा ऐन २०८० बहुमतसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिबाट पारित भई हाल प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि पेश भइसकेको छ । यो प्रक्रियालाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सकारात्मक रूपमा लिए पनि मस्यौदाका केही प्रावधानहरू अस्वीकार्य रहेको जनाएका छन् ।
विधेयकमा प्रस्ताविक पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, १०% छात्रवृत्ति कायम राख्नुपर्ने, गैरनाफामूलक बनाउने धारा हटाउनुपर्ने र एकीकृत छात्रवृत्ति प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्ने निजी विद्यायल सञ्चालकहरुको माग रहेको छ ।
“पूर्ण छात्रवृत्ति” अन्तर्गत पोशाक, यातायात, स्टेशनरी, आवासजस्ता सेवा समावेश गरिनु उपयुक्त नभएको भन्दै विद्यालय सञ्चालकहरूको माग अनुसार, छात्रवृत्तिको दायरा मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क र परीक्षा शुल्कमा सीमित गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै हाल प्रचलित प्रावधान अनुसार, निजी विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत बराबर छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था यथावत् कायम राख्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
विधेकमा उल्लेख गरिएको निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई स्वायत्त रुपमा सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी नयाँ विधेयकमा छात्रवृत्ति वितरण स्थानीय पालिकामार्फत गरिने उल्लेख गरिएको छ । तर विद्यालय सञ्चालकहरूले पालिकासहित विद्यालय प्रतिनिधि रहने गरी छात्रवृत्ति वितरण समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
विधेयक संसदबाट यथास्थितिमा पारित भए, सम्पूर्ण निजी विद्यालय ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रने निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले चेतावनी समेत दिएका छन् ।