रामेछाप- पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछापका निमित्त कार्यालय प्रमुख ज्यानेन्द्रप्रसाद पुन कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई बडो नैतिकता र जिम्मेवारीको पाठ सिकाउँछन् । उनले सेवाग्राहीलाई मात्र होइन, त्यस कार्यालयद्धारा सञ्चालन गरिएका विकास निर्माणका कामकाे सूचना माग्न गएका पत्रकारलाई समेत पत्रकारिताको कानुन र पाठ पढाउन भ्याए । अरुलाई नैतिकता र जिम्मेवारीको पाठ सिकाउने निमित्त कार्यालय प्रमुख पुन आफ्नो कामप्रति भने गैरजिम्मेवार भएको पाइएको छ ।
सार्वजनिक निकायले कुनै पनि योजनाको टेन्डर (बोलपत्र) खोलिएको मितिबाट बढीमा १ सय २० दिनभित्र बोलपत्र मूल्याङ्कन र संविदा स्वीकृत प्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को धारा २७ अनुसार बोलपत्र मात्र स्वीकृतिका लागि छनोट भएका बोलपत्र दातालाई सात दिनभित्र सार्वजनिक निकायले निजको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना दिनुपर्छ । त्यसैगरी १५ दिनभित्र छनोट भएको खरिद सम्झौता गर्नका लागि कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गर्न सूचना दिनुपर्ने प्रावधान छ ।
तर पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछापले २०८१ चैत ४ गते बोलपत्र आह्वान गरेका सडक योजनाहरूको हालसम्म बाँकी कुनै पनि प्रक्रिया अगाडी नबढाएको पाइएको छ ।
यो कार्यालयले बागमती प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने दुई वटा सडक योजनाहरू हलेदे–धोबी सडक र मन्थली–भुत्याखोला सडक कालोपत्रका लागि २०८१ चैत ४ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
तर यो कार्यालयले बोलपत्र आह्वान गरेको १ सय २० दिन कटिसक्दा पनि बोलपत्र छनोट तथा स्वीकृतको सूचना होस वा अन्य कुनै पनि प्रक्रिया बिनाकारण हालसम्म रोकेर राखेको छ ।
बोलपत्र खोलिएको मितिबाट बढीमा १ सय २० दिनभित्र बोलपत्र मूल्याङ्कन र संविदा स्वीकृत प्रक्रिया सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भएपनि पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछापले विनाकारण बोलपत्र आह्वान पछिका कुनै पनि काम अगाडी नबढाएको रामेछाप निर्माण व्यवसायी सङ्घका महासचिव रामकुमार पाण्डेले बताए ।
कसैको दबाबमा रहेर हो वा कार्यालय आफैले यो महत्त्पूर्ण दुई वटा सडक योजनाको ठेक्का लगाउने प्रक्रिया सुरु नगर्दा बहुवर्षीय यी सडक योजनामा आएको बजेटसम्म फिर्ता गएको उनको आरोप छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछापमा निमित्त कार्यालय प्रमुख बनेर ज्यानेन्द्रप्रसाद पुन मगर आएपछि कार्यालयले गर्ने कामहरूमा गम्भीर लापरबाही हुने गरेको र सेवाग्राहीप्रति पनि राम्रो व्यवहार नहुने गरेको उनले बताए । यो कार्यालयको यस्ता धेरै काम तथा योजनाहरूमा लापरबाही तथा गैरजिम्मेवार पन देखिएको उनको आरोप छ ।
यो कार्यालयले २०८१ चैत १२ र १५ गते बोलपत्र आह्वान गरेको खिम्ती–बेताली–रस्नालु–गर्जाङ सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको चिउरीडाँडा सडक र रस्नालु–भुजिडाँडा–कालो चौतारा–प्रीति सडकहरू कालोपत्रका लागि प्राविधिक आशयको सूचना प्रकाशन भइ निर्माण कम्पनीले योजना सुरु गर्ने पेस्की रकमसमेत पाइसकेका उनले बताए ।
तर १२/१२ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको हलेदे–धोबी सडक र मन्थली–भुत्याखोला सडक कालोपत्र गर्ने योजनाको भने कार्यालय प्रमुखले बोलपत्र आह्वान पश्चातका कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाएको महासचिव पान्डेको आरोप छ ।
यता पूर्वाधार विकास कार्यालय रामेछापका सूचना अधिकारी इन्जिनियर दोर्णबहादुर चौधरीले हलेदे–धोबी सडक र मन्थली–भुत्याखोला सडक कालोपत्र योजना ठेक्काका लागि अब तत्काल बाँकी पक्रिया सुरु गर्ने बताए । उनले भने “दुवै सडक योजनाको ठेक्का लगाउने प्रक्रियाको बाँकी काम अब हुन्छ । सूचना आदान प्रदान प्लस क्लियरिफिकेशनहरु मागिन्छ । त्यो बेला नै सम्झौता नै गर्ने तरिकाले काम त गरिएको थियो । तर अलिकति समय लाग्यो । असार पनि लाग्यो । अब हुन्छ ।”
यो दुई वटै सडक योजनामा आएको बजेट फिर्ता नगएको र अब काम हुने उनको भनाइ छ । सूचना अधिकारी चौधरीले भने “हामीसँग १ सय २० दिन हुन्छ । बाँकी काम कसैको दबाब तथा प्रभावले नभै प्राविधिक कारणले रोकिएको हो । अब आवश्यक सूचना आउँछ । सम्झौता पनि हुन्छ । काम पनि चालु हुन्छ ।”
सूचना अधिकारी चौधरीले हामीसँग १ सय २० दिन समय हुन्छ भने पनि उनले भनेको समय सीमासमेत कटिसकेको छ । किनभने हलेदे–धोबी सडक र मन्थली–भुत्याखोला सडक कालोपत्रका लागि बोलपत्र आह्वान भएको समय १ सय २५ दिन कटिसकेको छ ।