चैत्र २५, रामेछाप– सरकारले प्राकृतिक श्रोत साधन माथिको अधिकार स्थानीय तहमा दिन 
आनाकानी गरिरहेको फेकोफनका महासचिव भारती पाठकले आरोप लगाइन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) जिल्ला शाखा, रामेछापले शुक्रबार मन्थलीमा आयोजना गरेको वैठकलाई सम्बोधन गर्दै पाठकले यस्तो आरोप लगाएकी हुन् ।
प्राकृतिक श्रोतमाथिको अधिकार स्थानीय तहमा भन्दा पनि संघ र प्रदेशमा दिन सरकार अघि बढिरहेको उनको आरोप थियो । राज्यको संघीय पुनःरसंरचनासँगै प्राकृतिक श्रोत साधनमा स्वरुप कस्तो हुने भन्नेमा सरकारको ध्यान पुग्नु पर्नेमा सामुदायिक वनबाट कति प्रतिशत कर लिने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भएको उनले बताइन ।
यस विषयमा महासंघले केन्द्रीय स्तरमा लभिङ गरिरहेको बताउँदै जिल्ला तहबाट पनि दवाव दिन आग्रह गरिन । छलफलमा सहभागिहरुले ७ प्रदेश मध्ये ३ नं. प्रदेश प्राकृतिक श्रोत साधनमा धनी भएकाले अधिकार वडा तहसम्म पु¥याउन सशक्त भएर लाग्न जोड दिएका थिए ।
छलफलमा ८ जिल्लाबाट ३९ जनाको सहभागिता रहेको थियो । बैठकका अध्यक्ष समेत रहेका वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला शाखा रामेछापका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर श्रेष्ठले महासंघकै पहलमा भूकम्प प्रभावित १४ जिल्ला मध्ये रामेछाप जिल्लाका भूकम्प प्रभावितहरुलाई सबैभन्दा पहिले १० हजार क्युफिट काठ वितरण गर्न लागिएको बताए ।
बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि राजनैतिक दलले तयार गर्न लागेको घोषणा पत्रमा 
प्राकृतिक श्रोत साधनको विषयमा संवोधन गर्न सुझाव दिने र महासंघ नेतृत्व उत्पादान गर्ने साझा थलो भएकाले स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारीको लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
वैठकपछि सहभागीहरु विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा जलवायू परिवर्तन अनुकूलन मुलप्रवाहिकरण सम्बन्धी गोष्ठीमा सहभागी भएका थिए । गोष्ठीमा रामेछाप जिल्लामा जलवायू परिवर्तनले पारेको असर, विपद व्यवस्थापन, न्यूनिकरण तथा अनुकुलनका उपायहरुबारे छलफल गरिएको थियो । गोष्ठी पहाडी सामाज कल्याण केन्द्र दोरम्बाद्धारा सञ्चालीत सवल परियोजनासँग समन्वय गरि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला शाखा रामेछापले आयोजना गरेको थियो ।
