तिलक कार्की
कालापानी–लिपुलेक–लिम्पीयाधुरालाई समेटेर नेपालको राजनैतिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने ऐेतिहासिक तथा साहसिक निर्णयले जन्मभूमीप्रति अगाध माया गर्ने देशभक्त, राष्ट्रवादी नेपाली खुशी भएका छन् । राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति बफादार नेपालीले अब नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किमी हैन १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किमी कायम गरिएकोमा महाप्रलय जितेको अनुभूति भइरहेको छ ।
भारतले वैशाख २६ मा एकतर्फी रुपमा चिनसम्म जाने सडक मार्ग खोलेपछि औपचारिक रुपमा नेपाली भूमी हड्पेको छ । भारतले ०२ नोभम्वर अर्थात कार्तिक १६ गते जारी गरेको राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा लिपियाधुराबाट निस्केको काली नदी भनिएकोे छ । पुनः ८ नोभेम्वर वा कार्तिक २२ गते संशोधन गरेको नक्सामा नदी भएको तर काली हटाइएकोले भारत जाली भएको पुष्टि हुन्छ । भारतले आफ्नै दस्तावेजमा बेइमानी गरेको छ । यसमा काली भन्दा पूर्वको भूभाग अनाधिकृत रुपमा अतिक्रमण गरेको पुष्टि हुन्छ । एउटै भूमी दुई देशले दावी गरेकाले हालको सीमा विवादको अवस्था जटिल देखिन्छ ।
नेपालले पनि कागजमा नक्सा कोरेर मात्र पुग्दैन । नक्सा सार्वजनिक गर्दैमा भूमी फिर्ता आयो भन्ने त हैन । तथापि सरकारले राष्ट्रिय स्वार्थका निमित्त सही बेलामा सही कदम चालेको छ । यस निर्णयको आम नेपालीले सहयोग र समर्थन पनि गरेका छन् । यो हैन कि भारतले नक्सा बनायो त्यसको प्रतिकारमा नक्सा बन्यो । सडक बनायो त्यसको प्रतिकारमा सेना पुलिस लगेर राख्यो । जमिन मिच्यो र पो राजनैतिक दल सलबलाउन थाले । नक्सा बनाउदैमा भूभाग नेपालको हुदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दुई देशले मान्य हुने सीमा निर्धारण र प्रशासनिक नियन्त्रण प्रमुख हो ।
हुन त वि.सं. २००७ सालमा शान्ति र मैत्री सन्धी संझौतापछि नेपालले विभिन्न नाकाबन्दी तथा अप्ठ्याराहरुको सामाना गर्नु परिरहेकै छ । सीमा विवादले पनि आर्थिक, राजनैतिक तथा सरोकारका विषयमा जटिलता त नित्याउँछ नै । अर्थतन्त्र, क्षेत्रफल तथा जनसंख्याको हिसाबले सानो राज्य हुँुदैमा सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानमा समान हुनु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो । सार्वभौम सम्पन्न राष्ट्रको समानता आधारहरु विश्वव्यापी मूल्य मान्यतामा आधारित हुन्छन् । यसको सबैले पालना गर्नुपर्छ । सानो भन्दैमा हेपाहा प्रवृत्ति देखाउनु हुदैन । स्वार्थ सिद्ध गर्न, आफू अनुकूल राज्य सञ्चालन संयन्त्र तयार गर्न विभिन्न कालखण्डमा भारतको विशेष भूमिका प्रदर्शन गर्दै आएको इतिहास छ ।
सुगौली सन्धी लगायत अन्य सन्धी संझौता होस् या नेपालले जितेको भारतको इष्ट इण्डिया कम्पनीले निर्धारण गरेको भूमी अथवा नेपालले नै जितेको हुँदा हार्नेको भन्दा जित्नेको दावी नै मान्य हुन्छ । सुगौली सन्धी तथा नेपाल र भारतबीच भएका विभिन्न सम्झौताको सुक्ष्म अध्ययन गरिनु पर्दछ । भए गरेका गतिविधिहरु लिपिबद्ध हुनु पर्दछ । हुन त सन्धी सम्झौताका प्रतिलिपी नेपालसँग नभएर ब्रिटिस लाइब्रेरीबाट मगाएको हल्ला नसुनेको होइन । जे भए पनि सन्धी सम्झौता सहितका बलिया प्रमाणहरु, जारी गरेका नक्साहरु, भोगचलनका प्रमाणहरु जुटाउनु पर्दछ । परराष्ट्र मामिलाका जानकार, सम्वन्धित मन्त्रालयले विशेष तयारी गर्न तत्काल थाल्नु पर्दछ ।
यथेष्ट प्रमाणहरु जुटाई दस्तावेज दरिलो रुपमा तयार गरी भारत समक्ष कुटनैतिक शान्तिपूर्ण र अर्थपूर्ण वार्ता गर्न ढिला गर्नु हुदैन । ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरु जुटाउदै उच्च स्तरीय वार्ताका लागि पहल कदमी चाल्नु पर्दछ । उत्तेजना, आवेग र राजनैतिक स्वार्थमा नभै सुझबुझका साथ लाग्नु पर्दछ । आपसी संवादबाट समाधान पहिल्याउनुको विकल्प छैन । आत्तिने, मात्तिने र उत्तेजना फैलाउनु हुदैन । नेपालीको धैर्यतालाई भारतले कदर गर्नु पर्दछ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताका लागि नेपालीको बलिदानी विर्सनु हुदैन । नेपाली भूभागको स्वामित्वका लागि जस्तोसुकै बलिदानीका निमित्त सदा तयार हुुनु पर्दछ ।
नेपाल सरकारले तत्काल अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्नका लागि दुई देशका प्रधानमन्त्री स्तरीय वैठकका लागि पहल गरिनु पर्दछ । आपसी सम्वादको विकल्प नभएको सन्र्दभमा भारतले बखेडा झिकी निउ खोजे अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न ढिला गर्नु हुदैन ।