स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भैरहँदा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई ज्यादै ठुलो चुनौती देखिन्छ । त्यसैले मैले यो संक्षिप्त लेख तयार गरेको हुँ । यो लेख लेखिरहँदा मेरो दिमागमा धेरै प्रकारका संभावित चुनौतीहरु र त्यसका लागि समाधान गर्ने संयन्त्रको अवस्था, कार्य पद्धति आदि कुराहरु 
तँछाडमछाड गरि आएका थिए । सकेसम्म संक्षिप्त र बुझिने गरी लेख्ने अभ्यास गरेको छु । पाठकहरु जो कोहीलाई महत्वपूर्ण हुनेछ ।
राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने वस्तु तथा सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रुपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउनुलाई नै सुशासन भनिन्छ । सुशासन एउटा यस्तो व्यवस्था हो,जहाँ कानुनको पुर्ण परिपालना हुन्छ, दण्डहीनताको अन्त्य हुन्छ, जनमुखी एवं पारदर्शी सरकार हुन्छ, भ्रष्टाचाररहित समाजको निर्माण हुन्छ, विकासले गति लिएको हुन्छ र अनुशासनको पुर्ण पालना हुन्छ आदि ईत्यादी । यी र यस्तै कार्य हुँदै जाँदा राजनीतिक र प्रशासनिक विकृति विनाको शासन कायम भई शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित हुन्छ ।
नेपालमा सुशासन भएन भनेर हरेक दिन कुनै कुनै माध्यमले औला ठड्याइरहेको छ । नेपालमा सुशासन कायम हुन नसक्नुको मुल कारण अस्थिर राजनीतिमा अस्थिर नीति नियम भए पनि कारणहरू सुशासन सम्बन्धि स्पष्ट ऐन कानुन नहुनु तथा भएको ऐन नियमको पुर्ण पालना नहुनु, सुशासन कायम गर्ने संस्थाहरू सवल सक्षम तथा जनमुखी हुन नसक्नु तथा ती संस्थाहरू बीच कार्यगत समन्वय नहुनु, विकेन्द्रीकरण कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु, भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यमा कमी नआउनु तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा संलग्न निकायहरू थप प्रभावकारी हुन नसक्नु, नागरिक समाजका कार्य प्रभावकारी बन्न नसक्नु, साधन स्रोतको अभाव तथा उपलब्ध साधन स्रोतको उचित प्रयोग र परिचालन हुन नसक्नु, निजी क्षेत्र सबल सक्षम एवं उत्तरदायी हुन नसक्नु, सेवाग्राही नागरिकमा चेतनाको अभाव हुनु र अनुगमन कार्य प्रभावकारी हुन नसक्नु इत्यादी ।
यस्ता विद्यमान कारणहरूले गर्दा नेपालमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन तसर्थ नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि उपयाहरू अपानउन सकिन्छ । समस्या विना समाधानको सोचनै विकास हुदैन । तसर्थ सुशासन भएन भने अब सुशासनलाई कायम गर्नु पर्दछ । त्यसैले नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि सुशासन सम्बन्धि स्पष्ट ऐन नियम बनाई त्यसको पुर्ण लागु तथा परिपालना गर्ने गराउने, सुशासन कायम गर्ने संस्थाहरूबीच कार्यगत समन्वय गरि सबल सक्षम र जनमुखी बनाउने, विकेन्द्रीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू सशक्त रुपमा प्रस्तुत भई भ्रष्टाचारलाई निराकरण गरि सदाचार कायम गर्ने, नागरिक समाजको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, उपलब्ध साधन स्रोतको उचित परिचालन र प्रयोग गर्ने, निजी क्षेत्र सबल सक्षम एवं उत्तरदायी बन्ने र सेवाग्राही नागरिकलाई चेतना जगाउने हो ।
नेपालमा सुशासन कायम गर्न नेपालको वर्तमान संविधानको साथ साथै विभिन्न संस्थागत तथा नीतिगत ऐन नियमको व्यवस्था गरि केन्द्र देखि स्थानिय निकाय सम्म संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ र आगामी दिनमा आम नागरिकमा सुशासनको पुर्ण अनुभुति हुने आशा गर्न सकिन्छ । यसका लागि हालसालै सम्पन्न स्थानिय निर्वाचन र निर्वाचित स्थानिय निकायको जिम्वेवार व्यक्तिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ जसले मानवअधिकारको पत्याभूति सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा टेवा पु¥याउने आशा गर्न सकिन्छ ।
लेखक गोकुल भुजेल, मानवअधिकारको क्षेत्रमा खोज अनुसन्धानमा संलग्न छन् र कानूनका विद्यार्थी हुन् ।