काठमाडौ वैशाख – सरकार र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित सविधान संशोधन गरी दुई चरणमा चुनाव गर्ने सहमति भएको छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता केशव झाका अनुसार विधेयकलाई परिमार्जन गरि सविधान संशोधन भए दुई चरणमा चुनाव गर्ने सहमति भएको छ 
। प्रदेश नम्बर एक, दुई, पाँच र सातको जेठ ३१ गते र बाँकी बैशाख ३१ गते स्थानीय चुनाव गराउने सहमति भएको हो ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा आइतबार बस्ने मन्त्रीपरिषद बैठकमार्फत नेपाल सरकारले तोक्ने जनाइएको छ।
बालुवाटारमा सात घण्टा लामो वार्तामा भएका सहमतिअनुसार विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने काम आइतबारदेखि नै शुरु गर्ने र फास्ट ट्रयाकबाट सविधान संशोधन गरी दुई चरणमा चुनाव सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ ।
स्रोतका अनुसार मधेशी मोर्चाले चुनावको मिति नै सारेर नै एकै चरणमा चुनाव गराउने अडान लिएका थिए तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चुनावकै मिति नै सार्दा संवैधानिक त्रुटी हुने भएकाले जहाँ जहाँ समस्या छ, त्यो ठाउँमा अर्को मितिमा चुनाव गरौं र बाँकी ठाउँमा बैशाख ३१ गते नै चुनाव गरौं भनि धेरै आग्रह गरेपछि मधेशी मोर्चा तयार भएको हो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिल झाका अनुसार ११ बुँदे संशोधन विधेयकमध्ये भाषा, सविधानको धारा २७४, धारा २८७ लगायतलाई परिमार्जन गर्ने भएको छ । भाषा अन्तर्गत २ ख लाई ३ ख गर्ने, धारा २७४ अन्तर्गत रहेको प्रदेश विवादलाई सम्बन्धित प्रदेशको सिफारिसमा समाधान गर्ने रहेको छ ।
नागरिकता, राष्ट्रियसभा लगायतका विषय यथावत राखेको छ । संघीय आयोग गठन गर्ने, स्थानीय तहको संख्या बढाउने, स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तर्गत राख्ने, आन्दोलनका क्रममा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्ने, मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, निःशुल्क उपचार गराउने, आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेकाको मुद्दा फिर्ता लिने, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने जस्ता विषय तत्कालै मन्त्रीपरिषद्बाट गर्ने सहमति भएको छ ।
समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा गठन हुने आयोगको म्याद तीन महिनाको हुनेछ । राज्य पुनः संरचना उच्च स्तरीय आयोग तथा राज्य पुनः संरचना तथा शक्ति बाँडफाँड समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर आयोगले काम गर्ने लगायतका सहमति भएको नेता झाले जानकारी गराए ।
सरकारले यो सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न पटक पटक आग्रह गरे पनि मोर्चाले भने संशोधन ल्याउन आग्रह गर्दै हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिए । मोर्चा नेताले हस्ताक्षर भन्दा पनि सहमति ब्यवहारिक रूपमा उतार्न सुझाव दिएका थिए ।