चैत ९, काठमाडौं । नयाँ राज्य संरचना अनुसार अब केन्द्रम १४ वटा मात्र मन्त्रालय रहने भएको छ । संविधान कार्यान्वयनसँगै ठूला मन्त्रालयमा गनिने स्थानीय विकास, शिक्षा मन्त्रालय, शान्ति पुनर्निर्माण लगायतका मन्त्रालयहरु खारेज हुने भएको छ ।
अब केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित १४ वटामात्र मन्त्रालय रहने प्रस्ताव तयार भएको छ । काशिराज दाहाल नेतृत्वको प्रशासन सुधार सुझाव समितिले केन्द्रमा १२ मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको थियो । तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संरचनाको प्रारम्भिक खाका बनाउन गठित उच्चस्तरीय कार्यदल अन्तर्गतको उपसमितिले केन्द्रमा १४ मन्त्रालय रहने गरी प्रस्ताव बनाएको छ ।
मन्त्रालयको संख्या १४ देखि १५ कायम गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले बताए । कार्यदलले प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिएपछि सामान्य मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटा नेतृत्वको कार्यदलले अध्ययन गरेपछि मन्त्रिपरिषदमा पेश हुनेछ ।
प्रशासन सुधार समितिको प्रस्ताव अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा शान्ति मन्त्रालयलाई मर्ज गर्ने प्रस्ताव छ । त्यसपछि शान्ति मन्त्रालयले गर्नुपर्ने र गर्न बाँकी कामहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत महाशाखा स्थापना गरी काम गर्नेछ ।
त्यसैगरी उपसमितिले साविकको अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई मर्ज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । योजना आयोगको सचिवालयले गर्ने काम यही मन्त्रालयले गर्नेछ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय तहहरु सबै स्वायत्त सरकार बनेकाले अब केन्द्रमा छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक नपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
उपसमितिले हालको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासलाई कानुन मन्त्रालयसँग मर्ज गरेर कानुन, न्याय तथा संघीय मामला मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेका छ ।
गृह मन्त्रालयलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनपछि पनि यस मन्त्रालयको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भएकाले यसलाई कायम राखिएको हो । गृहले अन्तरिक सुरक्षा, अध्यागमन, केन्द्रीय प्रहरी, राष्ट्रिय गुप्तचर एवं अनुसन्धान हेर्दै आएको छ ।
गृह जस्तै रक्षा मन्त्रालयलाई पनि यथावत राखिएको छ । सेना, राष्ट्रिय सुरक्षा, युद्ध र प्रतिरक्षा, ठूला हतियारसम्वन्धी विषय यो मन्त्रालय अन्तरगत पर्छ ।
उपसमितिले गृह र रक्षा जस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कायमै राख्न सुझाव दिएको छ । काशिराज दाहाल नेतृत्वको समितिले पनि यही राय दिएको थियो । यो मन्त्रालयले बैदेशिक सम्वन्ध, कूटनीतिक नियोग, राहदानी र भिसासम्वन्धी काम गर्नेछ ।
उपसमितिले सिफारिस सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई नयाँ मन्त्रालयको रुपमा प्रस्ताव गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत खारेज गरेर प्रमुख तीन मन्त्रालयलाई गाभेर सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र जनसंख्या मन्त्रालयलाई मिलाएर सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा हालको संस्कृति, पयर्टन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मध्ये संस्कृतिलाई पनि गाभिनेछ ।
उपसमितिले यसअघि फुटाएएको सिंचाइ र ऊर्जा मन्त्रालयलाई पुनः मर्ज गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त पछिल्लो समय सृजना गरिएको खानेपानी मन्त्रालयलाई समेत गाभेर जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय गठनको प्रस्ताव गरेको गरेको छ ।
साविकका विभिन्न ५ मन्त्रालयलाई मर्ज गरेर एउटै मन्त्रालय गठन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । उपसमितिले पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई गाभेर एउटामात्रै मन्त्रालय गठन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अब भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयलाई पनि सोही मन्त्रालयमा मर्ज गरिनेछ । र नाम ‘आवास तथा सहरी विकास मन्त्रालय’ राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालय र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कृषि विकास, पशुपंक्षी विकास र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई गाभेर उपसमितिले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय गठनको प्रस्ताव गरेको हो ।
उपसमितिले मानव संशाधन मन्त्रालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो नयाँ मन्त्रालय हुनेछ । साविकको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गाभेर मानव संशाधन मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको हो ।
तेह्रौँ नम्बरमा सञ्चार तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चारमा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई समेत मर्ज गरेर यो नयाँ मन्त्रलाय गठन प्रस्ताव गरेको हो ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय गठन भएको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः प्रविधिलाई विज्ञान मन्त्रालयमा गाभेको थियो । अहिले फेरि उपसमितिले सञ्चार, प्रविधि तथा विज्ञान मन्त्रालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
उपसमितिले वन तथा भू(संरक्षण मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयलाई गाभ्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसपछि वन भू(संरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै उपसमितिले राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र संविधानमा व्यवस्था भएका विभिन्न १३ वटा संवैैधानिक आयोगलाई यथावत राख्ने प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै भाषा आयोगलाई पनि निरन्तरता दिने उपसमितिको प्रस्ताव छ ।
