रामेछाप– बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यक्रम अन्तर्गत रामेछपको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर १ ले ४३ वटा सूचकहरु पूरा गरेको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्नका लागि पूरा गर्नुपर्ने ५१ वटा सूचकहरु मध्ये मन्थली नगरपालिका–१ ले ४३ वटा सूचकहरु पूरा गरेको हो । वडा कार्यालयमा बिहिवार आयोजना गरिएको बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा अन्तर्गत मध्यावधि मूल्याङ्कन कार्यक्रमपछि उक्त वडाले ४३ वटा सूचकहरु पूरा गरेको मन्थली नगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन शाखा अधिकृत गोविन्द कट्टेलले जानकारी दिए ।
‘कुलतमा लागेका बालबालिकाहरुको व्यवस्थापन, विद्यालय उमेर समूहका बालबालिहरु पूर्णरुपमा विद्यालय नगएको, पूर्वाधार, बालउद्यान, विपद् व्यवस्थापन तयारी, बच्चा जन्मिएपछि ६ महिनासम्म आमाको दूधमात्र खुवाउनु पर्ने लगायतका ८ वटा सूचकहरु पूरा हुन बाँकी रहेको छ’ कट्टेलले भने ।
आगामी चैत्र महिनाभरीमा मन्थली नगरपालिकालाई बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको पनि कट्टेलले जानकारी दिए । ‘अहिले वडास्तरमा मध्यावधि मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ, ८÷९ वडा वडाहरुको मध्यावधिक मूल्याङ्कनको काम सकिएको छ, अब एक दुई दिनमा सबै वडाहरुको मूल्याङ्कन भइसक्छ’ उनले भने । मध्यावधि मूल्याङ्कन भइसकेका वडाहरु सबैमा ४२ वटाभन्दा बढी नै सूचकहरु पूरा भएको छ, शाखा अधिकृत कट्टेलले भने ।
आगामी चैत्र मसान्तभित्र बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्ने नगरपालिकाको लक्ष्यअनुसार वडाले पनि काम गरिरहेको मन्थली नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष होमप्रसाद पौडेलले बताए । ‘अघिल्लो पटक मध्यावधि मूल्याङ्कन गर्दा हाम्रो वडाले ३१ वटा सूचक पूरा गरेको थियो, अहिले ४३ वटा सूचकहरु पूरा गरेको छ, अन्य केही सूचकहरु डकुमेन्ट तयार गरेपछि पूरा हुन्छ’ अध्यक्ष पौडेलले भने ।
हाम्रो वडामा ३ वटा सार्वजनिक शौचालय छन् तर बालमैत्री नभएकाले सूचक पूरा भएको छैन्, त्यसलाई बालमैत्री बनाउने वित्तिकै एउटा सूचक पूरा हुन्छ, अध्यक्ष पौडेलले भने । स्वयत पत्र र बालउद्यान नगरपालिकाले निर्माण गरेपछि वडाहरुले छुट्टै निर्माण गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणाको लागि सार्वजनिक शौचालय र विद्यालयको घेराबारा गर्ने कुरा नगरका सबै वडाहरुको लागि चुनौती रहेको पनि वडाध्यक्ष पौडेलले बताए । वडा नम्बर १ मा विद्यालय छोडेका बालबालिकालाई सिपमूलक तालिम दिने, बालमैत्री शौचालय निर्माण गर्ने, नवजात शिशुलाई ६ महिनासम्म आमाको दूध मात्रै खुलाउने, कुलतमा लागेका बालबालिकाहरुको व्यवस्था लगायतका ८ वटा सूचकहरुमा नम्बर नपुगेको अध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ ।