२१ जेष्ठ २०७४, काठमाडौं– भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । एमालेका १९ नम्बर वडाका सदस्यका उम्मेदवार गञ्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ ।
रिटमा भरतपुरको पुनःमतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरी च्यातिएका ९० मतपत्र बदर मानेर मतगणना कार्य सूचारु गर्न गराउन उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरिएको छ ।
रिट निवेदकले निर्वाचन आयोगको निर्णय गैर संवैधानिक, गैरकानुनी, स्थापित मूल्य मान्यता विपरित, पूर्वाग्रहपूर्ण, नियोजित र सत्तापक्षका मान्छे बसेर गठमेलका आधारमा तयार पारिएको योजना बमोजिम आएको अरोप लगाएका छन् ।
आयोगको निर्णय बदर नभएमा भविष्यमा अपराधिक कार्यले प्रश्रय पाउने, निर्वाचन अन्तहीन प्रक्रिया हुने र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा समेत सत्तापक्षको प्रभावमा परि निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष निर्वाचन गराउन नसक्ने रिटमा भनिएको छ ।
मतगणना स्थल कब्जा गरिएको भन्ने सन्दर्भमा निर्वाचन अधिकृत, अनुगमन टोली र सुरक्षा निकाय कसैको पनि प्रतिवेदन नभएको भन्दै रिटमा निर्वाचन आयोगले जबर्जस्ती मतगणना स्थल कब्जा गरेको भनी आत्मनिष्ठ मूल्यांकनका आधारमा हुँदै नभएको तथ्य तोडमोड गरेको रिटवालको तर्क छ । ।
