रामेछाप- रामेछापको मन्थली नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले बिहिवारदेखि पेनडाउन गरेका छन् । मन्थली नगरपालिका स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घर्ष समितिले बिहिवार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवाहरु बन्द गरिएको जानकारी दिएको हो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट तयार भई मन्त्रीपरिषद्बाट सङ्घीय संसदमा पेस हुने तयारीमा रहेको सङ्घीय निजामती ऐनको विरोधमा मन्थली नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले पेनडाउन गरी नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवा बन्द गरेका हुन् । संसदमा दर्ता हुन लागेको प्रस्तावित सङ्घीय निजामती ऐन उपल्ला तहका सीमित स्वार्थ समूहको हितमा रहेको र स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोवल गिराउने विभेदकारी रहेको मन्थली नगरपालिका स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घर्ष समितिद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले ल्याउन लागेको ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको भन्दै २० बुँदे माग राखी कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको निर्देशन अनुसार मन्थली नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले पनि पेनडाउन गरी सम्पूर्ण सेवा ठप्प पर्ने निर्णय भएको मन्थली नगरपालिका स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घर्ष समितिका संयोजक उज्ज्वल पोखरेलले जानकारी दिए । केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिद्धारा काठमाडौँमा आयोजित आन्दोलनलाई थप बल पुर्याइ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन सबै स्थानीय तहमा पेनडाउन गर्न आह्वान भए बमोजिम मन्थली नगरपालिका स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घर्ष समितिले पेनडाउनको निर्णय गरेको पोखरेलको भनाइ छ । केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिबाट अर्को जानकारी नआएसम्म पेनडाउन जारी रहने पनि पाखरेलले बताए । राज्यबाट सिर्जित विभेदका कारण यस्तो निर्णय गर्न बाध्य हुनु परेको उनको भनाइ छ ।
नेपालको संविधानको धारा २४३ बमोजिम सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नभई एकीकृत निजामती सेवा ऐनको रूपमा जारी गरिनुपर्ने, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषा भित्र समेटिनु पर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाकै कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिनु पर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत प्रणाली लागू गरिनु पर्ने लगायतका २० बुँदे माग राखी स्थानीय तह सेवाका कर्मचारीहरु डेढ हप्तादेखि आन्दोलनमा छन् ।
स्थानीय तहमा कार्यरत सबै स्वरूपका कर्मचारीहरूलाई देश भित्रका ७५३ वटै स्थानीय तहहरूमा बिनासहमति स्वचालित, वैज्ञानिक, पूर्व अनुमानायोग्य र चक्रीय प्रणालीअनुसार २/२ वर्षमा प्रदेशभित्र प्रदेशले र अन्तर प्रदेशमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूलाई अन्तर प्रदेश (७५३ वटै स्थानीय तहमा) सरूवा हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने कर्मचारीहरुको माग छ ।
स्थानीय कर्मचारी सङ्घर्ष समितिले तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई न्यूनतम योग्यता पुगेको अवस्था भएमा बढुवाको लागि ३ वर्ष र तह वृद्धि ५/५ वर्षमा हुनु पर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्ने, निश्चित अवधि र न्यूनतम योग्यता पुगेका कर्मचारीका हकमा कम्तीमा ५० प्रतिशत पदमा स्थानीय सेवाबाट प्रदेश र सङ्घमा, प्रदेशबाट सङ्घ र स्थानीयमा र सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय सेवामा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्ने लगायत २० बुँदे माग अघि सारेको छ ।