काठमाडौं–सरकारले मानसिक स्वास्थ्य नीति ल्याएको २२ वर्ष वित्दा पनि कार्यान्वयन नहुँदा मुलुकको झन्डै ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा रहेको पाइएको छ ।
२०५३ सालमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति पारित गर्दै तत्कालीन सरकारले सन् २००० सम्ममा जनताको घरदैलोमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो ।
पूर्वनिर्धारित लक्ष्य भन्दा १८ वर्ष वितसक्यो तर नीति कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन नबन्दा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको उपचारका लागि भौतिक संरचना, नीति र दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने गरेको छ ।
त्रिभुवन विश्व विद्यालय, चिकित्सा शास्स्त्र अध्ययन संस्थान, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका मानसिक स्वास्थ्य विभाग प्रमुख प्राध्यापक डा. सरोज ओझाले अझैँ पनि उपचार गर्ने भन्दा पनि मानसिक समस्या लुकाउने परम्परा कायमै रहेको बताए ।
मानसिक स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक पर्ने मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा धेरै जनशक्ति आफूहरुले उत्पादन गर्दै आएको डा ओझाको दावी छ ।
नेपालमा हाल मानसिक रोग विशेषज्ञ चिकित्सक १ सय ५० जना छन् भने हरेक वर्ष १० देखि १५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक तयार हुने गरेका छन् । चिकित्सा मनोविद् भने २८ देखि ३० जना मात्र छन् ।