रामेछाप- सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ शिक्षा ऐनको विरुद्धमा निजी क्षेत्रका शैक्षिक सङ्गठनहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । निजी क्षेत्रले शिक्षामा पुर्याएको योगदानको अवमूल्यन गर्दै सरकारले विभेदकारी र निषेधको नीतिअनुरुप शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको भन्दै सो ऐन संशोधनको मागसहित प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसान देशव्यापी संयुक्त आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
देशव्यापी आन्दोलनको पहिलो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत रामेछाप प्याब्सनद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप, जिल्ला समन्वय समिति रामेछाप, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रामेछाप तथा स्थानीय तहहरु मन्थली नगरपालिका, रामेछाप नगरपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका र लिखु तामाकोसी गाउँपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
निजी क्षेत्रले राखेका उचित मागहरुको सम्बोधन नभएमा आगामी साउन २८ गतेदेखि देशभरका सबै निजी तथा गुठी विद्यालयहरु अनिश्चित कालीन बन्द गर्ने कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउने प्याब्सन रामेछापका अध्यक्ष केशव तिमल्सिनाले बताए । सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने भएपछि निजी क्षेत्रका शैक्षिक सङ्गठनहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक अवैधानिक भएको भन्दै निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा सरकारले विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजानेबारे एकतर्फी निर्णय गरेकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको प्याब्सनको भनाइ छ । सरकारले आवश्यक प्रावधान तयारबिना नै निजी विद्यालयका विरुद्ध हुने गरि हठात् विधेयक दर्ता गरेको प्याब्सनको भनाइ छ । शिक्षा विधेयक सबैलाई समेट्ने गरी आउनु पर्ने प्याब्सन रामेछापका अध्यक्ष तिमल्सिनाले बताए ।