रामेछाप-नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा अहिले नेपाल पत्रकार महासङ्घको संस्थापक अध्यक्ष को हो ? भन्ने विषय तातो बहस बनेको छ । एउटा पक्षले नेपाल पत्रकार महासङ्घको संस्थापक अध्यक्ष सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ भएको दावी गरिरहेका छन् भने एउटा पक्षले यसलाई स्वीकार नगरेको अवस्था छ । सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठलाई संस्थापक अध्यक्ष मानेकाहरुले सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठले वि.स. २००८ साल स्थापना गरेको नेपाल पत्रकार संघ आजको नेपाल पत्रकार महासङ्घ भएको दावी गरेका छन् । अहिले कृष्णप्रसा भट्टराईलाई नेपाल पत्रकार महासङ्घको संस्थापक अध्यक्षको मान्यता दिइरहेको अवस्थामा सत्यानारण बहादुर श्रेष्ठले २००८ सालमा स्थापना गरेको संघको निरन्तरताको रुपमा कृष्णप्रसाद भट्टराई २०१३ सालमा अध्यक्ष भएकाले सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठ नै पत्रकार महासङ्घको संस्थापक अध्यक्ष भएको दाबी गरिएको छ । यसै क्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ रामेछापले सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठको जन्मजयन्तीको अवसर पारेर आइतवार नेपालको राजनीतिमा जेन्जी आन्दोलनको प्रभाव विषयक संवाद कर्यक्रम आयोजना गरेको हो । संवाद कर्यक्रममा सहभागी बक्ताहरुको धारणा तल प्रस्तुत् गरिएको छ ।
निर्वाचन हैन सर्वदलीय सरकार बनाउनु पर्छ : कान्छाराम तामाङ
निवर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेस रामेछापका सभापति पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)ले सुशिला कार्की नेतृत्वको सकारले निर्वाचन गराउने आधार नभएको भन्दै संसद पुनस्थापना या सर्वदलीय सरकार बनाउनु पर्ने बताए । रामेछाप जिल्लामा आफूले युवाहरुलाई प्राथमिकता दिएको पनि उनले बताए । रामेछाप जिल्लामा विगतको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार छनोट गर्दा युवालाई प्राथमिकता दिएको पनि उनले बताए । जिल्लामा रहेका ६४ वटै वडामध्ये अधिकांश वडामा ४० वर्षमुनिका युवालाई टिकट दिएको र नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा ५० वर्ष नाघेका एक–दुई जनाबाहेक युवाकै सहभागिता सुनिश्चित गरिएको उनले बताए ।
उनले ‘जेन–जी’ (न्भल–श्) का नाममा भएको पछिल्लो घटनाक्रमप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै भ्रष्टाचारविरुद्ध उठेको आवाजलाई सही दिशामा लैजान नसकिएको टिप्पणी गरे । २०८१ सालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । संविधान सुधार, आर्थिक अधिकार र सामाजिक परिवर्तनका विषयमा सहमति भएपनि २०८२ सम्म आइपुग्दा ती एजेन्डा जनतासामु ल्याउन नसकिएको उनको आरोप छ ।
भ्रष्टाचारका विषयमा मन्त्रीहरूमाथि उठेका आरोपहरू पत्रपत्रिकामा आएको स्मरण गराउँदै तामाङले जेन्जी आन्दोलन अघि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर अघि बढ्नु पर्ने सुझाव सरकार र पार्टीलाई दिएको बताए । “मैले उपप्रधानमन्त्रीहरूलाई नै स्पष्ट भनेको थिएँ—यस्तै चल्ने हो भने २०८४ सम्म देख्न नपाओस्,” उनले भने ।
भदौ २३ र २४ का घटनालाई उनले आन्दोलनभन्दा बढी विध्वंसको संज्ञा दिए । उनका अनुसार उक्त घटनामा ‘जेन–जी’ को नाममा अरू शक्तिहरू घुसपैठ भएका थिए । “जेन–जी आन्दोलनको नाममा घर डढाउने, लुटपाट गर्ने काम सही होइन,” उनले भने । उनले आफ्नै घरमा करिब तीन करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको दाबी गर्दै आफूमाथि अन्याय भएको बताए ।
उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको संघर्ष घर जलाउने वा लुटपाट गर्ने होइन, दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने दिशामा जानुपर्ने बताए । साथै, फागुन २१ गते घोषणा गरिएको निर्वाचनको आधारबारे प्रश्न उठाउँदै वर्तमान परिस्थितिमा चुनाव गर्न सरकारसँग स्पष्ट आधार नभएको उनको दाबी गरे ।
अझै ७७ जिल्लामध्ये करिब ३५ प्रतिशत विकट क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती कायमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले हतियार बाहिरिएको अवस्था र कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाबिच चुनाव गराउँदै क्षति भएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठाए । यही कारण फागुन २१ को निर्वाचन सार्नुपर्ने उनको माग छ । आफूसँगैको व्यक्तिगत रिसइवीका कारण काठमाडौंमा घर डढाइए पनि रामेछापमा संयम र सहकार्यका कारण शान्ति कायम रहन सकेको उनको भनाइ छ ।
जेन्जी आन्दोलन हुनुमा हाम्रो पनि केही कमीकमजोरी रहयो : सांसद श्रेष्ठ
बागमती प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति सभापति तथा नेकपा एमाले रामेछापका नेता आनन्द कुमार श्रेष्ठले जेन्जी आन्दोलन हुनुमा सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुको पनि केही कमीकमजोरी रहेको बताए । युरोप र अमेरिकाको तुलनामा नेपाल करिब २०० वर्ष ढिलो गरी राजसंस्था र राज्य व्यवस्था परिवर्तनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेकाले विज्ञान, विकास र मानव चेतनाको हिसाबले केहीपछि परेको उनको भनाइ छ । उनले समय र प्रविधिको ढिलो प्रवेश नै विकासको असमानताको मुख्य कारण भएको बताए ।
उनले युरोप र अमेरिकामा दुई सय वर्षअघि नै राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन भइसकेको भएपनि नेपालमा यो प्रक्रिया ढिलो सुरु भएकाले तुलना गर्दा समान मापदण्ड लागू गर्न नसकिने बताए । “अमेरिकामा आजको युवा सहजै कार चढ्न सक्छ, नेपालमा किन सकेन भनेर सोध्नु तर्कसंगत हुँदैन,” उनले भने, “विकासको ऐतिहासिक अभ्यास र समयावधि नै फरक छ ।”
भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे नेता श्रेष्ठले ती दुई दिनका घटनालाई फरक–फरक ढंगले बुझ्नुपर्ने धारणा राखे । २३ गते उठाइएका मुद्दा युवाहरूको वास्तविक चिन्तासँग जोडिएका भएपनि २४ गते भएको गतिविधि आन्दोलन नभई विद्रोह र विध्वंस भएको उनको दाबी छ । उनले भने, “त्यो आन्दोलन थिएन, विद्रोह र विध्वंस थियो, जसको उद्देश्य अर्कै थियो ।”
ती घटनालाई विश्व भू–राजनीतिबाट अलग राखेर बुझ्न खोज्दा सही निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै मिस–इन्फर्मेसन फैलाएर युवाहरूको असन्तुष्टिलाई विध्वंसतर्फ मोड्ने प्रयास भएको पनि उनले आरोप लगाए ।
संसाद श्रेष्ठले राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनसँगै राज्यका विभिन्न निकायमा संरचनागत सुधार गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी भएको बताए । “माथिल्लो तहको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो, तर राज्यका संरचना, निकाय र प्रणालीहरूमा आवश्यक सुधार गर्न सकिएन,” उनले भने ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी भाष्यप्रति पनि उनले असहमति जनाए । २०४६ सालपछि राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरूको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनलाई केवल भ्रष्टाचारसँग मात्र जोडेर हेर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । सामान्य नागरिकले अवसर पाएर जीवनस्तर परिवर्तन गर्न सक्ने हो भने राजनीतिकर्मीले पनि पाउने स्वाभाविक भएको उनले बताए, यद्यपि सबै ठाउँमा शतप्रतिशत शुद्धता सम्भव नहुने र कतै न कतै कमजोरी रहेको स्वीकार गरे ।
सामाजिक सञ्जालका सन्दर्भमा उनले प्रतिबन्ध होइन, नियमन आवश्यक रहेको बताए । मेटाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालका कानुनअनुसार दर्ता भई करको दायरामा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । “नेपाली प्रयोगकर्ताबाट अर्बौँ आम्दानी हुन्छ, तर राज्यलाई कर नतिरी पैसा बाहिरिएको छ, यो गम्भीर विषय हो” उनले भने ।
रामेछापको अवस्थाबारे नेता श्रेष्ठले भदौ २३–२४ का घटनाका बेला जिल्ला सुरक्षित राख्न सबै पक्ष सचेत भएर लागेको बताए । सुरक्षा निकाय, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र पत्रकारहरूको सहकार्यका कारण जिल्लामा ठूलो क्षति हुन नपाएको उनको भनाइ छ ।
हाम्रो पार्टीको प्राथमिकता निर्वाचन हो : थापा
जिल्ला समन्वय समिति रामेछापका उपप्रमुख तथा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका बागमती प्रदेश सदस्य प्रेमबहादुर थापाले आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा स्पष्ट प्रभाव पारेको बताए । उनले जेन्जी आन्दोलनका माग र एजेन्डा नयाँ नभएको उल्लेख गरे । “युवाहरूले उठाएका विषय राणा शासन, पञ्चायत, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुँदै आजसम्म पनि निरन्तर उठ्दै आएका हुन्,” उनले भने, “देश परिवर्तनका हरेक आन्दोलनमा युवाहरूको निर्णायक भूमिका रहँदै आएको छ र धेरै युवाहरू सहिद पनि भएका छन् ।”
दुई ठूला राजनीतिक दलहरूले समयमै सुशासन, संविधान संशोधन र जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने कार्यक्रम अघि बढाउन नसक्दा जेन्जी आन्दोलन भएको उनले बताए । जेन्जी आन्दोलनले राजनीतिक दलहरूलाई दबाब परेको र केही दलहरू निर्वाचनमा जान आनाकानी गरिरहेको अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ ।
“यो आन्दोलनले हामीलाई एउटा स्पष्ट एजेन्डा दिएको छ,” उनले भने, “त्यसकारण आन्दोलनले उठाएका जायज विषयवस्तुलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गरेको छ ।” आन्दोलनमा पार्टीको प्रत्यक्ष सहभागिता थियो वा थिएन भन्ने प्रश्नमा उनले पार्टीगत रूपमा प्रत्यक्ष सहभागिता नभएको स्पष्ट पारे । तर, आन्दोलनले उठाएका विषयवस्तुहरू सही र समयानुकूल रहेको स्वीकार गरे । “आगो लगाउने वा विध्वंस गर्ने काममा हाम्रो पार्टी संलग्न थिएन,” उनले भने ।
उनकाअनुसार आन्दोलनबाहेक संसद पुनःस्थापना वा अन्य वैकल्पिक प्रक्रियाबाट यी समस्याको समाधान सम्भव नदेखिएकाले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए । यही दृष्टिकोणअनुसार पार्टीले देशभर चुनाव केन्द्रित गतिविधि, भेलाहरू र जनसम्पर्क कार्यक्रमलाई तीव्र बनाउँदै लगेको उनले बताए ।
आन्दोलन सधैँ कानुन र संविधानको सीमाभित्र मात्र हुने अवस्था विश्वका कुनै पनि मुलुकमा नदेखिएको उल्लेख गर्दै युवाहरूको आन्दोलनले मुलुकलाई सुशासन र प्रगतितर्फ डोर्याउने मुख्य एजेन्डा स्थापित गरेको बताए । “राणा शासन, पञ्चायत, १० वर्षे जनयुद्ध वा ६२/६३ को आन्दोलन—सबै परिवर्तन युवाको आन्दोलनबाटै सम्भव भएका हुन्,” उनले भने ।
लामो सयमदेखि सत्ता बसेकालाई पछिल्लो घटनाले झड्का लागेको छ : लब श्रेष्ठ
मन्थली नगरपालिका प्रमुख लब श्रेष्ठले आफूहरुले समानता, सामाजिक न्याय र राजनीतिक सुधारका विषय उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै अहिलेको आन्दोलनले कम्तीमा सुशासन कायम गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा लैजानुपर्ने र सेवा प्रवाहमा जात, जाति, लिङ्ग, भाषा र धर्मका आधारमा विभेद हुन नहुने मागलाई पुनः सतहमा ल्याएको बताए । पार्टीभित्र ४० वर्षमुनिका युवाहरूको प्रतिनिधित्व खोज्ने आवाज पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको उनको भनाइ थियो ।
उनले मन्थली नगरपालिकाको सन्दर्भ जोड्दै राजनीतिक समन्वय, सहकार्य र सद्भावका साथ अघि बढ्दा जड भएर बसेका केही संरचनाहरूमा झट्का पुगेको बताए । “हामी राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधि हौँ, समग्र जनताको प्रतिनिधि हौँ,” उनले भने, “जनतालाई सेवा दिने विषयमा हिजो, आज र भोलि पनि कुनै कन्जुस्याइँ हुँदैन ।” तर, राज्य सञ्चालनमा लामो समयदेखि बसेकाहरूलाई भने पछिल्लो घटनाले चेतावनी दिएको उनको धारणा छ ।
भदौ २३ गते सुरु भएको आन्दोलनका बेला आफू मन्थलीमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले मन्थली नगरपालिका जिल्लाको सदरमुकाम भएकाले सम्भावित ध्वंसात्मक गतिविधि रोक्न सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र पत्रकारहरूसँग समन्वय गरिएको बताए । “आगो सानो कारणले पनि फैलिन सक्छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु नै हाम्रो प्राथमिकता थियो,” उनले भने ।
कार्यक्रममा युवाको मार्गनिर्देशन र शिक्षाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै उनले भने शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति भएपनि क्षमताको पहिचान, नैतिक शिक्षा र व्यवहारिक सीपमा कमजोरी रहँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ । “अधिकार खोज्दै गर्दा कर्तव्य पालना गरियो कि गरिएन भन्ने आत्मसमीक्षा आवश्यक छ,” उनले भने ।
कानुनको समान कार्यान्वयनमा जोड दिँदै साना गल्तीमा कडा कारबाही हुने तर ठूला अपराधमा संरक्षण गरिने राज्यको समस्या भएको बताए । राजनीतिक दल, मन्त्री वा जनप्रतिनिधि जोसुकैले भ्रष्टाचार गरे प्रमाणका आधारमा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । “कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ,” उनको भनाइ थियो ।
स्थानीय तहमा काम गर्दा कानुन र प्रणाली बुझ्न नै लामो समय लाग्ने अनुभव सुनाउँदै उनले जनप्रतिनिधिले सहजै भ्रष्टाचार गर्न सक्ने संरचना नै नरहेको दाबी गरे । बरु, लामो समयदेखि राज्य संयन्त्र सञ्चालन गर्दै आएका ब्युरोक्रेसी र संरचनामाथि गहिरो छानबिन हुनुपर्ने उनले बताए ।
संरचनागत सुधार अपरिहार्य : घिमिरे
नेपाल पत्रकार महासङ्घ रामेछाप अध्यक्ष दिपककुमार घिमिरेले राज्यको संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको धारणा राखे । जेन्जी आन्दोलनको क्रममा रामेछापमा आर्थिक तथा भौतिक क्षति नहुनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । कार्यालयगत रूपमा नगरपालिका र वडाहरू सुरक्षित रहनुका कारण कसैलाई पनि ठूलो क्षति हुन पाएन, जसले समग्र वातावरणलाई संयमित बनायो ।
उनले देशव्यापी रूपमा हेर्दा आन्दोलनको मूल आधार अधिकार र भ्रष्टाचारविरुद्ध केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे । भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाजमा सबै राजनीतिक दल र नेताहरूको समर्थन रहेको भन्दै उनले कुसंस्कार हटाउने विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्रतिबद्ध जनाउनले तर व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नुले पनि जेन्जी आन्दोलनलाई मलजल गरेको बताए ।
केन्द्रीय राजनीतिक नेतृत्वले दोहोरो प्रवृत्ति देखाएको उनको भनाइ छ । उनले भने “एउटा कुरा बोल्ने तर निर्णयमा अर्कै गर्ने शैलीले समस्या जन्माएको छ ।” लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अभ्यासको कुरा धेरै गरिए पनि व्यवहारमा त्यसलाई स्पष्ट रूपमा पालना गर्न नसक्दा कमजोरी देखिएको र त्यही कमजोरीले केही घटनाको वातावरण निर्माण गरेको उनको ले बताए ।
दुई ठूला राजनीतिक दल एक ठाउँमा आएर सरकार गठन गर्दा सार्वजनिक गरिएका एजेन्डाहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नु पनि समस्याको अर्को कारण भएको उनले बताए । संविधान संशोधन, आर्थिक अधिकार र सामाजिक परिवर्तनका विषयमा सहमति भए पनि ती विषयमा ठोस काम अघि बढ्न नसक्दा देश नयाँ चरणको असन्तुष्टितर्फ प्रवेश गरेको उनको धारणा छ ।