रामेछाप- देशभरका निजी विद्यालयहरूले आजबाट आन्दोलन सुरू गरेका छन् । सरकारले शिक्षा ऐन २०२८ लाई विस्थापन गर्न ल्याएको नयाँ शिक्षा ऐनको मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन सुरू गरेको हो । निजी क्षेत्रलाई धरासायी बनाउने मनसायले ऐन ल्याउन लागिएको भन्दै देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आज बिहान ११ बजे एकैपटक देशभरका स्थानीय निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
लामो छलफल र कसरतपछि संसदीय समितिले शिक्षा ऐनको मस्यौदा पास गरेपछि अब संसदमा पेश हुने तयारीमा छ । कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्कूलहरूलाई गैरनाफामुलक हुने भनी सम्बोधन गरिएको र छात्रवृत्तिको सिमा अनावश्यक रूपमा बढाउनुका साथै विभेदकारी विषयवस्तुहरू ऐनमा समावेश गरिएपछि प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले संयुक्त कार्यक्रम बनाई चरणवद्ध रूपमा पालिका, जिल्ला, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र उचित मागहरू सम्बोधन नभएमा विद्यालयहरू बन्द गर्नेसम्मका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
यसैक्रममा रामेछाप प्याब्सनले पनि आज विभिन्न पालिकाहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मन्थली नगरपालिकामा भने रामेछाप प्याब्सनका अध्यक्ष केशव तिमल्सिनाको नेतृत्वमा गएको १३ जनाको टोलीले नगरप्रमुख, उपप्रमुख र शिक्षा अधिकृतलाई संयुक्त रूपमा भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । यसैगरी रामेछाप नगरपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका र लिखु तामाकोशी गाउँपालिकामा पनि प्याब्सनले एकैपटक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । भोली शुक्रवार जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको प्याब्सन जिल्ला सचिव रमेश फुयालले जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले आफैले घोषणा गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिलाई लत्याएर निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहीत पारी विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई समेत बोर्डरपारी गएर पढ्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरी देशको शिक्षाक्षेत्रलाई तहसनहस पार्न यस्तो विभेदकारी शिक्षा ऐन ल्याउन खोजेको प्याब्सन रामेछापका अध्यक्ष तिमल्सिनाको भनाइ छ । प्रस्तावित शिक्षा ऐनलाई लिएर निजी क्षेत्रले चरणवद्ध आनदोलन सुरू गरिसकेको छ भने गत चैत्रमा २९ दिनसम्म काठमाडौँ केन्द्रीत सडक आन्दोलन चर्काएको शिक्षक महासंघ पनि निर्णयउन्मुख आन्दोलनको तयारीमा जुटेको छ ।