काठमाडौँ- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई संघीयताका सिद्धान्तअनुसार प्रदेश सरकारलाई स्वतन्त्र तहका रूपमा व्यवहार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
आइतवार प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको भेटवार्तामा मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारहरू सङ्घीय सरकारका मातहतका निकाय होइनन् भन्ने स्पष्ट गर्दै संविधानले व्यवस्था गरेको तिन तहको शासन प्रणालीअनुसार व्यवहार हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “प्रदेश भनेको केन्द्रको इकाइ होइन । संविधानले दिएको अधिकारअनुसारको व्यवहार हुनुपर्छ ।”
मुख्यमन्त्री बानियाँले असोज ५ गते सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जानकारी नदिई प्रमुख सचिवलाई सोझै परिपत्र गरेको प्रसङ्ग उठाउँदै त्यसले प्रदेशको अस्तित्वलाई बेवास्ता गरेको बताए । “परिपत्र संविधान र ऐनअनुसारै होला, तर प्रदेशमा पनि सरकार छ । सरकारलाई बेवास्ता गरेर सचिवलाई मात्रै लेख्दा निकायजस्तो व्यवहार गएको,” भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
भेटमा सङ्घ–प्रदेशबिचको सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्दान्तलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमासमेत छलफल भएको बानियाँले बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर–प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक अविलम्ब बोलाउनुपर्ने माग मुख्यमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा राखेको जानकारी दिए । “त्यो बैठकले आपसी समझदारी बढाएर काम गर्न सहज बनाउनेछ,” उनले भने ।
छलफल मुख्यतः आसन्न निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित थियो । मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारहरू राजनीतिक तथा प्रशासनिक दुवै तहमा सक्रिय भूमिका खेल्न तयार रहेको बताए । तर, त्यसका लागि सङ्घीय सरकारले शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन, लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन र सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्रीहरूको सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र आवश्यक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बानियाँले बताए । “हाम्रा कुरा उहाँले सकारात्मक रूपमा लिनुभयो र आवश्यक परिमार्जन गर्ने आश्वासन दिनुभयो,” उनले भने ।
प्रदेशहरूले आफ्ना सभाबाट पारित बजेटमा केन्द्रबाट दिइने समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानमा कटौती नगरिने सुनिश्चितता पनि माग गरेका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्रीले बजेटमा कुनै कटौती नहुने विश्वास दिलाएको बानियाँले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, ‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइन’ विवादका कारण बन्द भएका उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । उद्योग बन्द हुँदा मजदुर, व्यवसायी र राज्य सबैलाई घाटा भएको भन्दै उनले तत्काल उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री कार्कीबाट आएको बताए ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशहरूमा ध्वस्त भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग सहयोग मागिएको बानियाँले बताए । उनकाअनुसार, बागमती प्रदेशमा मात्रै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । अर्थमन्त्रीले पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने सकारात्मक जवाफ दिएको पनि उनले जानकारी दिए ।