रोल्पा- नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले सङ्घीयता नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र भविष्यको आधार भएको बताएका छन् । गृहजिल्ला रोल्पामा आयोजित संघ तथा प्रदेशअन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूले गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरूको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै पुनले तीन तहको सरकारमार्फत जनताको सार्वभौम अधिकार बाँडफाँट गरिएको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, “संविधानले स्वीकार गरेको तीन तहको संघीय संरचना जनताको सार्वभौम अधिकारको संस्थागत स्वरूप हो । सार्वभौम सत्ता जनताकै हुन्छ र शासन गर्ने अधिकार पनि जनताकै हो ।” पुनका अनुसार नेपालमा अवलम्बन गरिएको सङ्घीयता सहकार्यमा आधारित छ । त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजन, प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार संघीय अभ्यासहरूको आवधिक समीक्षा गर्ने समय आएको उनले जोड दिए ।
सङ्घले नीति निर्माणमा, प्रदेशले विकास एजेन्सीको भूमिकामा र स्थानीय तहले सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुनुपर्ने संविधानले कल्पना गरे पनि व्यवहारमा त्रुटि भएको पुनले औँल्याए । उनले संघले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा सशर्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु संविधानको मर्म विपरीत हुने उल्लेख गर्दै सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार, स्पष्ट जिम्मेवारी, सहकार्य र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पुनको भनाइ थियो । साथै, उनले सङ्घीयतामा संघसँग माग मात्र गर्ने होइन, संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमार्फत कसरी दिगो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे सबै तहले सोच्नुपर्नेमा जोड दिए ।