काठमाडौँ- नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि सरकारले दिएको सात दिने समयावधि बुधवार सकिएको छ । गत बिहिवार सञ्चार मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै सबै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक संस्थालाई सात दिनभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्न आह्वान गरेको थियो । तर कार्यालय समय सकिँदासम्म कुनै पनि संस्थाबाट आवेदन प्राप्त नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता ठाकुरकाअनुसार अन्तिम समयावधि आधिकारिक रूपमा राति १२ बजेसम्म कायम रहने भएकाले ईमेलमार्फत आवेदन आउन सक्छ । “अहिलेसम्म कुनै निवेदन नआए पनि अब बन्द भइहाल्यो भन्ने होइन । तर सम्पर्कमै नआउने वा दर्ता नगर्ने सञ्जाललाई सरकारले बन्द गर्ने छ,” उनले भने ।
सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालको पहिचान गरेर चरणबद्ध रूपमा नियन्त्रण गर्ने योजना बनाएको छ । पहिलो चरणमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर (एक्स), लिङ्कडइनजस्ता विशुद्ध सामाजिक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिइने छ । सर्च इञ्जिन, इमेल सेवा वा युट्युबजस्ता सेवा तत्काल बन्द हुने छैनन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै सूचीकरण नभएका वा सम्पर्कमै नआएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिसकेकोले यसका लागि नयाँ प्रस्ताव आवश्यक पर्दैन । त्यसैले मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दर्ता नभएका एप्स बन्द गर्ने तयारीमा रहेका छन् । यसबिच, फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले नेपालमा कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन सुविधा खुला गरेको छ । सरकारले यसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएको छ । गृह मन्त्रालयले पनि मातहतका निकायलाई सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपश्चात् आउन सक्ने चुनौती सामना गर्न तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी कदमले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई सीमित गर्ने सम्भावना देखिन्छ । कतिपयले यसलाई सरकारविरुद्धको जनआक्रोशलाई नियन्त्रण गर्ने उपायको रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् । यद्यपि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि सूचीकरण आवश्यक भएमा समस्या समाधानका लागि डाइलग पनि गर्ने तयारी राखिएको छ ।
सरकार र नियामक निकायबिच चलिरहेको छलफलले अब सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा कसरी नियन्त्रण लगाउने भन्ने विषयमा रणनीतिक निर्णय तयार पारी सकेको छ । पहिलो चरणमा दर्ता नभएका प्रमुख सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिने भएपनि आगामी दिनमा प्रक्रिया र नियमअनुसार थप नियमन लागू हुने अनुमान छ ।