रामेछाप- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने प्रवृत्ति भएको बताएका छन् । उनले अहिलेको परिवेशमा यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको दाबी गर्दै सरकारलाई सुझबुझका साथ अघि बढ्न आग्रह गरे ।
शुक्रवार रामेछापको मन्थलीमा पत्रकारसँग भेटघाट गरी उनले यस्तो बताएका हुन् । शुक्रवार रास्वपा रामेछापले आयोजना गरेको गोकुलगङ्गा गाउँपालिकाको प्रथम अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्न आएका वाग्लेले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आजको सूचना प्रविधि र डिजिटल युगमा सञ्जाललाई जबरजस्ती बन्द गर्ने प्रयास “सूर्यलाई हत्केलाले छेक्नु जस्तै असम्भव” हुने टिप्पणी गरे । “सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने कुरा भने सम्भव छ । तर त्यसका लागि चरणबद्ध योजना, कानुनी स्पष्टता र जनताको सहभागिता चाहिन्छ । जबरजस्ती प्रतिबन्ध लगाउने मानसिकता लोकतन्त्रसँग मेल खाँदैन,” वाग्लेले भने ।
उनले हाल करिब ८० लाख नेपाली विभिन्न मुलुकमा बसोबास गरिरहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सञ्जाल उनीहरूलाई आफ्ना परिवारसँग जोड्ने प्रमुख माध्यम भएको बताए । यस्तो पृष्ठभूमिमा सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले नेपालभित्र मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपालीबिच पनि व्यापक असन्तोष र विरोध उत्पन्न गर्ने चेतावनी दिए । वाग्लेले जनताको दबाब र चर्को आलोचनाका कारण सरकारले यस्तो कदमलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाउन नसक्ने स्पष्ट दाबी गरे । उनकाअनुसार सामाजिक सञ्जालमाथिको पूर्ण प्रतिबन्धले सूचना प्रवाह अवरुद्ध हुने, नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आघात पुग्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
“सरकारको नियत नै प्रस्ट छैन । सूचना प्रविधि रोक्छु भन्ने मानसिकता न त लोकतान्त्रिक हुन्छ, न दीगो समाधान । जनताको आवाजलाई दबाउने प्रयास कहिल्यै सफल हुँदैन,” वाग्लेले जोड दिए । रास्वपाले यस विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको स्मरण गराउँदै उनले राजधानी फर्केपछि विस्तृत रूपमा यसबारे आफ्नो विचार राख्ने बताए । वाग्लेले पार्टीको नीतिगत प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमा धावा बोल्ने कुनै पनि कदमको कडा प्रतिरोध गरिने चेतावनीसमेत दिए । उनको भनाइअनुसार सामाजिक सञ्जाललाई सुधार र नियमन गर्ने नाममा सरकारले बल प्रयोग गर्ने रणनीति अघि सारे लोकतान्त्रिक संरचनाको आधार कमजोर हुन्छ । त्यसैले वर्तमान सरकारको सोच र नियतप्रति नागरिक सचेत रहनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।