रामेछाप । रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले सामुदायिक विद्यालयलाई विद्युत् निःशुल्क गरिदिन माग गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङलाई अनुरोध पत्र बुझाएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयका ६५ जना प्रधानाध्यापकहरुले संयुक्त हस्ताक्षर गरी देशभरीका सामुदायिक विद्यालयहरुलाई बिद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउन माग गर्दै अनुरोध पत्र बुझाएका हुन् । सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापन शीर्षकमा न्यून बजेट हुने तर सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन विद्युत् प्रयोग अपरिहार्य रहेको प्रधानाध्यापकहरुको भनाइ छ । सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्युत महशुल निर्त सक्ने अवस्था नभएकाले शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युत् महशुल निःशुल्क गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् ।
अनुरोध पत्रमा हस्ताक्षर गरेका ६५ जना प्रधानाध्यापकहरु मध्ये सुमित्रा खड्का, भिम नेपाली, रेजिन्द्र दङ्गाल र अमृता सिंह कर्णले उर्जा, जलश्रोत र सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेटेर स्वागत गर्नुका साथै अनुरोध पत्र बुझाइएको भिम नेपालीले जानकारी दिए ।
डिजिटल कक्षा, कम्प्युटर प्रयोग, अनलाइन सामग्री, प्रोजेक्टर तथा अन्य शैक्षिक प्रविधिको प्रयोग बढेसँगै विद्यालयको विद्युत् खर्च पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको उनीहरूले बताएका छन् । तर सामुदायिक विद्यालयसँग विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्न स्रोत नभएकाले शिक्षण सिकाइमा प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै विद्युत् निःशुल्क गरिदिन माग गरेका हुन् ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्युत् महसुल निःशुल्क गरिएमा शैक्षिक गतिविधिमा प्रविधिको पहुँच बढ्ने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्धन हुने र विद्यार्थीको सिकाइस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्रधानाध्यापकहरुको भनाइ छ ।
प्रधानाध्यापक भिम नेपालीले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था, बढ्दो विद्युत् खर्च र त्यसले शिक्षामा पारेको प्रभावबारे मन्त्रीलाई स्पष्ट जानकारी गराइएको बताए । अनुरोध पत्र बुझ्दै उर्जामन्त्री घिसिङले आफूले सकेको सहयोग गर्ने बचन दिएको बताउँदै सरकारले सामुदायिक विद्यालयको यथार्थ अवस्थालाई ध्यानमा राखी सकारात्मक निर्णय लिने अपेक्षा गरिएको पनि नेपालीले बताए ।