गरीबि निवारण कोषको जीविकोपार्जन कार्यक्रम अन्तर्गत रामेछापको लिखु गाउँपालिको नागदहमा सञ्चालन गरिएको घुम्ती कोष कार्यक्रमको सम्झौता अवधि सकिंदा पनि गरीबि निवारण कोष अन्तर्गत गठन भएका स्थानीय सामुदायिक संस्थाले पाउँनु पर्ने पैसा पाएका छैनन् ।
गरीबि निवारण गर्ने नाममा गरीबि निवारण कोषले रामेछापका सोझा सिधा नागरिकलाई हैरानी मात्रै पारेको छैन कि उनीहरुमाथि ऋणको 
भार पनि थपेको छ ।
गरीबि घटाउने नाममा २०७० सालमा स्थानीय स्तरमा सामुदायिक संस्था गठन गरेर भैसी पालनको लागि पहिलो किस्ता रकम दिएको थियो ।
संस्थाले २०७३ असोजसम्म दिइसक्नु पर्ने दोश्रो किस्ता वापतको रकम अहिलेसम्म नदिएपछि किसानहरु मारमा परेका छन् । संस्थाका सदस्यहरुलाई अहिले साहुसँग काडेको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।
नागदहमा गठन गरिएको ४ वटा समूहमा गरि गरीबि निवारण कोषले ४ लाख २४ हजार ५ सय ३० रुपैया दिन बाँकी रहेको छ ।
गरिवि निवारण कोषले दोश्रो किस्ता निकासा नदिंदा गरीबि निवारण कोषका पहिलो किस्ता पाउँनको लागि कोषले दिने कुल बजेटको १० प्रतिशत बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने नियम अनुसार बैंकमा जम्मा गरिएको ४८ हजार रुपैयाँ समेत सामुदायिक संस्थाले निकाल्न पाएका छैनन् ।
गरीबि निवारण कोषले पैसा निकासा नगरि दिंदा सामाजिक परिचालकलाई समेत गाउँमा काम गर्न समस्या भएको छ ।
सामुदायिक संस्थाको बैठक राख्न जाँदा संस्थाका सदस्यहरुले दोश्रो किस्ताको रकम कहिले आउँछ भनि सोध्दा आपूmसँग जवाफ नभएको नागदहकी सामाजिक परिचाल लक्ष्मी मगरले बताइन ।
उनले भनिन्– ‘माथि सोध्दा प्रक्रियामा छ आउँछ मात्र भन्नु हुन्छ, कहिले आउँने पनि थाहा छैन, सामुदायिक संस्थाको बैठक राख्न समेत गाह्रो भएको छ ।’
दोश्रो किस्ताको रकम २०७३ सालको असोजमै आउँनु पर्ने भए पनि अहिलेसम्म नआएको विपन्नमुखी जिविकोपार्जन कार्यक्रम संयोजक कर्ण विकले बताए ।
गरीबि निवारण कोषको जिल्ला प्रबन्धकसँग बुझ्दा जहिले पनि प्रक्रियामा भएको जवाफ आइरहँने र केन्द्रको फाइनान्स विभागमा बुझ्दा पनि प्रक्रियामा छ भन्ने जवाफ मात्र आउने गरेको तर पैसा निकासा नभएको विकले बताए ।
स्थानीय सामूदायिक संस्थाले पाउँनु पर्ने रकम किन निकासा भएन भन्ने प्रश्नको जवाफ आपूmसँग पनि नभएको उनले बताए । स्थानीय संस्थाले पाउँनुपर्ने दोश्रो किस्ता रकम २०७४ को असार मसान्तमै निकासा भएको देखिएको गरीबि निवारण कोषका जिल्ला कार्य प्रबन्धक ध्रुब लामिछानेले बताए ।
निकासाको लागि चेक काटिएको भए पनि बैंकबाट भुक्तानी नभएको भन्दै पहिले काटेको चेक रद्द गरी पुनः निकासा दिइने लामिछानेले बताए । गरीबि निवारण कोषले जिल्लामा ९ वटा सहयोगी संस्था मार्फत १ हजार ५ सय ४ वटा सामुदायिक संस्था गठन गरि जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
