मेछाप- रामेछापका सरकारी कार्यालहरुको सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको छ । जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयहरुको एकसाथ सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको हो । जिल्लाका सेवा प्रदायक कार्यालयहरूले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म गरेका सेवा प्रवाहका बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापको आयोजनामा शुक्रवार सार्वजनिक सुनुवाइ गरिएको हो ।
सार्वजनिक सुुनुवाइमा सेवा प्रदायक सरकारी कार्यालयकाहरुको तर्फबाट चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रवाह भएका सेवा, योजना, आयोजनाहरुको प्रगती साथै, समस्या, चुनौती र उपलब्धिका बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यालयहरुको तर्फबाट हालसम्म भए, गरेका कामहरुको बारेमा जानकारी गराइएपछि पत्रकारहरुले प्रश्न तथा जिज्ञासा राखेका थिए । पत्रकारहरुले खानेपानी, पूर्वाधार निर्माण, सडक कृषि, सिँचाइ, स्वास्थ्य, नापी, मालपोत, साथै स्थानीय तहमा देखिएको समस्याका बारेमा प्रश्न गर्नुका साथै समस्या समाधानको लागि के पहल भइरहेका छन् भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्बन्धीत रहेर विशेषगरी पछिल्लो समय नागरिकताका विषयमा सार्वजनिक मञ्चमा जनप्रतिनिधिहरुले दिएका अभिव्यक्ति र विपद् तथा राहतका विषयमा पत्रकारहरुले जिज्ञासा राखेका थिए । त्यस्तै अन्य सरकारी कार्यालयले सञ्चालन गर्दै आएका कार्यक्रहरुको विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको थियो ।
विकासका काम समयमै गर्नुपर्ने र कार्यालयका सूचना र तथ्याङ्क व्यवस्थित रूपले राख्न र जो कोहीले पनि मागेको अवस्थामा सही सूचना र तथ्याङ्क दिने व्यवस्था मिलाउन पत्रकारहरुले आग्रह पनि गरेका थिए ।
कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ सम्बन्धी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले दिएका थिए ।
कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले सेवा प्रदायक कार्यालयले गरेको कामलाई सञ्चारमाध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्ने र आम नागरिकले जानकारी पाउन् भन्ने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
सरकारी कार्यालयहरुको तर्फबाट गरिएको यो पहिलो सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम भएकाले अन्तरक्रियात्मक रुपमा कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा परिमाजर्न गर्दै लैजाने पनि प्रजिअ पौडेलले बताए ।
एउटै कार्यक्रममा सबै प्रश्नको जवाफ नआउने भएपनि रचनात्मक सुझावले सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न सहयोग पुग्ने प्रजिअ पौडेलको भनाइ थियो । सरकारी कार्यालयहरुले प्रवाह गर्ने सेवा तथा कामको बारेमा सार्वजनिकीकरण गर्ने कामलाई निरन्तरता दिने पनि प्रजिअ पौडेलले बताएका छन् ।