सिँचाइ आयोजना अलपत्र, जमिन बाँझै

रामेछाप- सुनकोसी नदी छेउको जमिन सुख्खा छ भन्दा अनौठो लाग्न सक्छ । मानिसलाई लाग्न सक्छ नदी छेउको जमिन कसरी सुख्खा हुन सक्छ । तर सित्खा फाँटको वास्तविकता फरक छ । सुनकोसी नदी छेउको जमिन भएर पनि सित्खाका फाँट सुख्खा छ । खाँडादेवी ३ भिरपानीको सित्खा फाँटमा लगाएका मकै यस वर्ष किसानले भित्र्याउन पाएनन् । सिँचाइको सुविधा नभएकै कारण केही जग्गा बाँझै बसेको छ ।

सित्खा फाँटमा सिँचाइका लागि राज्यले ठुलो लगानी गरेको योजना अलपत्र छ । पानी सङ्कलनका लागि बनाइएका सिमेन्टका ठुलाठुला पोखरी पनि खरमठ्ठ सुकेका छन् । नदीदेखि पोखरीसम्म पुग्ने पाइप लाइन जताततै चुँडालिएको छ । कतिपयता काम नलाग्ने भइसकेका छन् ।

६ वर्षअघि नदीको पानी लिफ्ट गरेको फाँटभन्दा माथि लगेर सिँचाइ गर्ने योजना आउँदा स्थानीयमा खुसियाली छाएको थियो । तर अहिले सबैतिर निराशा छाएको स्थानीयले कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए ।

‘पानी आउला भन्ने आशा मारि सकियो’, उनले निराश हुँदै भने– ‘चार बर्ष भयो, कोहि फर्केर आएको छैन, के बन्ला र योजना ?’ सित्खा फाँटमा सिँचाइ गर्नका लागि बागमती प्रदेश सरकारले जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन रामेछापमार्फत सुनकोसी– सित्खा लिफ्ट आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा उक्त आयोजना निर्माणका लागि उदयपुरको राम्चे सिद्धगढी निर्माण सेवासँग निर्माण सम्झौता भएको थियो । २०७५ साल आषाढ २९ गते भएको सम्झौताबमोजिम उक्त निर्माण सेवाले आयोजनाको काम २०७७ साल पौष मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म आयोजनामा ६५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ ।

१ करोड २९ लाख २ हजार ४ सय ४८ रुपैयाँमा आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौ भएकोमा निर्माण व्यवसायीले निर्माणवापत ८३ लाख १७ हजार ४ सय ३३ रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन रामेछापका अनुसार सुनकोसी–सित्खा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गर्ने राम्चे सिद्धगढी निर्माण सेवाले काम बिचमै अलपत्र छोडेको छ । सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने बाँकी कामका लागि पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा नआएपछि कार्यालयले ठेक्का सम्झौता रद्ध गरी उक्त निर्माण सेवालाई २०७७ साल कार्तिक २६ मा सार्वजनिक खरिद इकाईको कालोसूचिमा समावेश गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

कार्यालयका इन्जिनियर दिवाकर मण्डलका अनुसार काम अलपत्र पारेर हिडेको निर्माण व्यवसायीले कार्यालयले गरेको ठेक्का रद्ध र कालोसूचिको निर्णय विरुद्ध अदालत गएकोले योजनाको बाँकी निर्माण कार्य अन्योलमा रहेको छ । ‘अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले बाँकी काम गर्नका लागि अर्को ठेक्का आह्वान गर्न सकिएको छैन, मण्डलले भने, ‘फैसला आएपछि योजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्छ ।’ उक्त आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष कार्यक्रम राख्दै आएको भए पनि मुद्दाकै कारण काम हुन नसकेको उनले बताए ।
निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगरेको र उसले छोडेको योजनाको सम्पन्न गर्न कार्यालयलाई मुद्दा हालेर प्रभावित पारेकोमा स्थानीयहरु निर्माण व्यवसायी सँग रुष्ट छन् । ‘आफू पनि नगर्ने अनि अर्कोलाई काम गर्न पनि बाटो छेक्ने काम भएको छ’, स्थानीय कृष्णबहादुर केसी भने ‘कानुनी लडाइँ आफ्नो ठाउँमा होला, तर हाम्रो खेतमा चिरा परेको छ, मकै सुकेका छन्, वर्षौँदेखिको सपना चकनाचुर भएको छ ।’ सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा जमिन बाँझै राख्न बाध्य छौँ, उनले भने ।