यसकारण पतनोन्मुख र बदनाम हुँदैछ रामेछापको पत्रकारिता

प्रकाश परिस्कार

देशको चौथो अङ्ग– पत्रकारिता । न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको क्षेत्रभन्दा एकै स्टेपमात्र मुनीको क्षेत्र हो । शब्दको गरिमा सुन्नाको खातिर निकै ओजपूर्ण छ यो क्षेत्र । कर्तव्य, जिम्मेवारी र विश्व परिवेशको अभ्यास र तिनका मान्यताहरुलाई हेर्ने हो भने पत्रकारिता पेसाले निकै गहिरो मर्म राख्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि यो उतिनै ओजपूर्ण क्षेत्रको परिकल्पना हो, जो विश्व स्तरमा पत्रकारिताको स्तर छ ।

आजको आलेखमा म आफैँलाई गाली गर्दैछु । हुनसक्छ, मैले व्यक्त गरेका यी अभिव्यक्तिहरु मेरै खुट्टामा बन्चरो पनि हुन सक्ला । तर त्यसका लागि मैले हिम्मत गर्नै पर्छ, जस्तो सुकै आलोचनाको पर्खालै अगाडि आएपनि अब हामीले सत्य मात्रै होइन, तथ्यको सहारामा नबोल्ने हो भने हामी कि त श्रवणदोषका ठहरिने छौँ, कि त दृष्यदोषका कहलिनेछौँ या कि त मानसिकदोषका पगरी गुथ्ने छौँ । ४० वर्षको उमेर भएपछि अर्को ४० वर्ष बाँच्नका लागि एउटा ‘इगल’ले आफूलाई कठिन दुःखको सामना गर्नुपर्छ । उसले ९० दिनसम्म एउटा अनकण्टार ओडारमा बसेर आफ्ना पुराना प्वाँख उखेल्नु पर्छ । पुराना नङ्ग्रा र घुम्रिएको चुच्चोलाई ढुङ्गामा ठुँगीठुँगी बोदो बनाउनु पर्छ । लामा र पुराना भइसकेका आफ्ना पङ्खहरुले उचाइलिन क्षमता नराख्ने भएपछि उसले त्यसलाई परिवर्तन गर्न आफूले दिनरात भोको बसेर पङ्ख उखेल्न र चुच्चो तथा नङ्ग्रा खियाउन हिम्मत ग¥यो भने मात्र उसले नयाँ पङ्ख, चुच्चो र नङ्ग्रा फेरि प्राकृतिक रुपमा पाउन सक्छ । तबमात्र उसले आफ्नो शिकार समाउन र आकाशमा उचाइलिँदै कावा खान पाउँछ ।

हो, ठ्याक्कै त्यस्तै रामेछापको हाम्रो पत्रकारिता गर्ने स्टाइल साँच्चै अब ‘इगल’को पङ्ख, चुच्चो र नङ्ग्रा जस्तै भइसकेका छन् । हामी पत्रकारिताको कर्मलाई शिरोधार्य गरेर हिँड्ने पत्रकारिताका ध्वजाबहाकहरुले अब इगलको जस्तै आफूलाई रुपान्तरण गर्ने हिम्मत गर्नु पर्छ । त्यसका लागि निम्न कुराहरुमा ध्यान दिन जरुरी छ :

सर्वप्रथम हामीले पत्रकारिताको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका अभ्यासहरुलाई अवलम्बन गर्न सक्नु पर्छ । हाम्रो देशको संविधान, नियम, कानुन, निर्देशिका तथा मापदण्डहरुले पत्रकारितालाई गर्न खोजेका नियमनहरुलाई पालना गर्ने दिशामा हामी जान सकेनौँ भने हाम्रो पत्रकारिता एउटा निष्चित समयमा पाहा पछारिए झैँ पछारिन्छ ।

रामेछाप जिल्लाका पत्रकार पत्रकार लाग्दैनन् । कि त संचारगृहका मालिक हुन्, कि त राष्ट्रिय मिडियाहरुका स्ट्रिङ्गर । हामी आफूले आफूलाई श्रमजीवि पत्रकारको ट्याग त जबर्जस्ती भिडाउन खोजेका हौँ । त्यसले हामीलाई ‘तौलिया उचालेर जेठाजूलाई कपाल ढाक्न खोज्ने बुहारी’ को हालतमा पु¥याएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले हामीलाई कि त संचारगृहको संचालकको रुपमा उभ्याउनु प¥यो, कि त श्रमजीवि पत्रकारको कित्तामा लैजान पर्यो ।

पत्रकार महासंघको भूमिकालाई फेर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । करिब ४ दर्जनजना पत्रकारको स्वरुप भएको यस जिल्लामा झण्डै साँढे ३ दर्जन त पत्रकारको स्वरुपमा नै छैनन् । ती सबै मिडिया किङ्ग बन्ने होडबाजीमा कुनै न कुनै मिडियाका संचालक भइरहेका छन् । आफूलाई श्रमजीवि पत्रकार हुँ भन्न र लेपेसिन सक्ने तथा मिडिया संचालकको भूमिकामा बार्गेनिङ् गर्न पनि तयार हुने प्रवृत्तिलाई पत्रकार महासंघले नियाल्न सक्नु पर्छ । श्रमजीवि को हो ? मिडिया मालिक को हो ? यो कुराको ‘क्लियरिफाइ’ हुन सकेन भने अझै रामेछापको पत्रकारिता बदनामीको ट्याग भिरेर ओरालो लाग्ने निष्चित छ ।

वर्षको असार मसान्तमा रामेछापका हरेक मिडियाहरु संघ, संस्था तथा स्थानीयतहहरुमा देउसी स्टाइलमा बिल बोकेर पुग्ने गरेका छन् । हामी ११ महिना २० दिन कुनै सरोकारवाला निकायका बारेमा कमै खैखबरी गर्छौ । तर जब असार मसान्त आउन १० दिन बाँकी हुन्छ तब आफ्नो नाममा भएका ३÷४ वटा मिडिया र श्रीमति, साला, साली, भाउजू, भाइ जो जसका नाममा दर्ता गरिएका मिडिया छन्, तिनका लाखौँका बिल बोकेर सरोकारवाला निकायमा धाउने गरेका छौँ । यो गर्न हामीलाई कुन नैतिकताले दिएको होला ? प्रश्न आफैँलाई गरौँ त ? एउटा निहित प्रकृया पु¥याएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कुनै छापा मिडिया दर्ता गरी वर्षभरि कानमा तेल हालेर बसी आर्थिक वर्षको अन्त्यको संघारमा लाखौँका बिल बोकेर सरोकारवाला निकायका ढोकामा पुग्दा हामीलाई थोरै भएपनि लाजको अनुभूति हुने कि नहुने ? केही अमुक पात्रहरुले गुगलले दिने फ्रि स्पेशलाई प्रयोग गरी कुनै अमुक नाम धारण गराएर एन्ड्रोइड फोनमा साइट लगइन गर्दै म पत्रकार हुँ भन्ने मानसिकतामा हामी कुन नैतिक धरातलमा बिल बोकी दौडिरहेका छौँ ? त्यो ख्याल गर्नु पर्ने कि नपर्ने ? कुनै अमूक संस्थाले पत्रकार सम्मेलनमा बोलाउँदा कार्यक्रम सुरु भएको १ घण्टा पछि पुग्नु र सकिनु भन्दा २ घण्टा अघि नै फोन आएको बहानामा बाहिरिनु हाम्रो नैतिकता हो कि होइन ? भत्ता र भात भए कार्यक्रम अवधिसम्म ढँस्ढँस् कन्दै बस्ने र भात भत्ता पचाएर त्यो कार्यक्रमको विषयमा चुँ सम्म नबोली बस्नु हाम्रो इथिक्सले दिन्छ ? हो, दिन्छ र हामीलाई यही दिएकै छ हालसम्म ।

पत्रकार महासंघ र जिल्लाका पत्रकारहरुलाई राजनैतिक पार्टीहरुले आफ्नो स्वार्थको घोडा बनाएको हामीलाई थाहा छ । त्यो थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी कलममा झण्डा हालेर पत्रकार हुँ भन्दै कुर्लिन्छौँ । यसले हामीलाई लाजको अनुभूति हुनु पर्दैन ? पत्रकारको कुनै जात, धर्म, पार्टी, आस्था र विचार हुन्छ र ? पत्रकार त पत्रकार हो । जो सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनिरहन्छ । के त्यो हामीले कहिल्यै पुरा गर्यौँ ?
हामी पत्रकार बिकाउ भएका छौँ । ‘इथिकल्ली’ पत्रकारको भूमिका ‘वाच डग’को हो । तर हामी कसैले दिएको एकछाक भात र आनामासा पैसाको लोभका बिकिरहेका छौँ । यसले हामीलाई वाचडग होइन, पैसा नामको हड्डीमा बिक्ने लुते कुत्ता बनाएको छ । यसलाई हामीले कहिल्यै बुझ्न चाहेनौँ र सकेनौँ पनि ।

सरोकारवाला निकायले पत्रकार बोलाउँदा भत्ता लिन नमान्ने, आफूलाई द्रव्यमोही नदेखाउने तर बेलुका घर पुगेपछि विविध कोणबाट मोटो रकमको उही संस्थाको व्यक्तिसँग बार्गेनिङ गर्ने परिपाटीले हामीलाई कुन हदसम्म गिराएको छ ? त्यो हामीले सोचेकै छैनौँ । परबाट कुनै पत्रकार आउँदै गरेको सरोकारवाला निकायले देख्यो भने उसले भन्न थालेको छ, ‘ऊ भोको उडुस आयो ।’ यो कतिन्जेल चलिरहन्छ ?

यो वास्तविकता हो रामेछापको पत्रकारिताको । यसलाई हामीले नसुधारेसम्म हामी यस्तै हेयको पेसा गरिरहने वर्गमा कहलिने छौँ । ‘पत्रकार तथा साहित्यकार स्व. पेशल आचार्य भन्नुहुन्थ्यो, यो जिल्लामा कसैले पत्रकारिता गर्दैनन् । जसले पनि कि त पर्चाकारिता गर्छन् किन पत्रुकारिता गर्छन् ।’ ठ्याक्कै यही हुँदैछ अहिले । सर्वप्रथम हामीले आफूलाई राजनैतिक पार्टीको गधा बन्नबाट बचाउनु पर्छ । आफ्नो आस्थाको नेताले गरेको नराम्रो पनि राम्रो देख्ने र अर्को आस्थाको नेताले राम्रो गरेपनि नराम्रो देख्ने प्रवृृत्तिको अन्त्य जरुरी भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कुनै पनि स्थानीय तहहरुले जिल्लाका मिडियाहरुलाई उस्तो आर्थिक रेस्पोन्स गरेको देखिएन । किनकी हामी तत्तत् पालिकाका प्रमुखहरुको पाउमा लम्पसार परिरहेको उनीहरुले अनुभूति गरिरहेका छन् । त्यो यथार्थ पनि हो । आफ्नो पाउमा लम्पसार पर्न आएकोलाई थुके भो, लत्याए पनि भो । उनीहरुले पनि त्यस्तै गरे । खासै नौलो मान्नै पर्दैन ।

स्थानीय सरकारको दैलोमा भ्रष्टाचारको निकै ठूलो थुप्रो लागेको छ । त्यसलाई हेर्ने निकाय राज्यस्तरमा छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । उसको काम हो भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने । हामी जति कुर्लेपनि उफ्रेपनि भ्रष्टाचार रोकिँदै रोकिँदैन । हामीले सही विषयको उठान गर्यौँ भने पनि पब्लिक्ली हामीलाई लेनदेनको हरहिसाब नमिलेर यो समाचार बाहिरियो भन्ने आरोप लागिहाल्छ । वास्तवमा त्यो शतप्रतिशत झुठो नै चाहिँ होइन । त्यसमा हुने केही प्रतिशत सत्यलाई पनि हामीले घटाएर शतप्रतिशत झुठो बनाउन आजैदेखि लाग्नुपर्ने वास्तविकता छ । यो तथ्यलाई हामीले नबुझेकै हौ त ? अब हामी सबै मिडियाका संचालकहरु एकै कित्तामा उभिएर संस्थागत बचाउका लागि आवाज बुलन्द गर्न जरुरी भइसकेको छ । जिल्लामा भएका मिडियाका संचालकहरु प्रतिको दायित्व स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायको हो भन्ने तथ्य स्थापित गराउन सक्नु पर्छ । मिडिया संचालकहरु बाँचे भनेमात्रै सही ढंगले श्रमजीवि पत्रकाहरुको अधिकारको सुनिष्चित हुने देखिन्छ । यहाँका कुनै मिडियामा कोही अम्बानी, सिजी या सिरोहियाहरुको लगानी छैन ताकि मिडिया संचालकहरुले पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सकुन् । यो वर्षको जस्तो स्थानीय तहको हेपाहा प्रवृत्तिलाई गतिलो काउन्टर दिनका लागि हामीले अब सबै सरोकारवालाहरुको कुनै पनि मिडिया रेस्पोन्स नगर्ने समाचार संप्रेषण नगर्ने प्रतिबद्धता गरी उनीहरुलाई बहिष्कार गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । त्यसको अलावा समाजमा विभिन्न कोणका जनजीवनका निकै टच्ची समाचार लुकिरहेका छन् । त्यसलाई उजागर गर्ने तर्फ लाग्न सकियो भने यो वर्ष, अर्को वर्ष एक न एक दिन यी सरोकारवालाका नाइकेहरुलाई पत्रकारको आवश्यक पर्ने दिन आउँछ । हो, त्यो बेला हाम्रो मूल्य के रहेछ भन्ने महसुस चारैतर्फ हुनेछ । अन्यथा पत्रकारिता सँधै नालीको फोहोर सरह हुनेछ ।