केशरबहादुर बुढाथोकी
कम्यूनिष्ट आन्दोलनभित्र झाँगिदै गएको जडसुत्रवाद र विसर्जनवादको गर्भबाट जननेता मदन भण्डारीले नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा ‘जनताका बहुदलीय जनवाद’ प्रतिपादन गर्नु भएको थियो । जबज भित्रको जनवादी क्रान्तिको मूल धेय साम्राज्यवाद र सामान्तवाद विरुद्ध लक्षित थियो । यो नै जनवादी क्रान्तिको लक्ष्य प्राप्ति हो । नयाँ जनवादी क्रान्तिको उद्देश्य भनेको राज्यको नयाँ संरचनादेखि समाजको अधार आर्थिक संरचनासम्म सामान्तवादको आधार र अवशेषहरुलाई जरैदेखि उन्मूलन गर्दै साम्राज्यवादको छत्रछायाँमा हुर्केको अर्थ व्यवस्थालाई स्वाधीन बनाउँन सर्वहारा वर्गीय अधिनायकत्व सहितको राज्यसत्ता निर्माण गर्नु हो । यहाँनिर गम्भीर प्रश्न के खडा हुन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्म गरिएका आन्दोलन र विद्रोहहरुले राज्यको प्रत्येक निकायहरुबाट सामन्तवादको गन्ध हटाउन सकिएको छ त ? के हाम्रो अर्थतन्त्र स्वाधीन भएको हो त ?
यदि कोही कसैले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको उद्घोष गर्छ भने उसले भनिदिनु पर्यो कि सामन्तवादको सिकारबाट जनताले छुटकारा पाएका छन् ? ब्यवहारिक हिसाबले हेर्दा त्यो देखिदैन । थोरै तरिका भने बदलिएको पाउन सकिन्छ । त्यो के हो भने हिजो साम्राज्यवादका नाइकेहरु र सामन्तवादीहरुले सिधै पूँजिको माध्यमबाट शोषण गरेर जनताहरुलाई ठग्ने काम गर्दथे भने अहिले बैंङ्क, लघुवित्त, सहकारीहरुले चर्को ब्याज लिएर जनताहरुलाई शोषण गर्ने गर्दछन् । लिएको ऋण विविधकारण तिर्न नसक्दा घर, खेत, जायजेथा नै लिलामी गरेर लिइदिन्छन । हो हिजो सामन्तवादको सङ्गठित नेतृत्व गर्ने राजसंस्थालाई पदच्यूत ग¥यो । तर तिनीहरुको अवशेष राज्यको तिनवटै निकायहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा रहिरहेको पाइन्छ । जनताहरुलाई सेवा र सुविधाहरु दिने सहकारी अड्डा अदालतदेखि प्रशासकीय निकायहरुमा फस्टाएका भ्रष्टाचार र बेथिति कहाँ कस्ले देखेको छ र ? विनाघूस जनताको काम कुनै पनि सरकारी अड्डा र अदालतमा हुँदैन । भू–स्वामित्व गुठी राखेर कसरी सामन्तवादहरुको अन्त्य भयो भन्ने ?
साम्राज्यवादको छत्रछाँयाबाट मुक्त हँुदै स्वाधीन अर्थतन्त्र हामीले प्राप्त गरेको छौँ । वर्षेनी अर्बौको बजेट घाटा कसरी हुदैछ ? कि युवाहरुले मुलुकमा बेरोजगारको चरम सामना गर्नु परेको छ । के रेमिटान्सले धानेको मुलुकमा स्वाधीन अर्थतन्त्र हुन्छ ? के युवा जनशक्तिजति विदेश पठाएर राष्ट्रको विकास हुन्छ ? किन हाम्रो समाज उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा उपभोक्तामुखी हुँदैछ । किन हाम्रो उत्पादनले विदेश निर्यात हुनु पर्नेमा आयातमुखी अर्थतन्त्र बन्दैछ र भन्सार र जनतालाई लगाएको भ्याट, करबाट उठेको रकमबाट कहिलेसम्म सरकार चलाउने ? जनाताको शासन व्यवस्था हो भने जनताहरु नै किन मुलुक छाडेर बसाइसराइ गर्र्दैछन् ? युवा विद्यार्थीहरु विकशीत मुलुकमा पलायन हँुदैछन् ? यसको दोषी को हो ? राज्य सञ्चालन गर्नेहरुले के यो विषयमा सोचेका छन् कि छैनन् ? यी तमाम् प्रश्नहरुले के बताउँछ भने हामीले अभैmसम्म पनि स्वाधीन अर्थव्यवस्था अवलम्बन गर्न सकेका छैनौँ । हामी अहिले पनि भारतीय विस्तारवादको अस्मित मुलुक हो । प्रत्यक्ष वा परोक्ष हामीलाई र हाम्रो मुलुकलाई दबाब दिइरहेको हुन्छ । बिडम्वनाको कुरा त के रहेको छ भने सताब्दियौँदेखि हामीलाई शोषण र उत्पीडनमा राख्ने भारतीय विस्तावाद जो अहिले साम्राज्यवादको मार्ग पछ्र्याउँदैछ, उसले यहाँको शासन र प्रशासकहरुलाई आफ्नो प्रभाव र दबाबमा राखेर आफू अनुकुल यहाँको नियम कानुनहरु संशोधन गर्न लगाउँदैछ । केही राजनीतिक दलहरुलाई प्रभावमा पारेर मुलुकको अस्मिता लुट्न खोजिदँैछ । अहिलेसम्म जनताको बलिदान, त्याग, तपस्या र समर्पणबाट राजनीतिक उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्न कठिनाइहरु उत्पन्न गरिदैँछ । भारतीय स्वार्थलाई निरन्तरता दिन लोकतन्त्रको खिल्ली उडाँउने काम भएको छ ।
सामन्त पूँजिवादी व्यवस्थामा लोकतन्त्रको विकल्प के सामन्ती राजतन्त्र हुन सक्छ । कदापि हुँनै सक्दैन । भारतीय स्वार्थलाई निरन्तरता दिनका लागि लोकतन्त्रको ब्यानरमा चुनाव अगावै सातदलीय गठबन्धनको तोरङ्खी रचि कठपुतली सरकार बनेको छ । यो सरकारको उद्देश्य, भारतीय विस्तारवाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद र वैदेशिक एकाधिकार पूँजिवादलाई प्रसय दिनु रहेको छ । यही तरिकाले कसरी नेपालका दलहरुले समानवाद ल्याउन सक्छन ? समानवादभन्दा पहिले राष्ट्रिय पूँजि निर्माण गर्नु पर्दछ । देशमा रोजगार र उत्पादनको लागि ठुला ठुला उद्योग खोल्नु पर्दछ । कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्नु पर्दछ । भूमिको स्वामित्व सरकारको नाममा ल्याउनु पर्दछ । भूमिहीनहरुलाई रोजगारीको प्रबन्ध गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय ढुकुटी मजबुत बनाउँनु पर्दछ । जनताहरुको जीवनयापनलाई सहज बनाउँनु पर्दछ । विदेशी हस्तक्षेप निर्मुल बनाइ जनातको लागि मजबुत सरकार चाहिन्छ । साम्राज्यवादको छाँया पनि पर्नुहुन्न । मुलुकभरी पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्दछ । जनताले गाँस, वास, कपासको पूर्ण सुरक्षाको अनुभूति गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै साम्राज्यवादीहरुले हस्तक्षेप गरे भने त्यसको विरुद्ध लड्न सक्ने अवस्था श्रृजना गर्नु पर्दछ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नियालेर (ब्लबथिकष्क० गरेर हे¥यो भने सीमित व्यापारीहरु जोे बैंक र वित्तिय क्षेत्रमा चलखेल गर्दछ । तिनीहरु रातारात धनी हुँदैछ । बैंकहरुले जनताहरुलाई ८ प्रतिशत दिएको कर्जालाई १७ प्रतिशतसम्म बिना जानकारी ब्याज वृद्धि गरी उठाइरहेका छन् । धेरै मान्छेहरु बैंकको किस्ता र ब्याज बुझाउन नसकेर कोही घरवारविहीन भएका छन् भने केही सँधैभरीको तनावले शुसाइट गर्न बाध्य भएका छन् । यही अवस्था रहिरहे अझै कतिजना उद्योगपति र व्यापारीहरुले अकालमा मृत्युवरण गर्न पर्ने हो । विदेशी साम्राज्यवादीहरुको उक्साहटमा दलहरु भटाभट धेरै भइरहेका छन् । यदि देश निर्माण गर्ने हो भने दल धेरै होइन । दुई वा तीनवटामा सीमित हुन पर्दछ । अनि नेपाली जनताहरुले पाँच वर्षका लागि एउटा दललाई बहुमत दिनु पर्दछ । तर यहाँ जनताहरु नै विभिन्न दलमा विभाजित छन् ।