सुधा मिश्र
राज्यका हरेक निकायमा आफ्नो समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राख्दै आएका मधेशी दल लगायत ठूला दलहरूले संविधानको उल्लघंन गरेका छन् । संविधानमा नै हरेक स्थानमा महिलाको ३३% अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने भनिएता पनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारमा कुनै पार्टीबाट पनि महिलालाई त्यो स्थान दिईएको छैन । महिलालाई उम्मेदवार नबनाउन विभिन्न बहाना बनाउने तथा उम्मेदवारी बनाईहाले पनि जित सुनिश्चित नभएका स्थानहरूबाट टिकट दिने कार्यले महिलाहरू निराश बन्न थालेका छन् । आफ्नो पार्टीले नै विश्वास नगरेको उनीहरुलाई महसुस हुन थालको छ । परिवर्तनका लागि भएका हरेक आन्दोलनमा महिलाको सहभागिता अपरिहार्य रहेको देखिन्छ तर परिवर्तनका लागि लडेका महिलाहरूले आफ्नो गाउँ ठाउँको विकासमा लागि काम गर्न पाउने समयमा पछाडि पर्नुेपर्दा हेपिएको महसुस गर्ने गरेका छन् । महिला भएकै कारणले कुनै पार्टीले उम्मेदवार बनाउन चाहँदैन्न भन्ने त्यो पार्टी अझ पनि पितृसत्तामक सोचमा नै चलिरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव मंसिर १० गते पहिलो चरणमा र मंसिर २१ गते दोस्रो चरणमा हुने भएको छ । निर्वाचनका लागि संविधानले छुट्याएको महिलाको स्थान ३३% लाई कुनै पार्टीले वास्ता गरेको छैन । यो चुनावमा महिला उम्मेदवारको संख्या प्रत्यक्षमा न्यून देखिएको छ । आफूलाई प्रजातन्त्रवादी पार्टी भन्ने नेपाली कांग्रेसले पनि चुनावमा महिला उम्मेदवारलाई उठाउन कन्जुस्याइ गरेको छ । काँग्रेसबाट पनि प्रत्यक्षमा न्यून संख्यामा महिलाको उम्मेदवारी परेको छ ।
देशका तीन ठूला जिम्मेवार पदमा रहेर महिलाले आफ्नो क्षमताको राम्रो प्रदर्शन गरैकै हुन् । तापनि विभिन्न बहाना गरेर प्रत्यक्षबाट महिलालाई उम्मेदवारी नगराएर फेरि उनीहरू माथि अन्याय गरेको प्रष्टै देखिन थालिएको छ । दलका नेताहरूमा भएका पितृसतात्मक सोचका कारण प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या न्यून देखिएको हो । अरू बेला संविधानभन्दा माथि कोही छैन भन्ने ती पुरूष नेताहरू यो समयमा किन संविधानको वास्ता गरेनन् ? किन बेला–बेलामा पुरूष र महिलाको बीचमा विभेद देखाइ रहन्छन् ? किन पुरूषहरूले आफूलाई सर्वस्व ठान्छन् ? महिलाले हातमा हात लिएर पुरूषलाई सघाउन सक्दैनन् र ? महिलाहरू आन्दोलनको मैदानबाट पछि नहटेको कयौं दृष्टान्त छ । २०४६ सालको आन्दोलन होस् वा ०६२÷६३ सालको आन्दोलन, हर पाइला–पाइलामा महिलाले लडेकै हुन् । हरेक काल–परिस्थितिमा पुरूषलाई साथ दिएकै छन् । तर अहिलेसम्म पनि किन विभेद देखियो ?
स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एउटा महिला हुनै पर्ने नीति भएकोले होला, दलहरू महिलालाई प्रमुखमा नदिएर उप–प्रमुखमा उम्मेदवारी लिन लगाए । जो महिला प्रमुखमा जितेर गएका छन् उनीहरूले आफ्नो कुशलताको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । स्थानीय तहको चुनावमा पनि जहाँ–जहाँ गठबन्धन गरेका थिए त्यहाँ–त्यहाँ महिलालाई बिर्सेका थिए, ठूला दलहरू ।
पुरूषको हितको कुरामा जे पनि हुने तर त्यहीँ महिलाको उचित हक र अधिकारको कुरा आउँदा सबै पुरूष नेताहरू नियत नै खराब भएका कारण अहिले हुन लागेको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको संख्या न्युन देखिएको हो । देशलाई समृद्ध र सबल बनाउनु छ भने महिलाको पहुँच पनि पुरूष समान नै हुनुपर्छ । जबसम्म महिला र पुरूषबीचमा विभेदकारी भावना रहिरहन्छ तबसम्म कुनै पनि राष्ट्र र समाज समृद्ध र सबल हुन सक्दैन । महिलाले आफ्नो लागि लडेर ल्याएको अधिकार ३३% हुनुपर्नेमा किन खोसियो त ? आशा गरौं, नेपाल एउटा यस्तो गणतान्त्रिक मुलुक बनोस् जहाँ जनताबीच कुनै प्रकारको विभेद नदेखियोस् । सबैको हक र अधिकारको सम्मान होस् । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरियोस् । खासगरी महिलासँग बेलाबेलामा विभेद नगरियोस् । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)