सरकारले अनुदान दिने भनेको तीन खाल रुपैयाँको पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैयाँ लिएर घर निर्माण गरिसकेका भूकम्प प्रभावितहरु बाँकी रकम आउँछ कि आउँदै भन्ने अन्योलमा परेका छन् । र, उनीहरु गाउँ र जिल्लाका नेताहरुलाई सोध्न थालेका छन्, नेता ज्यू, कहिले आउँछ ? दोश्रो र तेश्रो किस्ताको रकम । घरको ढोका राखेपछि दोश्रो किस्ता दिने भने पनि पूरै घर निर्माण गरिसक्दा समेत दोश्रो किस्ताको रकम नदिएको प्रभावितहरुको गुनासो छ । दोश्रो किस्ताको बजेट फर्म नभएको कारण रोकिएको पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रतिनिधिले बताए ।
रामेछापका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगदिश मिश्रले जग्गा नभएका भूकम्प प्रभावितहरुलाई अनुदान दिने निर्णय भए पनि कार्यविधि आइनसकेकाले काम अघि बढ्न नसकेको बताए ।
कार्यविधि आउँनसाथ कारबाही प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्ने पनि सप्रजिअ मिश्रले बताए । बस्ती सार्नु पर्ने ठाउँका प्रभावितहरुको लागि जग्गा गरिद गर्न २ लाख रुपैयाँ अनुदान थप गर्ने निर्णय भएको भन्दै कार्यविधि आउन साथ यो प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति झपडराज भण्डारीले सरकारले निर्णय गरिसकेकाले जग्गा नहुनेहरुले पनि प्रक्रियाबाट आएपछि जग्गा पाउने बताए । घर भत्केका र अन्त घर भएकाहरुले भने राहात अनुदान नपाउँने भण्डारीले बताए ।
वास्तविक भूकम्प प्रभावितहरुलाई घर बनाइसेका र बनाउँन बाँकी रहेका सबैलाई एकमुष्ठ तीन लाख दिनुपर्छ भन्ने कुरामा रामेछाप जिल्लाको राजनीतिक पार्टीहरुमा विमति नरहेको भन्दै राजनीतिक दल भूकम्प प्रभावितको पक्षमा रहेको भण्डारीले बताए ।
त्यस्तै नेकपा एमाले रामेछापका अध्यक्ष शान्तिप्रसाद पौडेलले आफ्नो नाममा जग्गा भएका तर सार्वजनिक ठाउँमा बसेको छ भने उनीहरुले आफ्नै नाममा भएको जग्गाम घर बनाउनुपर्ने बताए ।
पुनःनिर्माण प्राधिकरणले काम ढिलाई गरेको भन्दै काम छिटो गर्न पनि उनले प्राधिकरणलाई अनुरोध गरे । काम अरुले नगर्ने अनि दोष राजनीतिक दललाई लागउने गरेको उनले गुनासो समेत गरे ।
हुकुमबासीहरु नै सुकुम्बासी भनेको भन्दै हुकमबासीको पहिचान नगरि सुकुम्बासी समस्या समाधान हन नसक्ने पौडेलले बताए । सुकुम्बासी समस्या ठूलो समस्या नभएको पनि उनले बताए ।
त्यसैगरी पूर्व सासंद तारानारायण श्रेष्ठले कार्यान्वयन गर्ने निकाले प्रभावकारी रुपम काम नगर्दा पुनःनिर्माणको काभ प्रभावित भएको बताए । सरकारले निर्णण गरिसकेकाले जिल्लाका राजनीतिक दलहरुसहित बैठक बसेर जग्गा नभएका भूकम्प प्रभावितहरुलाई तत्कालै जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
१० प्रतिशत सामन्तको हातमा ९० प्रतिशत उत्पादन योग्य जमिन र ९० प्रतिशत कृषकको हातम १० प्रतिशत मात्र उत्पादन योग्य जमिन भएकाले क्रान्तिकारी भूमिसुधार गरेर मात्र सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । पहिलो संविधानसभामा एमाले र कांग्रेका संसादहरुको विरोधका कारण क्रान्तिकारी भूमि सुधारको नीति पास हुन नसकेको पनि श्रेष्ठले बताए ।
