काठमाडौंस । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चले मर्यादाक्रम र बरिष्ठताका आधारमा अगाडि रहेको व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले मर्यादाक्रम र बरिष्ठताका आधारमा अगाडि रहेको व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
चार जना प्रतिस्पर्धी डिआइजीमध्ये उच्चतम अंक प्राप्त गरेको व्यक्ति महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै आइजिपी विवाद अन्त्य भएको छ। रिटमाथि प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको बृहत् पूर्ण इजलासमा आइतबार र सोमबार सुनुवाई भएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको बृहत् पूर्ण इजलासले दुई दिन बहस सुनेपछि मंगलबार अन्तिम निर्णय सुनाएको हो।
मुद्दाका विपक्षी जयबहादुर चन्दका कानुन व्यवसायी सोमबार बहसमा उपस्थित भएका थिएनन्। चन्दका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, प्रेमबहादुर खड्का, अधिवक्ताहरू यदुनाथ खनाल, सुनिल पोखरेल, खम्मबहादुर खाती, दिनमणि पोखरेल, हरि उप्रेती, माधव बस्नेतलगायत थिए।
सरकारका तर्फबाट सहमहान्यायाधिवक्ता टीकेन्द्र दाहाल र उपमहान्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठीले बहस गरेका थिए।
सरकारले डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा गरको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। यसअघि न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजालसले बिहीबार रिटलाई पूर्ण इजासलमा पठाउने निर्णय गरेका थिए।
सरकारले फागुन १ गते प्रहरी डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेको थियो। त्यही दिन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजासले उनको नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु भनी सरकारका नाउँमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
प्रहरी नियमावलीको व्यवस्थाविपरित तेस्रो बरियतामा रहेका जयबहादुर चन्दलाई सरकारले महानिरीक्षक बनाएका पूरक निवेदन सहित नियुक्ति बदर माग गर्दै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको भोलिपल्ट फागुन २ गते डिआइजी नवराज सिलवालले वरिष्ठता क्रममा आफू पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै चन्दको नियुक्ति बदर गरी आफू महानिरीक्षक हुनु पर्ने दाबी सहित रिट दायर गरेका थिए।
प्रहरीको नेतृत्व चयन विवादमा परेपछि सरकारले फागुन २ गते राति कामु प्रहरी महानिरीक्षकमा डा।दिनेशचन्द्र पोखरेललाई तोकेको थियो।