प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको संविधान बमोजिम आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण संघीय कानूनहरु निर्माणको कामलाई तीब्रता दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहमा कुनै बिभेद विना मापदण्ड बनाएर कर्मचारी खटाउन निर्देशन 
दिदै कार्यक्षेत्रमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले आज संघीयता कार्यान्वयनमा उदार नहुन सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभएको हो । बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा कानून मन्त्री, मुख्य सचिवसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका निम्ति आवश्यक पर्ने सबै कानून निर्माण भइसकेकाले घोषित निर्वाचन सफल पार्न कानूनको अभाव नरहेको स्पष्ट पार्दै संघीयता सम्बन्धी कानून निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिनुभयो । उहाँले अव केन्द्रिकृत ढंगले सोच्ने र काम गर्ने होइन, संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुसार बदलिन र जनताको सेवामा लाग्ने गरी सबै कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देश गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनमा कसैलाई काखा, पाखा र विभेद नगरी उपर्युक्त मापदण्ड बनाएर तत्ला तहमा कर्मचारी खटाउन र खटाएको ठाउँमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई कानूनअनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तब्य भुलेर राजनीतिक नेतृत्वमार्फत् सोर्सफोर्स लगाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई कुनै ठाउँ नदिइने बताउँदै यसमा कठोर बन्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।
