नेपालको संविधानले संघ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेशबीच सहयोगात्मक सहकारिता संघबादलाई स्वीकार गरेकोछ । प्रदेश प्रदेशबीच पाइने सहयोगात्मक व्यवहार अन्तरनिर्भरता, अन्तरसम्बन्ध एवम् परिपूरक सम्बन्ध रहने संघीय विधिलाई सहयोगात्मक संघीयता भनिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि तीन तहका सरकारले संविधान अनुरूप बनेका कानूनको अधिनमा रहि राज्यशक्तिको प्रयोग गर्नेछन् । संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित छ । संविधानले संघीय इकाईबीच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन, प्रशासनको साझेदरी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने राजनीतिक नीति लिएकोछ । सहयोगात्मक सहकारितामूलक संघीयताको सुमधुर अभ्यास नै आजका आवश्यकता हो ।
नेपालको संविधान अनुसार रहेका सात प्रदेश र स्थानीय तहहरू भौगोलिक तथा जनसंख्याको आधारमा साना र ठूला भए पनि जिम्मेवारी, अधिकार र प्रतिनिधित्वका दृष्टिमा समान रहेकाछन् । भूगोल र जनसंख्याको आधारमा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलन हुने गरि संघीय संसदमा सबै प्रदेशको प्रतिनिधि उपस्थित रहने व्यवस्था गरेको छ भने राष्ट्रिय सभामा सबै प्रदेशबाट समान प्रतिनिधि हुने व्यवस्था समेत संविधानमा रहेकोछ । प्रदेशहरूबीच समानरूपमा जिम्मेवारी र अधिकार वितरण हुने तथा एकै प्रकारको राजनीतिक हैसियत रहने खालको संघीयतालाई समान संघीयता भनिन्छ । समान संघीयताले प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच अन्तरसम्बन्ध, सहकार्य र सहयोगलाई प्रवद्र्धन र उपयोग गर्दछ ।
संविधानले सरकारका तीन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी र राज्यशक्तिको स्पष्टरूपमा बाँडफाँड गरेकोछ । संघले सम्पादन गर्ने कार्य जिम्मेवारी र अधिकार, प्रदेशले प्रदेशभित्र सम्पादन गर्ने कार्य जिम्मेवारी र अधिकार, स्थानीय निकायहरूले स्थानीय तहमा सम्पादन गर्ने कार्य जिम्मेवारी र अधिकार सहित संघ र प्रदेश तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले मिलेर सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू समेत स्पष्ट छन् । संघ, प्रदेश स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी संघीय कानून, प्रदेश कानून तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कानून बमोजिम कार्यान्वयन हुने व्यवस्था समेत संविधानमा रहेकोछ ।
संघ, प्रदेश स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारी सम्पादन गर्न स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्दछ । परंपरागत अर्थशास्त्रमा उत्पादनका साधनहरू अर्थात पूँजी, श्रम, भूमि र उद्यमलाई मात्र उत्पादनका स्रोतसाधनहरू मानिन्थ्यो । विकास तथा विश्व नेटवर्कको संवन्धले उत्पादनका स्रोतसाधनहरूको थप पहिचान भएकोछ । पूँजी, श्रम, भूमि र उद्यमका अलावा ज्ञान, समय, नेटवर्क, सूचना, रेडियो फ्रिक्वेन्सी र वित्तलाई नवीन स्रोतसाधनमा समेटिएकोछ । उपलब्ध स्रोतसाधनहरूको प्रयोग उपयोगबाट मात्रै विकास हुनेहुनाले संघीय शासन प्रणालीमा राज्यका तहहरू स्रोतसाधन प्राप्त गर्न तछाडमछाड गर्ने प्रवृति विश्वभर नैै गरिएको अनुभव हो । संघीय शासन प्रणालीमा स्रोतसाधन माथिको अधिकार तीनको प्रयोग र उपयोगका केही स्थापित सिद्धान्तहरू छन् । प्रथम, रणनीतिक स्रोतसाधन जस्तोकी नदीको पानी र रेडियो फ्रिक्वेन्सी केन्द«ीय अर्थात संघको हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । दोस्रो, गतिशिल प्रवृतिका कर तथा शुल्कहरू जस्तोकी आय माथि लाग्ने व्यक्तिगत र संस्थागत आयकर, आयात वा उत्पादन भई देशभर किनबेच हुने सेवा र वस्तुमा लाग्ने भ्याटकर, तथा एक ठाँउमा उत्पादन भएर देशभर नै विक्रिवितरण हुने वस्तुमा लाग्ने विक्रि तथा अन्तःशुल्क पनि संघको जिम्मामा रहने गर्दछन् । तेस्रो, जमिनमुनी रहेको खानी तथा दुई प्रदेशमा फैलिएको वन जस्ता प्राकृतिक स्रोत पनि संघको जिम्मामा राखिएको हुन्छ । चौथो, संघको कार्य जिम्मेवारीमा परेको विषयसँग संबद्ध कर शुल्क जस्तोकी राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क संघको हुने व्यवस्था मिलाईएको हुन्छ । संघसँग आर्थिक स्रोत संकलनको दायरा फराकिलो हुन्छ । बढी आम्दानी हुने वित्तीय तथा प्राकृतिक स्रोतहरू माथि संघको बढी अधिकार हुने कारण संघको संचित कोषमा धेरै रकम जम्मा भएको हुन्छ ।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले उठाउन पाउने कर तथा शुल्कहरूमा खासै फरक छैन । प्रदेश स्थानीय तहले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, भूमिकर, स्थानीय कर, जमिन माथि रहेका ढुङ्गा वालुवा माटो उपयोग शुल्क तथा व्यवसाय कर उठाउने गर्दछन् । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी तथा सेवा शुल्क संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेकोछ । साथै, नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि पूर्णरूपमा मौद«ीकरण भएको छैन । ग्रामिण र शहरी अर्थतन्त्र समानरूपमा सञ्चालित छन् । यसकारण ग्रामिण क्षेत्रमा कर संकलन कठिन कार्य वन्ने गरेको पनि छ । यसकारण प्रदेश र स्थानीय तहको संचित कोषमा ठुलो रकम जम्मा हुन सक्दैन । यसप्रकार सरकारका तहहरूबीच भर्टिकल अर्थात ठाडो वित्तीय असन्तुलन रहेको हुन्छ । साथै प्रदेश प्रदेश र स्थानीय तह स्थानीय तहबीच पनि करको आधार, कर संकलनको क्षमता र खर्चको आवश्यकताको कारणले होरिजेन्टल अर्थात समतल वित्तीय असन्तुलन पनि पाईने गर्दछ ।
संघीय शासन प्रणालीमा सरकारका तहहरूबीच शासन सञ्चालन प्रक्रिया र विधि, विकास नीति, विकासका प्रार्थमिकता, कराधान, सर्वसञ्चित कोषबाट राजस्वको बाँडफाँड, प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल बाँडफाँड र सार्वजनिक सेवा सुविधा वितरण जस्ता विविध विषयमा भिन्नता र विवाद आउनु स्वाभाविक मानिन्छ । सरकारका तहहरूबीच पाईने वित्तीय असन्तुलन, राजस्वको बाँडफाँड र कार्यक्षेत्र विवादका प्रमुख कारणहरू हुन् । यसकारण संविधानमा नै विवाद समाधानका लागि विभिन्न संयन्त्र, विधि र सूत्र निर्माण गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधानले पनि संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश प्रदेशबीच तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विवाद हुन सक्ने संभावना अनुमान गर्दै केहि संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरेकोेछ ।
वित्तीय संघीयता देशको आर्थिक विकास तल्लोतहदेखि गर्न तल्ला निकायहरूलाई वित्तीयरूपमा सक्षम बनाउने एक प्रक्रिया हो । वित्तीय संघीयता संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको प्रमुख तत्व पनि हो । संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई, प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई विभिन्न विधि र प्रक्रियामा आधारित भई आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ । अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरण अर्थात समानीकरण अनुदान सरकारका तहहरूमा पाईने भर्टिकल र होरिजेन्टल वित्तीय असन्तुलन कम गर्न उपयोग गरिन्छ । अन्तरसरकार वित्तीय हस्तान्तरणले देश र जनताको समान विकास, सामाजिक समानता र समग्र आर्थिक स्थायीत्व कायम गर्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय प्रार्थमिकता पुरा गर्दै जनतालाई स्टयाण्र्डड सेवा प्रवाह गर्न सहयोग पनि गर्दछ । । वित्तीय स्रोतको बाँडफाँड गर्न जनसंख्या, भूगोल र विकास अवस्थालाई मुख्य आधार वनाउने अन्तराष्ट्रिय चलन छ ।
अन्तरसरकार ट्रान्सफर निशर्त र सशर्त गरि दुई किसिमको हुन्छ । निशर्त दिइने हस्तान्तरण खासगरि सरकारको कानूनी जिम्मेवारी पुरा गर्ने विषयसँग आबद्ध हुन्छ । निशर्त हस्तान्तरण वल्कको रूपमा प्राप्त हुन्छ र प्राप्त गर्ने सरकार सो ट्रान्सफर रकम बाँडफाँड गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । तर, सशर्त अनुदान हस्तान्तरण दाता सरकारको प्राथमिकता अर्थात संघ वा प्रदेश सरकारका राष्ट्रिय प्रार्थमिकताहरूमा खर्च गर्न दिइएको हुन्छ । सशर्त अनुदान खर्च गर्न स्थानीय सरकारहरू स्वतन्त्र हुदैन्न । यस्तो वित्तीय ट्रान्सफर स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले कम रूचाउँछन् भने केन्द« सरकार सशर्त अनुदानलाई बढी महत्व दिने गर्दछ ।
नेपालको संविधानले सरकारका तहहरूबीच राजस्वको समान वितरणको विस्तृत आधार, ढाँचा र सुत्र निर्माण गर्ने, समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा सरकारका तीनै तहको लगानी र प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको लागि आधार तय गरि सिफरिस गर्ने, तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड संवन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीयतहहरूबीच उत्पन्न हुन सक्ने संभावित विवाद निवारण गर्न सुझाव दिने काम कर्तव्य र अधिकार भएको एक छुट्टै संवैधानिक राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग वनाउने व्यवस्था गरेकोछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भविष्यमा खेल्ने भूमिका नै देश विकास र जनताको समान जीवनस्तरका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।
संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारको गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहेको अन्तर प्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरिएकोछ । संघ प्रदेश र स्थानीय तहले आप्mनो जिम्मेवारी पुरा गर्न आ–आप्mनो कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेकोछ । तर, प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगर वा गाउँसभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कानूनसँग बाझिएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले अमान्य र बदर घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेकोछ । संघीयतालाई सफल बनाउन स्थापित संयन्त्रहरूको क्रियाशिलता र आपसी सुझबुझ परम आवश्यक हुन्छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवाबाट)
