रामेछाप- रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा विमती जनाएका छन् ।
गत असोज १० देखि १३ गतेसम्मको अविरल वर्षका कारण जिल्लामा पु¥याएको क्षतिको विषयमा लिएर बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेको निर्णय गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले असहमत जनाएका हुन् । सोमावार बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले बाढीले पुर्याएको क्षतिबारे जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अघिल्लो बैठकले केन्द्रमा गरेको सिफारिसको विषयलाई लिएर क्षतिको मूल्याङ्कन नगरी सोलोडालो निर्णय गरेको भन्दै उक्त बैठकको निर्णयप्रति असहमति जनाएका हुन् ।
बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिबारे जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पक्षपातपूर्ण सिफारिस गरेका कारण धेरै क्षति भएका पालिकाहरू पनि सामान्य प्रभावितमा परेको भनि उनले सोमवारको बैठकमा विमती राखेका थिए ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले केन्द्रमा सिफासिर गर्दा विवेक नपु¥याएकाले अतिप्रभावितमा पर्नुपर्ने खाँडादेवी गाउँपालिका पनि अन्य पालिका जस्तै सामान्य प्रभावितमा प¥यो । उनले भने हाम्रोभन्दा कम क्षति भएको सुनकोसी पारी सिन्धुलीका पालिका मध्यम प्रभावितमा परेको छ । हाम्रोभन्दा कम क्षति भएको सिन्धुलीका मध्ययमा पर्दा खाँडादेवी गाउँपालिका अतिप्रभावितमा नपरेपनि प्रभावितमा त पर्नुपथ्र्यो नि, त्यो पनि नपर्दा खाँडादेवीमा अन्याय भएको छ, उनले भने । उनले उक्त सिफारिसलाई सच्याउन पर्ने बताएका थिए । खाँडादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेजस्तो समितिका अन्य सदस्यहरुले निर्णय सच्याउन अस्वीकार गरेपछि सोमवारको बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर समेत नगरी निस्किए ।
सोमवारको बैठको निर्णयको निर्णय पुस्तिकामा ‘नोट आफ डिसेन्ट’ लेखेर हस्ताक्षर गर्ने बताए पनि अन्य सदस्यहरुल ‘नोट आफ डिसेन्ट’ नखेख्न अनुरोध गरेपछि उनी निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर नगरी हिडेका थिए ।
बैठकमा रामेछाप नगरपालिका प्रमुख लवश्री न्यौपानेले पनि बढीक्षति भएका र कमक्षति भएका सबै पालिकालाई सामान्य प्रभावित पालिकामा राख्नु राम्रो नभएको बताए । असोज १० देखि १२ गतेसम्मको अविरल वर्षासँगैको बाढी पहिरोले सबै भन्दा बढी खाँडादेवी गाउँपालिका र दोस्रोमा रामेछाप नगरपालिकामा क्षति गरेको छ तर सरकारले सबै पालिकालाई सामान्य प्रभावितमा राख्नु न्यायपूर्ण चाहिँ नभएकै हो, नगरप्रमुख न्यौपानेले भने ।
सरकारले पछिल्लो बाढी पहिरो र डुबानबाट अति प्रभावित पालिकालाई एक करोड, मध्यम प्रभावित पालिकालाई ७५ लाख र सामान्य प्रभावित पालिकालाई ५० लाख रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सरकारले रामेछापका सबै पालिकाहरूलाई सामान्य प्रभावित पालिकाहरूमा राखेर रकम समेत पठाइसकेको छ ।
सरकारले गत असोज १० देखि १२ गतेसम्मको बाढी पहिरो र डुबानबाट प्रभावित रामेछापका सबै पालिकाहरूलाई क्षति पु¥याएका स्थानका वस्तु, सेवा तथा संरचनाको मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापनका लागि रकम पठाएको छ ।
सरकारले रामेछाप जिल्लाका ८ वटै पालिकाहरूलाई सामान्य सामान्वय विपद् क्षतिग्रस्त घोषणा गरी सोही अनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा प्रतिपालिका ५० लाख रुपैयाँका दरले रकम पठाएको सोमवार बसेको जिल्ला व्यवस्थापन समिति रामेछापको बैठकमा जानकारी गराइएको हो ।
बैठकले अविरल वर्षाले क्षति पुर्याएका स्थानका वस्तु, सेवा तथा संरचनाहरुको मर्मत तथा व्यवस्थापनका लागि प्राप्त भएको रकम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट जिल्ला प्रशासनले सम्बन्धित स्थानीय तहको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजक राजुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तोकिएका मापदण्ड अनुसार खर्च हुने गरी रकम निकासा गर्ने सहितका १० वटा निर्णयहरू गरेको छ । बैठकले स्थानीय तहहरूलाई प्राप्त भएको रकम हालैको मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति भएका स्थानका वस्तु, सेवा र संस्थानहरूको मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापनका लागि तोकिएका कार्यक्षेत्रमा प्रचलित ऐन, नियमको प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयन गर्ने र सो कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था बारे जिल्ला समन्वय समिति रामेछापले अनुगमन गर्ने लगायतका निर्णयहरु गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रजिअ पौडेलकाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापबाट निकासा भएको रकमबाट तोकिएको कार्य क्षेत्र र स्थानहरूमा मितव्ययी, पारदर्शी, छिटोछरितो रूपमा स्पष्ट नतिजा देखिने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तहले जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहवरमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।