रामेछाप- गत असोज महिनाको १० गतेदेखि १३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण अन्य जिल्लाहरुमा जस्तै रामेछाप जिल्लामा पनि ठुलो क्षति पुगेको छ । रामेछाप जिल्लालाई जोड्ने ७ वटा झोलुङ्गे पुल बगाएको छ । त्यस्तै दुई वटा पक्की पुल बगाएकोमा रामेछाप जिल्लालाई बिपी राजमार्गसँग जोड्ने खुर्कोट पुलमा नेपाली सेनाले बेलिब्रिज जडान गरेको छ । त्यसैगरी मन्थली नगरपालिका–६ नवुघाटमा पाकेको धानसहितको सयौँ रोपनी खेत बाढीले बगाएको छ । जिल्लाबाट बाढी पहिरोकै कारण सयौँ मानिस घरवारबिहीन भएका छन् ।
सडक, बत्ती लगायतका कयौँ संरचनाहरु क्षतविच्छेद भएका छन् । असोज १२ गतेको बाढीले पुर्याएको क्षतिको विवरण रामेछाप जिल्लाले अझै पनि एकीन गर्न सकेको छैन । जिल्लाका राजनीतिक दल, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले क्षतिग्रस्त रामेछाप जिल्लालाई कमब्याक गर्न सफल भयौँ भनेका छन् तर क्षतिग्रस्त जिल्लाई छोटै समयमा कमव्याक गर्न सफल भयौँ भन्नेहरुसँग नै जिल्लामा कति क्षति भएको थियो भन्ने एकीन तथ्याङ्क आजको दिनसम्म पनि छैन । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति अहिले पनि नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुसँग क्षतिको विवरण माग गरिरहेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले हाम्रो नगरपालिका, गाउँपालिकामा ठुला क्षति भयो भनेर रेडिमेट जवाफ दिइरहेका छन् तर अहिलेसम्म पालिकाहरुले आफ्नो पालिकामा कति क्षति भयो भन्ने एकीन विवरण सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाली सेनाले निर्माण गरेको खुर्कोटको बेलिब्रिज र किर्नेटामा खुलाइएको बाइपास सडकको जस लिन राजनीतिक दलहरु एकआपसमा हानाथाप गरिरहेका छन् ।
खुर्कोटको बेलिब्रिज र किर्नेटारको बाइपास सडक निर्माणमा कस्को भूमिका कति छ भन्ने कुरा नागरिकले प्रस्टै देखेका छन् । यो काम मैले गरेको हुँ भनेर कोही कसैले पनि छाती ठोक्नुको औचित्य छैन । काम गर्नेहरुलाई नागरिकले आफ्नो नोटिसमा राखिसकेका छन् ।
बाढी पहिरो आएको आज १ महिना २ दिन भइसकेको छ तर पनि कुन पालिकामा कति क्षति भयो भन्ने आधिकारी विवरण जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय सरकारसँग नहुनु विडम्वना मात्र होइन यो लाचारीपन हो । त्यतिमात्र हैन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने काम समेत गर्न सकेको छैन् । विपद्मा परेका नागरिकलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले प्रदान गर्न सक्ने सामान्य राहत समेत प्रदान गर्न सकेको अवस्था छैन । बाढी पहिरोबाट सायौँ नागरिक विस्थापित भए भनिरहेका छन् तर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको गोदाममा थन्किएको त्रिपाल समेत पीडितलाई वितरण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । विपद्मा परेका नागरिकलाई राहत प्रदान गर्नुको कुरा त परोको भयो, आफ्ना कति नागरिक विपद्बाट प्रभावित भएका छन् भन्ने समेत जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग आधारिक तथ्याङ्क छैन ।
मिडियाकर्मीहरुले क्षतिको विवरण र विस्थापित नागरिका सङ्ख्या माग्दा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले अहिलेसम्म पनि दिनसक्ने अवस्था छैन । गत सोमवार बसेको जिल्ला विपद् व्यस्थापन समितिको बैठकले यो कुरा प्रष्ट पारेको छ ।
बैठकमा रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक राजुप्रसाद पौडेलले पालिकाहरुबाट अझै पनि क्षतिको एकीन विवरण नआइसकेको जानकारी दिएका थिए । उक्त बैठकमा उपस्थित भएका राजनीतिक दलका नेता, जिल्ला विपद् व्यवस्थान समितिका सदस्यहरु तथा स्थानीय सरकारको तर्फबाट उपस्थित भएका प्रतिनिधिहरुले समेत आफ्नो पालिकामा भएको क्षतिको आधिकारिक विवरण पेश नर्ग सकेनन् । बरु बैठकमा स्थानीय सरकार प्रमुखहरुबिच संघीय सरकारले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाएको रकम कार्यान्वयको विषयमा विवाद गरे ।
बाढीले पुर्याएको क्षतिबारे जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अघिल्लो बैठकले केन्द्रमा गरेको सिफारिसको विषयलाई लिएर क्षतिको मूल्याङ्कन नगरी सोलोडालो निर्णय गरेको भन्दै उक्त बैठकको निर्णयप्रति खाँडादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञानकुमार श्रेष्ठले विमती नै जनाए ।
बाढी पहिरोले पु¥याएको क्षतिबारे जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पक्षपातपूर्ण सिफारिस गरेका कारण धेरै क्षति भएका पालिकाहरू पनि सामान्य प्रभावितमा परेको भनि उनले सोमवारको बैठकमा विमती राखेका थिए ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले केन्द्रमा सिफासिर गर्दा विवेक नपु¥याएकाले अतिप्रभावितमा पर्नुपर्ने खाँडादेवी गाउँपालिका पनि अन्य पालिका जस्तै सामान्य प्रभावितमा प¥यो । उनले भने हाम्रोभन्दा कम क्षति भएको सुनकोसी पारी सिन्धुलीका पालिका मध्यम प्रभावितमा परेको छ । हाम्रोभन्दा कम क्षति भएको सिन्धुली मध्ययमा पर्दा खाँडादेवी गाउँपालिका अतिप्रभावितमा नपरेपनि मध्यम प्रभावितमा त पर्नुपथ्र्यो नि, त्यो पनि नपर्दा खाँडादेवीमा अन्याय भएको छ, उनले भने । उनले उक्त सिफारिसलाई सच्याउन पर्ने बताएका थिए । खाँडादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले भनेजस्तो समितिका अन्य सदस्यहरुले निर्णय सच्याउन अस्वीकार गरेपछि सोमवारको बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर समेत नगरी निस्किए ।
सरकारले पछिल्लो बाढी पहिरो र डुबानबाट अति प्रभावित पालिकालाई एक करोड, मध्यम प्रभावित पालिकालाई ७५ लाख र सामान्य प्रभावित पालिकालाई ५० लाख रुपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सरकारले रामेछापका सबै पालिकाहरूलाई सामान्य प्रभावितमा राखेर रकम समेत पठाइसकेको छ । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले क्षतिको मूल्याङ्कन नगरी हचुवाका भरमा केन्द्रमा सिफारिस गरेको भनि खाँडादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठ विमती जनाएका थिए । जिल्लामा भएको क्षतिको एकीन विवरण कहिलेसम्म सङ्कलन हुने हो त्यो भने अझै निश्चित छैन ।