रामेछाप- नेपाली सञ्चार क्षेत्र आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका बेला सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी सरकारको विभेदकारी निर्णयको विरोध गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछापले प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र पठाएको छ । महासंघले उक्त निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि गम्भीर अन्याय गरेको जनाएको छ ।
बिहिवार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर केसीमार्फत बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयका नाममा जारी परिपत्रप्रति कडा आपत्ति जनाइएको छ । परिपत्रमार्फत सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले यस्तो निर्णयले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको उल्लेख गरेको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले उक्त पत्र गृह मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइने जानकारी दिएका छन् । महासंघले सरोकारवाला पक्षसँग कुनै परामर्श नगरी गरिएको निर्णयलाई आपत्तिजनक भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
यसअघि २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको भए पनि सरकार समस्या समाधानप्रति उदासीन रहेको महासंघको आरोप छ ।
महासंघले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी यस्तो नीति कायम रहे निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यम धराशायी हुने, श्रमजीवी पत्रकारहरूको पेशा संकटमा पर्ने तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएको छ ।
साथै, श्रमजीवी पत्रकारहरूको नियमित पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न, सरकारी विज्ञापनमा हुने चुहावट रोक्न र सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत महासंघले दिएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ रामेछापका अध्यक्ष दीपक कुमार घिमिरेद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा सञ्चार क्षेत्रको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको रक्षा गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।