रामेछाप- रामेछापको दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका–१ का पहिरोपीडितहरूले दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । २०८१ साल भदौ ८ गते गएको विनाशकारी पहिरोबाट विस्थापित बनेका परिवारहरू अहिले पनि जस्तापाताको अस्थायी टहरामा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । राज्यका विभिन्न निकायमा पटक–पटक गुहार माग्दा पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।
अविरल वर्षापछि आएको चक्लाबन्दी पहिरोका कारण दोरम्बा शैलुङ–१ डडुवाको सल्लेनी र आसपासका २४ घरपरिवार विस्थापित भएका थिए । पहिरोले बस्ती नै उच्च जोखिममा परेपछि स्थानीयले आफ्नो पुर्ख्यौली थातथलो छाड्नुपरेको थियो । त्यसयता उनीहरू अस्थायी बासस्थानमा बस्दै आएका छन् ।
पहिरोपछिको तत्कालीन अवस्थामा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले पीडितहरूको अवस्था सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न संङ्घसस्था तथा सामाजिक व्यक्तिहरुबाट केही राहत सामग्री तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको थियो । स्थानीयका अनुसार हाल बसोबास गरिरहेका सामूहिक टहरासमेत विभिन्न संघसंस्था, सामाजिक अभियन्ता र सहयोगी व्यक्तिहरूको सहयोगमा निर्माण गरिएको दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका–१ का वडा सदस्यसमेत रहेका मङ्गले थामीले बताए ।
पहिरोपीडित मङ्गले थामीले राज्यले आफूहरूलाई बिर्सिएको जस्तो महसुस भएको बताए । उनका अनुसार प्रारम्भिक राहतबाहेक दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि कुनै प्रभावकारी कदम चालिएको छैन । “दुई वर्ष बितिसक्यो, तर स्थायी बसोबासको कुनै टुङ्गो छैन,” उनले दुखेसो पोखे ।
विस्थापित २४ परिवारमध्ये दुई परिवारले आफ्नो सुरक्षित जग्गामा घर निर्माण गरेर बसेका छन् भने सुरक्षित ठाउँमा आफ्ना जग्गा नभएका २२ परिवार भने सामूहिक रूपमा निर्माण गरिएको टहरामा आश्रित छन् । उनीहरूले विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूको सहयोगमा सोही वडाको तल्लो मझुवामा करिब आठ रोपनी जग्गा २० लाख रुपैयाँमा खरिद गरी अस्थायी बस्ती बसाएका छन् । सामूहिक रुपमा खरिद गरिएको उक्त जग्गा विष्णुबहादुर थामीको नाममा पास गरिएको छ । मङ्गले थामीले भने, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय समाजसेवी व्यक्तिहरूले जग्गा खरिदका लागि ३ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्नु भएको र टहरा निर्माणका लागि पनि गैरसरकारी संस्थाले सहयोग गरेको छ । तर स्थानीय सरकारले सुरुको चरणमा केही बोरा चामल, दुई पटक गरी ६ वटा टेन्टबाहेक कुनै पनि सहयोग गरेको छैन । उनले थपे, “गाउँपालिकाले सहयोग नगरेको मात्र होइन, पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अहिलेसम्म यहाँ हेर्नसमेत आउनु भएको छैन ।”
अस्थायी बस्तीमा आधारभूत सेवासमेत छैनन् । खानेपानी र बिद्युत्को अभावले दैनिक जीवन थप कठिन बनेको पीडितहरूको गुनासो छ । स्थानीयकै सक्रियतामा पानीको पाइप बिछ्याउने र बिद्युत्का तार तान्ने काम गरिए पनि नियमित सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन । शौचालयको समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर छ । २२ परिवारका लागि तीनवटा मात्र शौचालय रहेकाले विशेषगरी महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित भएका छन् । “२२ घरका लागि ३ वटा मात्रै शौचालय छ, त्यो पनि पानी छैन,” सञ्चरी थामीले भनिन् “महिला दिदीबहिनीहरू महिनावारी भएको बेला एकदमै कठिन हुन्छ । न त पर्याप्त शौचालय छ, न त सरसफाइका लागि पानी नै । साह्रै कष्टका साथ बसिरहेका छौँ ।”
अस्थायी टहरामा बस्दै आएका बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित भएको छ । बिद्युत्् सुविधा नहुँदा उनीहरूले मोबाइलको टर्च बालेर गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । टहरामा प्रत्येक परिवारका लागि भान्सासहित दुईवटा मात्र कोठा भएकाले पशुचौपाया, अन्नपात तथा अन्य सामग्री पुरानै घरमा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन् ।
फुलमाया थामीले भनिन्, “दिनभर पुरानै बस्तीमा गएर पशुचौपायाको हेरचाह गर्छौँ । साँझ परेपछि मात्रै टहरामा फर्किने गरेका छौँ । बस्न यहाँ आउँछौँ, तर जीवन चलाउन पुरानै ठाउँ धाउनुपर्छ ।”
त्यस्तै रेस्मा थामी भन्छिन्– अस्थायी बसोबासले भविष्यप्रति चिन्ता बढाएको छ । “बालबालिकाको पढाइ, परिवारको सुरक्षा र जीविकोपार्जन सबै प्रभावित भएको छ,” उनले गुनासो पोखिन् । मनसुन सुरु भएसँगै पीडितहरूको चिन्ता झन् बढेको छ । वर्षा हुँदा टहराभित्रै पानी पस्ने र भेलबाढीको जोखिम रहने भएकाले रातभर ढुक्कसँग सुत्न नसक्ने अवस्था रहेको मङ्गले थामीले गुनासो गरे । पीडितहरूका अनुसार व्यवस्थित आवास निर्माण, खानेपानी, बिद्युत्् तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधारको व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिका लगायतका सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराइए पनि हालसम्म ठोस पहल भएको छैन ।
पहिरोपीडित मङ्गले थामी भन्छन्, “हामीलाई सुरक्षित बस्ने ठाउँ चाहिएको हो । राज्यले हाम्रो अवस्था बुझेर स्थायी समाधान दिनुपर्छ ।” दुई वर्षदेखि अस्थायी टहरामा जीवन बिताइरहेका पहिरोपीडितहरू अहिले पनि सुरक्षित आवासको पर्खाइमा छन् । मनसुन नजिकिँदै जाँदा उनीहरूको जोखिम र चिन्ता दुवै बढिरहेको छ । त्यसैले प्रभावित परिवारहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, आधारभूत सेवा विस्तार तथा सुरक्षित आवास निर्माणका लागि राज्यले तत्काल प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।