रामेछाप- नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारको नेतृत्वमा अनुभवको अभाव हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको बताएका छन् । उनले वर्तमान सरकार सुरुवाती चरणमा आशा जगाउन सफल भए पनि प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै कार्यसम्पादनमा असफल भएको आरोप लगाए ।
एमाले रामेछापको नवनिर्मित जिल्ला पार्टी कार्यालय ‘मदन–आश्रित स्मृति भवन’ उद्घाटनका लागि सदरमुकाम मन्थली आएका पोखरेलले शुक्रबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर देखिएको बताए । उनका अनुसार वर्तमान सरकार विगतका सरकारभन्दा कमजोर र विवादास्पद बन्दै गएको छ ।
“अनुभव नभएका मानिस शासनमा पुग्दा जनताले दुःख पाउँछन् भन्ने दृष्टान्त अहिलेका घटनाले देखाएका छन्,” उनले भने ।
पोखरेलले सरकारको १०० बुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समेत अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको दाबी गरे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै नेतृत्वले १०० बुँदे कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई ‘पास मार्क ३२ मान्ने हो भने पास, ४० मान्ने हो भने फेल’ भनेर मूल्याङ्कन गरेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको बताए ।
सरकार गठनको सुरुवाती चरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वगृहमन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु र १०० बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुले सरकार सक्रिय रूपमा अघि बढेको सन्देश दिएको उनको भनाइ थियो । तर, त्यसपछिका गतिविधिले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए ।
पक्राउको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको र मुद्दा दर्ताका लागि पर्याप्त आधारसमेत प्रस्तुत गर्न नसकिएको दाबी गर्दै पोखरेलले सरकारका प्रारम्भिक कदम प्रतिशोध र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको सन्देश गएको टिप्पणी गरे ।
उनले भूमिहीन तथा सुकुम्वासी व्यवस्थापनलाई सरकारको असफलताको अर्को उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका बस्ती हटाउँदा प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
बस्ती हटाइएका नागरिक अझै समस्यामा रहेको र अहिले उनीहरूलाई पुरानै थातथलो फर्किन सूचना जारी गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेको आरोप लगाए । सरकारले आफ्नै वाचाअनुसार काम गर्न नसक्दा नागरिकको सरकारप्रतिको मात्र नभई समग्र राज्य प्रणालीप्रतिको विश्वाससमेत कमजोर बन्ने उनले बताए ।
पोखरेलले विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन तथा सभा–जुलुसमाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक स्वतन्त्रताको भावनाविपरीत रहेको टिप्पणी गरे । विगतमा राज्यको बल प्रयोगलाई लिएर राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना गर्नेहरू अहिले त्यस्तै प्रकृतिका घटनामा प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई मात्र जिम्मेवार देखाउन खोजिरहेको उनको आरोप थियो ।
साम्प्रदायिक रूपमा संवेदनशील विषयमा समेत सरकारले राजनीतिक संवाद, सहमति र सामाजिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिन नसकेको उनले बताए । यस्ता विषयमा समयमै पहल गर्नुपर्ने भए पनि प्रतिपक्ष र सत्तारूढ दलभित्रैबाट दबाब आएपछि मात्र सरकार सक्रिय भएको उनको दाबी थियो । यसले सरकारको निर्णय क्षमता र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए ।
“सरकारले समस्याको समाधानभन्दा विवाद व्यवस्थापनमा कमजोरी देखाएको छ,” पोखरेलले भने, “शासन सञ्चालनमा अनुभव, दूरदृष्टि र जिम्मेवारीका साथ निर्णय लिन आवश्यक छ ।”
यसैबीच पोखरेलले एमाले रामेछापको नवनिर्मित जिल्ला पार्टी कार्यालय ‘मदन–आश्रित स्मृति भवन’को औपचारिक उद्घाटन गरेका छन् । मन्थली नगरपालिका–१, आकाशेमा निर्माण गरिएको आधुनिक सुविधासम्पन्न भवनको उनले उद्घाटन गरेका हुन् ।
भवनको शिलान्यास एमालेका तत्कालीन उपमहासचिव विष्णु रिमालले २०८० जेठ ३ गते गरेका थिए । करिब तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएको भवनमा जिल्ला पार्टी कार्यालय, पदाधिकारी कक्ष, बैठक कक्ष, तालिम हल तथा विभिन्न जनसंगठनका लागि छुट्टाछुट्टै कक्षको व्यवस्था गरिएको छ ।
एमाले रामेछापका अध्यक्ष पुरुषोत्तम कडरियाका अनुसार एउटै परिसरबाट पार्टीका अधिकांश प्रशासनिक, संगठनात्मक तथा प्रशिक्षणसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने गरी भवन निर्माण गरिएको हो ।
भवन निर्माणको लागत २ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ । एमाले रामेछापका उपाध्यक्ष होतराज ढकालका अनुसार केही निर्माण कार्य अझै बाँकी रहे पनि हालसम्म १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ भने १ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।
भवन निर्माणका लागि पार्टीका नेता–कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, शुभचिन्तक तथा विभिन्न संस्थागत निकायबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको उनले जानकारी दिए । एमाले रामेछापका सचिव प्रकाशकुमार कार्कीले आफ्नै आधुनिक कार्यालय भवन निर्माण भएपछि जिल्ला तहका प्रशासनिक, संगठनात्मक तथा प्रशिक्षण गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज हुने बताए ।
भवन उद्घाटन कार्यक्रममा एमालेका केन्द्रीय, प्रदेश तथा जिल्ला तहका नेता–कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि र शुभेच्छुकहरूको सहभागिता थियो ।