शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पूराः रामेछापका १ सय १५ द्वन्द्व पीडितले पाएनन् राहत

नवराज विश्वकर्मा

रामेछाप । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष वितिसक्दा समेत रामेछापका १ सय १५ जना द्वन्द्व पीडितले राहत पाएका छैनन् ।
१० वर्षे सशस्त्र संघर्षका क्रममा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता तथा अङ्गभङ्ग भएका, विस्थापित परिवार, अभिवावक गुमाएका बालबालिका र सम्पत्ति गुमाएका लगायत जिल्लाका एक हजार १ सय २७ व्यक्तिलाई सरकारले द्वन्द्व पीडितमा सूचीकृत गरेको थियो ।
जसमध्ये १ सय १५ जना द्वन्द्व पीडितले अझैँ राहत पाउन सकेका छैनन् । जबरजस्त कैद हिरासतमा रहेका ३७ जना र अङ्गभङ्ग भएका ७८ जनाले अझैँ राहत नपाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
अङ्गभङ्ग भएकाहरुको अपाङ्गता प्रतिशत पुनरावलोकनको काम भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले जनाएको छ । सशस्त्र संघर्षबाट प्राताडित द्वन्द्वपीडितहरु मध्ये एक हजार ९० जनाले भने राहत प्राप्त गरेका छन् । द्वन्द्वको समयमा ज्यान गुमाएका जिल्लाका १ सय ५७ जना सर्वसाधारण र ५३ जना सेना, प्रहरी गरी जम्मा २ सय १० जनाका हकदारले प्रतिव्यक्ति दश लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापको सूचना अधिकारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गिता गुरुङले जानकारी दिइन ।
यस्तै, १९ जना बेपत्ता व्यक्तिका हकदारले प्रति परिवार दश लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको सूचना अधिकारी गुरुङले बताइन । द्वन्द्वको समयमा ८९ जना अङ्गभङ्ग भएका थिए । त्यसमध्ये ५० प्रतिशतदेखि ७४ प्रतिशतसम्म अङ्गभङ्ग भएका ६ जनाले मासिक रुपमा जीवन निर्वाह भत्ताबापत ६ हजार दुई सय रुपैयाँ र ७५ प्रतिशतभन्दा माथि अङ्गभङ्ग भएका पाँच जनाले मासिक जीवन निर्वाह भत्ता बापत १२ हजार चार सय रुपैयाँ लिइदै आएका सहायक प्रजिअ गुरुङले बताइन ।
सूचना अधिकारी गुरुङका अनुसार विस्थापित ४ सय १ घरपरिवारले परिवार संख्याका आधारमा प्रति सदस्य २५ हजार रुपैयाँका दरले राहत लिइँदै आएका छन् । यसैगरी, द्वन्द्वको समयमा अभिभावक गुमाएका १८ वर्षमुनिका ९ जना टुहुरा बालबालिकाले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ लिइँदै आएका थिए । तर, उनीहरु मध्ये आठ जनाको उमेर १८ वर्ष नाघिसकेकाले अहिले एक जनाले मात्र राहत लिइदै आएको प्रशासनले जनाएको छ । यस्तै, द्वन्द्वको समयमा द्वन्द्वका कारण सम्पत्ति गुमाउन बाध्य भएका ६३ जनाले पनि सरकारले तोके बमाजिमको राहत रकम प्राप्त गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापले जनाएको छ ।