छुवाछुत र बालिकालाई यातना दिने नगरकोटीलाई साँढे ४ वर्ष जेल सजाय

रामेछाप– दलित घरभित्र पसेर घर बिटुलो भएको भन्दै १२ वर्षीय बालिकालाई २१ घण्टासम्म बाँधेर कुटपिट गरेका शेरबहादुर नगरकोटीलाई जिल्ला अदालत रामेछापले साँढे ४ वर्ष कैद र जरिवानासहितको फैसला सुनाएको छ ।
२०७८ साल फागुन ३० गते अपराहन्न ४ः०० बजेदेखि भोलिपल्ट बिहान ११ः०० बजेसम्म घरको थाम र दलिनमा चार हात खुट्टा बाँधेर कुटपिट गरी यातना दिएका थिए । पीडितका आफन्तले २०७८ चैत्र २ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापमा अपहरण तथा शरीर बन्धक र जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव कसूरमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । त्यस मुद्दाको सुनुवाई गर्दै मन्थली नगरपालिका–६ भुलवाजोरका ६३ वर्षीय शेरबहादुर नगरकोटीलाई अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
गत भदौ २९ गते र असोज ७ गते शुक्रबार बसेको जिल्ला न्यायधीश इन्दिरा शर्माको एकल इजलाशले नगरकोटीलाई जातीय छूवाछूत सम्बन्धी कसूर मुद्दामा १ वर्ष कैद र ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, शरीर बन्धकसम्बन्धी कसूर मुद्दामा ३ वर्ष ६ महिना कैद र ३५ हजार रुपैयाँ जरिवनासहितको फैसला सुनाएको हो । सोही मुद्दामा पीडित राहत कोषमा १४ सय रुपैयाँमा जम्मा गर्नुपर्ने फैसला भएको छ ।
सोही घटनामा संलग्न शेरबहादुरकी श्रीमति बालकुमारी श्रेष्ठलाई पनि जातीय छूवाछूत तथा भेदभाव सम्बन्धी कसूरमा दोषी ठहर गरी ३ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवानासहितको फैसला सुनाएको जिल्ला अदालत रामेछापका श्रेस्तेदार रामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । जातीय छूवाछूत तथा भेदभाव सम्बन्धी कसूर मुद्दामा पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत ७० हजार रुपैयाँ भइरादिने फैसला भएको श्रेस्तेदार पौडेलले बताए । जातीय छूवाछूत तथा भेदभाव सम्बन्धी कसूर मुद्दाको प्रतिवादी नगरकोटीका छोरा रोशन श्रेष्ठले भने सफाई पाएका छन् । पीडितका परिवार सार्के नेपालीले अदालतको यो फैसलाले न्याय मिलेको बताए ।
यस्तै पीडितको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता सौजन्यप्रसाद सत्यालले जातीय छूवाछूत तथा भेदभाव सम्बन्धी कसूर मुद्दामा यो फैसलालाई स्वर्णिम र ऐतिहासिक फैसलाको रुपमा लिन सकिने बताए ।
त्यस्तै अर्का अधिवक्ता यमकुमारी डडेलले पनि अहिलेसम्मको नजिरलाई केलाउँदा यस्ता मुद्दामा यस प्रकृतिको कैद र सजायसहित फैसला कमै हुने गरेको भन्दै यस घटनामा न्यायधीश इन्दिरा शर्माको स्वविवेकीय क्षमताको कदर गर्नै पर्ने बताइन् ।
प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा केही त्रुटी भएका कारण प्रतिवादी शेरबहादुर श्रेष्ठका छोरा रोशन श्रेष्ठले सफाई पाएको अधिवक्ता डडेलको भनाई थियो । पीडितको पक्षबाट अधिवक्ताहरु यमकुमारी डडेल, मोहन शाहशंकर, सौजन्यप्रसाद सत्याल र सरकारी वकिल बिना खड्काले बहस गरेकी थिइन । प्रतिवादीको तर्फबाट विचारसिंह दोङले बहस गरेका थिए ।

यस घटनालाई राष्ट्रिय दलित आयोगले पनि निकै चासोका साथ लिएको थियो । राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कोटीको नेतृत्वमा आएको आयोगको टोलीले घटना स्थलको अनुगमन गर्नुका साथै जिल्लाका सरोकारवाला निकाय जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग घटनालाई गम्भीरता पूर्वक लिन आग्रह गरेको थियो । त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगले पनि घटनाबारे चासो देखाउँदै स्थलगत अनुगमन समेत गरेका थिए ।