पहिरो पीडितलाई रेडक्रसद्धारा राहत प्रदान
शनिबार, भदौ २२, २०८१
रामेछाप- २०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भइ निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको छ । निर्वाचन आयोजकले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनअनुसार तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरुलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको जानकारी दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभातर्फ २ हजार ३ सय ७४ र प्रदेशसभातर्फ ३ हजार १ सय ८८ जना गरी ५ हजार ५ सय ६२ जना उम्मेदवारहरुलाई २०८० वैशाख ६ गतेदेखि १२ गतेसम्म निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको लिखित जानकारी आपूm उम्मेदवार रहेको प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दिन निर्देशन दिएको थियो । सो अवधिमा पनि निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधिसभातर्फका १ हजार ३७ जना र प्रदेशसभातर्फका १ हजार ३ सय ९८ जना उम्मेदवारहरुलाई जनदी १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवान गर्ने निर्णय भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (४) बमोजिम कारबाही गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
जरिवाना लागेको उम्मेदवारहरुले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी सोको भौचरसहितको निवेदन निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न समेत आदेश गरेको छ । त्यसैगरी ७ दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ । जरिवाना वापतको रकम तोकिएको समयमा नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रिय तहसिल कार्यालयमा लेखि पठाउने निर्णय भएको पनि आयोगद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आयोगले जरिवाना तोके बमोजिमको रकम असुल उपर भएका प्रतिनिधि सभातर्फ १ हजार ३७ जनाबाट १ करोड ५५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ र प्रदेशसभातर्फ १ हजार ३ सय ९८ जनाबाट २ करोड ९ लाख ७० हजार गरी ३ करोड ६५ लाख २५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने छ ।
यहाँ हेर्नुहोस् को–को परे जरिवानामा