रामेछाप – उज्यालो नेपाल पार्टीले विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने, डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता विद्युत् महसुल तत्काल उठाउनुपर्ने र राइड सेयरिङमा लगाइएको कर खारेज गर्नुपर्ने मागसहित देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ ।
सरकारमाथि जनदबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले भदौ १ देखि सुरु गरिएको अभियान करिब एक महिनासम्म सञ्चालन हुने पार्टीले जनाएको छ । आवश्यकता परे अभियानको अवधि थप गरिने पार्टी अध्यक्ष कुलमान घिसिङले बताए ।
उज्यालो नेपाल पार्टीको मन्थली नगर पार्टी भेलालाई सम्बोधन गर्न मन्थली पुगेका घिसिङले आइतबार अभियानबारे जानकारी दिँदै नेपालका विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहसँगै विदेशमा रहेका नेपालीबाट समेत हस्ताक्षर संकलन गरिने बताए ।
सरकारले जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका वस्तु तथा सेवामा करको भार थप्दै गएको भन्दै त्यसको विरोधमा अभियान सुरु गरिएको घिसिङको भनाइ छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर विरोधपछि फिर्ता भए पनि विद्युत् र राइड सेयरिङमा लगाइएको कर कायमै रहेको उनले बताए ।
अभियानको पहिलो माग विद्युत्मा लगाइएको भ्याट फिर्ता गर्नुपर्ने रहेको उनले बताए । सरकारले घरायसी विद्युत् ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत र अन्य ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ । सिँचाइ, खानेपानी, उद्योग तथा व्यापारिक प्रयोजनमा समेत १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्थाले अन्ततः त्यसको भार उपभोक्तामाथि पर्ने घिसिङले बताए ।
आफू नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा विद्युत् महसुल घटाएर पनि संस्थालाई नाफामा लैजान सफल भएको दाबी गर्दै उनले त्यसबेला करिब २५ प्रतिशत महसुल घटाइएको र प्राधिकरणलाई वार्षिक १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म नाफामा पुर्याइएको बताए ।
उनका अनुसार अहिले विद्युत्मा भ्याट लगाएपछि प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था प्रभावित भएको छ । सामान्य अवस्थामा प्राधिकरणको नाफा १२–१३ अर्ब रुपैयाँबाट करिब ५ अर्बमा झरेको उनको दाबी छ । विद्युत्मा लगाइएको भ्याटबाट सरकारले वार्षिक करिब १२–१३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने भए पनि त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि नै पर्ने उनले बताए ।
‘एकातिर विद्युत्मा भ्याट लगाउने र अर्कोतिर विद्युत् खपत बढाउने नीति लिनुपर्नेमा उपभोगमै कर थपिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले जनतालाई महँगीको थप भार पार्छ र विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि कमजोर बनाउँछ ।’
अभियानको दोस्रो माग डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगलाई आपूर्ति गरिएको विद्युत्को बक्यौता महसुल उठाउनुपर्ने रहेको छ । लोडसेडिङका बेला सर्वसाधारणले लामो समय विद्युत् कटौती व्यहोरे पनि उद्योगलाई २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराइएको र त्यसबापत प्रिमियम महसुल निर्धारण गरिएको उनले बताए ।
घिसिङका अनुसार करिब ३ सय ४४ ग्राहकबाट उठाउनुपर्ने बक्यौताको अधिकांश रकम असुल भइसकेको छ । करिब ६१ उद्योगबाट भने किस्ताबन्दीमा महसुल उठाउन बाँकी छ । यसअघि किस्ताबन्दीको व्यवस्था गरी महसुल उठाउन थालिए पनि अहिले विभिन्न बहानामा प्रक्रिया रोकिएको उनको आरोप छ ।
‘एकातिर जनतामाथि भ्याट लगाउने र अर्कोतिर उठाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँको महसुल नउठाउने नीति स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘बक्यौता तत्काल उठाउनुपर्छ ।’
राइड सेयरिङमा लगाइएको कर हटाउनुपर्ने पार्टीको तेस्रो माग छ । पठाओलगायत राइड सेयरिङ सेवा प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणमाथि थप कर लगाउनु जनमैत्री नीति नभएको घिसिङले बताए ।
पार्टीले विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाइएको भन्सार शुल्कको समेत विरोध गरेको छ । विद्युतीय सवारी, इन्डक्सन चुलो तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाएर स्वदेशमै उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउनुपर्नेमा सरकारले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको उसको आरोप छ ।
नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको घिसिङले बताए । उनका अनुसार अहिले नेपालमा करिब ८ सयदेखि १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन सक्छ ।
भारतमा गत वर्ष करिब २९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात भएको र चालु वर्ष करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात हुन सक्ने अनुमान रहेको उनले बताए । विद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धिलाई नेपालको अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भन्दै उनले यसको आन्तरिक खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘हामीले विद्युत् खपत बढाउने नीति लिनुपर्छ । इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय सवारी र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाएर पेट्रोल, डिजेल र ग्यासमा बाहिरिने रकम घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
कृषिमा प्रयोग हुने मललगायत सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुमा करको भार थप्ने सरकारी नीतिको समेत अभियानमार्फत विरोध गरिने घिसिङले बताए ।
हस्ताक्षर संकलन पूरा भएपछि स्थानीय तह र जिल्ला हुँदै केन्द्र सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने उज्यालो नेपालले जनाएको छ । पार्टीले अभियानमा सहयोग गर्न आम नागरिक तथा सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गर्दै मन्थली र रामेछापका नागरिकलाई समेत सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।