रामेछाप- वागमती प्रदेशसभा सदस्य तथा उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले लैङ्गिक समानता स्थापित गर्न महिलाको सङ्ख्यात्मक प्रतिनिधित्व बढाएर मात्र नपुग्ने बताएका छन् । उनले राज्यका नीति, कार्यशैली, सामाजिक व्यवहार र सोचमा परिवर्तन गर्दै दैनिक जीवनमै समानताको अभ्यास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ रामेछापले आयोजना गरेको पत्रकारिता र लैङ्गिक समानतासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले पत्रकारिताले लैङ्गिक विभेद, जातीय विभेद र सामाजिक विकृतिविरुद्ध तथ्यमा आधारित बहसको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताए । समाजमा अझै पितृसत्तात्मक सोच र सामन्तवादी चिन्तन कायम रहेकाले कानुन र कागजमा समानता लेखेर मात्रै वास्तविक परिवर्तन सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘हामीले लेख्ने समाचार, सम्प्रेषण गर्ने विचार र गर्ने व्यवहारमा लैङ्गिक समानता छ कि छैन भन्ने विषयबाट बहस सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले समाचार लेखनमा प्रयोग हुने भाषा, उखानटुक्का र समाचार प्रस्तुत गर्ने शैलीले समेत समाजको लैङ्गिक दृष्टिकोण निर्माण गर्ने बताए । महिलाको सम्मानका पक्षमा भाषण गर्ने व्यक्तिहरू नै लैङ्गिक हिंसामा संलग्न भएका घटना देखिएको उल्लेख गर्दै उनले हिंसाका घटनालाई लुकाउने वा पीडितको व्यक्तिगत समस्या भन्दै पन्छिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
श्रेष्ठले लैङ्गिक हिंसा कुनै एक व्यक्ति वा महिलाको मात्र समस्या नभई समग्र समाज र राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय भएको बताए । न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत जवाफदेहिता र नागरिकको सामूहिक जिम्मेवारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा उनले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन उपलब्ध नगराउने नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सञ्चार क्षेत्रमा राज्यले विभेद गर्न नहुने बताए । कानुनअनुसार दर्ता भएर कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र समाचार सम्प्रेषण गर्ने निजी सञ्चारगृहलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
सरकारको तीनखम्बे अर्थनीतिले सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिने बताए । रोजगारीको अभाव, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको बढ्दो सङ्ख्या, कृषि क्षेत्रमा मलखादको समस्या र सरकारी शिक्षाको गुणस्तर सुधारजस्ता विषयमा राज्यले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
उनले विगतका राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका कमजोरी स्वीकार गर्दै गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त काम हुन नसकेको बताए । सरकारी अस्पतालमा सहज उपचार नपाउने, उपचारपछि बिरामीलाई घर लैजान चन्दा उठाउनुपर्ने र सरकारी विद्यालयको गुणस्तर कमजोर हुँदा निजी विद्यालयप्रति आकर्षण बढ्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यावसायिक, अध्ययनशील र तथ्यपरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा दुई लाइन पढेर धारणा बनाउने प्रवृत्ति बढिरहेको बताए । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र एल्गोरिदमको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा समाचारको गुणस्तर, विश्वसनीयता र तथ्यको सत्यापनमा पत्रकारहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
राज्यका निकायमा जवाफदेहिता कमजोर हुँदै गएको र विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले नागरिक समाज, पत्रकार, कर्मचारी, शिक्षक र सुरक्षाकर्मीलगायत सबै पक्षले राज्यलाई सही दिशामा अघि बढाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।
श्रेष्ठले हालैका बाढीपहिरोबाट प्रभावित परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै विपत्तिमा ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे । बडादसैँ, तिहार, नेपाल संवत् र छठलगायत चाडपर्वको शुभकामना दिँदै उनले आर्थिक रूपमा विपन्न, जातीय विभेद र उत्पीडनमा परेका समुदायले पनि समान अवसर, सम्मान र सहभागितासहित चाडपर्व मनाउन पाउनुपर्ने बताए ।
समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माणका लागि सबै पक्षले आफ्नो व्यवहार र कार्यशैली सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले वास्तविक परिवर्तन नीति र भाषणमा मात्र नभई व्यवहारमै देखिनुपर्ने धारणा राखे ।